भैरहवा समाचारदाता
भैरहवा, पुस २७ गते । नेपाली कांग्रेसको लुम्बिनी प्रदेश समिति स्पष्ट रूपमा विशेष महाधिवेशनको पक्षमा खुलेको छ । प्रदेश कार्यसमितिमा विशेष महाधिवेशन समर्थकको बहुमत छ भने प्रदेशका १२ जिल्लामध्ये नौ जिल्लाका सभापति पनि यही धारमा देखिएका छन् ।
प्रदेश सभापति अमरसिंह पुनका अनुसार लुम्बिनी प्रदेशबाट विशेष महाधिवेशनको पक्षमा अधिकांश प्रतिनिधि खुलेका छन् । उहाँले भन्नुभयो, “प्रदेशबाट काठमाडौँ जाने प्रतिनिधिको व्यवस्थासमेत भएर काठमाडौँ पठाइएको छ ।” लुम्बिनी प्रदेशमा रहेका ६७६ जना महाधिवेशन प्रतिनिधिमध्ये ६० प्रतिशतभन्दा बढी विशेष महाधिवेशन पक्षधर रहेको पुनको दाबी छ ।
रुपन्देहीका पाँच निर्वाचन क्षेत्रमध्ये चार क्षेत्रीय सभापति विशेष महाधिवेशनको पक्षमा रहेको प्रदेश समितिको भनाइ छ । जिल्ला सभापतिमध्ये गुल्मीका खिलध्वज पन्थी, अर्घाखाँचीका केशव श्रेष्ठ, बाँकेका नारायण गौडेल, प्युठानका विष्णु गिरी, नवलपरासीका अर्जुन पोखरेल, रुकुमपूर्वका केशरमान रोकाया, रोल्पाका किशोरकुमार आचार्य, पाल्पाका हिमालदत्त श्रेष्ठ र कपिलवस्तुका अब्दुल कलाम विशेष महाधिवेशनको पक्षमा देखिनुभएको उहाँले दाबी गर्नुभयो । रुपन्देही जिल्ला सभापति रामकृष्ण खाण, बर्दियाका अरुण राठौर र दाङका सभापति शङ्कर डाँगी पनि विशेष महाधिवेशनको विपक्षमा रहेको बताइएको छ ।
यसैबिच पार्टी विभाजनको आशङ्का बढेपछि विशेष महाधिवेशनको पक्षमा हस्ताक्षर गरेका केही प्रतिनिधिले हस्ताक्षर फिर्ता लिन थालेका छन् । पुस १८ मा बसेको केन्द्रीय कार्यसम्पादन समिति बैठकले आउँदो वैशाख २८ देखि ३१ सम्म १५ औँ महाधिवेशन गर्ने संशोधित कार्यतालिका सार्वजनिक गरेपछि यस्तो अवस्था देखिएको हो ।
कपिलवस्तु क्षेत्र नम्बर ३ बाट महाधिवेशन प्रतिनिधि रहनुभएका पूर्वराज्यमन्त्री वीरेन्द्र कनौडियाले पार्टी विभाजन हुन सक्ने चिन्ताका कारण हस्ताक्षर फिर्ता लिएको बताउनुभयो । त्यसै गरी नवलपरासी क्षेत्र नम्बर २ बाट दुर्गा गुरुङ, ऋषिराम पौडेलसहित चार प्रतिनिधिले पनि हस्ताक्षर फिर्ता लिएको जनाइएको छ ।
प्रदेश उपसभापति राजु खनालले विशेष महाधिवेशनको पक्षमा गरिएको हस्ताक्षर क्रमशः फिर्ता भइरहेको दाबी गर्दै अन्ततः त्यस पक्षमा उपस्थिति कम हुने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “राष्ट्रिय सभा निर्वाचनमा उम्मेदवारी दर्ता भइसकेको छ । प्रतिनिधि सभाको प्रत्यक्षतर्फ उम्मेदवार छनोटको तयारी भइरहेका बेला नियमित महाधिवेशनको मिति तय भइसकेको अवस्थामा थप विवाद सिर्जना गर्नु उचित हुँदैन ।”
