खानेपानी आयोजनाको काम धमाधम

सुर्खेत समाचारदाता

सुर्खेत, पुस २८ गते । कर्णाली प्रदेशको राजधानी वीरेन्द्रनगरमा ‘ड्रिम प्रोजेक्ट’ भेरी लिफ्ट खानेपानी आयोजनाको काम धमाधम भइरहेको छ । 

आयोजनाले सबैखाले कानुनी अड्चन पूरा गरेसँगै पहिलो चरणको कामले गति लिएको हो । पुसको अन्तिम सातासम्म सो आयोजनाको १३ प्रतिशत काम सकिएको छ । आयोजनाको रफ्तारमा भइरहेको कामबारे कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेल, वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाका नगरप्रमुख मोहनमाया ढकाल, उपप्रमुख नीलकण्ठ खनालको टोलीले गरेको अनुगमन अनुसार कामको अवस्था सन्तोषजनक रहेको छ । 

मुख्यमन्त्री कँडेलले आयोजना निर्माणमा तीन तहको सरकार लागत सहभागिता रहेकाले अहिलेकै गतिमा काम भएमा निर्धारित समयभित्रै आयोजना सम्पन्न हुन सक्ने बताउनुभयो । उहाँले बजेट अभावका कारण आयोजना कार्यान्वयनमा समस्या नरहेको दाबी गर्दै आयोजनाको काममा कुनै बहानामा विलम्ब नगर्न निर्माण व्यवसायीलाई आग्रह गर्नुभयो । 

आगामी तीन वर्षभित्र भेरी नदीको पानी वीरेन्द्रनगर उपत्यकामा ल्याउने गरी निर्माण कम्पनीसँग तीन अर्ब ५० करोड आठ लाख रुपियाँ लागतमा सम्झौता भई काम अघि बढेको छ । आयोजना निर्माणमा हालसम्म ५८ करोडभन्दा बढी रकम खर्च भइसकेको आयोजना एकाइ कार्यालय सुर्खेतका परामर्श प्रमुख सिनियर इन्जिनियर रमेश अधिकारीले बताउनुभयो ।

उहाँले अहिले पहिलो चरणको काम अन्तर्गत मुख्य प्रसारण लाइनमा पर्ने वीरेन्द्रनगर नगरपालिका–११ को अमृतडाँडामा तीन वटा मुख्य ट्याङ्की निर्माणको काम सुरु भएको जानकारी दिनुभयो । उहाँले पहिलो प्याकेजका कामसँगै अबको केही समयमै दोस्रो चरणको ठेक्का निकाल्ने तयारी रहेको उल्लेख गर्नुभयो । 

२०८१ भदौ १३ गते खानेपानी क्षेत्रगत सुशासन तथा पूर्वाधार सहयोग आयोजना वीरेन्द्रनगर आयोजना एकाइ कार्यालय सुर्खेत र निर्माण व्यवसायीबिच निर्माण सम्झौता भई आयोजना कार्यान्वयनको चरणमा प्रवेश गरेको थियो । 

वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाका प्रमुख मोहनमाया ढकालले वीरेन्द्रनगरको बढ्दो जनसङ्ख्यालाई दीर्घकालीन रूपमा खानेपानीको सहज आपूर्ति गर्ने लक्ष्यका साथ आयोजना अगाडि बढिरहेको बताउनुभयो । उहाँले तोकिएकै समयमा आयोजना सम्पन्न हुने भन्दै स्थानीय तहले पाएको ठुलो लगानीमा बन्न लागेको आयोजनाले सबैखाले कानुनी अल्झन पूरा गरेको जिकिर गर्नुभयो । ५५० मिलिमिटर प्रतिसेकेण्ड क्षमताको पानी बोक्न सक्ने पाइप अमृतडाँडामा राखेर मुख्य ट्याङ्कीसम्म विस्तार गरिने छ । 

तीन वर्ष निर्माणको समयावधि रहेको आयोजना निर्माण सम्पन्न भइसकेपछि पनि थप तीन वर्ष आयोजनाको सञ्चालन र व्यवस्थापनको जिम्मा निर्माण कम्पनीले लिने छ । 

आयोजनामा सङ्घीय सरकारको ८० प्रतिशत, प्रदेश सरकारको १३ प्रतिशत र नगरपालिकाको सात प्रतिशत लगानी छ ।