गोरखापत्र समाचारदाता
काठमाडौँ, पुस २८ गते । जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत न्यूनीकरणका लागि स्थानीय तहले नीति, बजेट र योजना ल्याउनुपर्ने माग गरिएको छ । दलित समुदायबाट प्रतिनिधित्व गर्ने स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले संविधान अनुसार दलितलगायतका सामाजिक विभेद अन्त्यका लागि काम गर्न नसकिरहेको भन्दै उक्त माग गरेका हुन् । स्थानीय तह दलित जनप्रतिनिधि राष्ट्रिय महासङ्घको आइतबार आयोजित साधारण सभामा राष्ट्रिय दलित आयोगका सदस्य सुन्दर पुर्कोटीले जातीय छुवाछुत अन्त्य गर्न स्थानीय तहले संवैधानिक प्रावधान कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “स्थानीय तहबाटै छुवाछुत र विभेद अन्त्य सम्भव छ । त्यसका लागि नीति, योजना र बजेट अनिवार्य सर्त हो ।”
पूर्वसांसद विनोद पहाडीले संविधान र कानुनमा प्राप्त अधिकार पनि उपयोग गर्न नसक्दा उपलब्धि समुदायमा पुग्न नसकेको दाबी गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “नागरिकतामा थर लेख्न पाउने प्रस्ट कानुनी व्यवस्था छ तर प्रशासकको विभेदकारी प्रवृत्तिले गर्दा दलितले सम्मानजनक नागरिकता पाउन सकिरहेका छैनन् । हीनताबोधले दलित युवा पलायन भइरहेका छन् ।”
संविधानविद् काशीराज दाहालले स्थानीय तहमा दलित समुदायका समानुपातिक प्रतिनिधित्व नै हुनुपर्ने बताउनभयो । उहाँले भन्नुभयो, “संविधान कार्यान्वयन नै मूल कुरा हो । गरिबी र विभेद हटाउनु स्थानीय तहले दिगो विकास लक्ष्य अनुसार नीति र योजना ल्याउनु पर्छ ।” नीलकण्ठ नगरपालिका धादिङका उपप्रमुख एवं स्थानीय तह दलित जनप्रतिनिधि राष्ट्रिय महासङ्घका अध्यक्ष दीपक विश्वकर्माले महासङ्घलाई पालिका हुँदै वडासम्म विस्तार गरी दलित समुदायको प्रतिनिधित्वलाई बलियो बनाउन लागिएको जानकारी दिनुभयो ।
