नेपालको मूल समस्या नै अस्थिरता हो । प्रजातन्त्र पुनस्र्थापनायता २०४८ सालदेखिका कुनै पनि सरकारले पाँचबर्से कार्यकाल पूरा गर्न पाएका छैनन् । यो नै नेपाल पछि पर्नुको मूल कारण हो । मध्यावधि निर्वाचनको कारणले होस् वा सरकार असफल भएर किन नहोस् । सरकार अस्थिरताको भुमरीमा पर्दै आएकाले नेपालमा अपेक्षित विकास हुन सकेको छैन । गत भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी पुस्ताको दुईदिने आन्दोलन यसैको परिणाम भएको आमबुझाइ छ । बाहिर जेनजी देखिए पनि आमजनताको असन्तुष्टिले यो आन्दोलन सफल भएको स्विकार्नु सबैको हितमा हुने छ ।
सङ्घीय सरकार स्थिर नभएपछि त्यसको प्रभाव प्रदेशमा पनि पर्ने भइहाल्यो । झन् मधेश प्रदेशमा त झनै बढी अस्थिरता छ । नेपालमा सङ्घीयता लागु भएपछिको पहिलो निर्वाचनमा मधेश प्रदेशमा लालबाबु राउतले पूरा कार्यकाल बिताएको भए पनि त्यो सरकार विवादरहित भने हुन सकेन । ‘बेटी पढाऊ, बेटी बचाऊ’ कार्यक्रममा साइकल दिने योजनामा भष्ट्राचारको मुद्दामा त्यो सरकार पनि बदनाम भएको थियो । त्यसपछि २०७९ मा भएको दोस्रो निर्वाचनपछि मधेशमा हालसम्म छैठौँ पटक सरकार गठन भइसकेका छन् । यसअघिको एमालेको मुख्यमन्त्री भएको पालासम्म दुई महिनामा तीन वटा सरकारसम्म बने । कोही सरकार असफल भएर, कोही बहुमत फेस गर्न नसकेर र कोही अल्पमतमा परेर विघटित भए । यसक्रममा एक प्रदेश प्रमुखले कानुनमाथि नै खेलबाड गरी होटेलमा मुख्यमन्त्रीको शपथ खुवाएर आफैँ पदमुक्त हुनु प¥यो । राजनीतिक नैतिकताको ख्यालै नगरी मुख्यमन्त्रीमा नाम लेखाउनैका लागि मात्र जानाजानी मुख्यमन्त्री भएको अनुभूति हुने काम गरेको पाइयो । यसो भएपछि अस्थिरता हुने नै भयो । यिनै कारणले अन्नको भण्डार भनेर कहलिएको उर्वरभूमि मधेश प्रदेश धेरै कारणले अरू प्रदेशभन्दा निकै पछि परेको छ । यो मधेश प्रदेशका लागि दुर्भाग्य र विडम्बना हो ।
विगतका प्रदेश सरकारका काम हेर्ने हो भने सकारात्मकभन्दा धेरै नकारात्मकता नै बढी भएको पाइन्छ । २०६४/६५ मा मधेश आन्दोलन भयो । सङ्घर्ष र बलिदानीपछि २०६४ र २०७० को पहिलो र दोस्रो संविधान सभा निर्वाचन भयो । २०७२ मा संविधान आयो । सङ्घीयता आएपछि मधेशमा विकास हुनेमा धेरै आशावादी भएका थिए । जनताको यो आशा र उमङ्गलाई आडभरोसा दिन मधेशवादीका रूपमा उदाएका नेताले भाषणमा आडभरोसा मात्र दिएनन् पूरै ढाडस नै दिएर त्यतिबेला मधेशका जनताको मन जितेका थिए । कामबाट भने निराश भए । आखिर परिणाम के देखियो भने नेताहरू आफ्नै निजी स्वार्थमा मुखरित भएको पाइयो । परिवारवादमा फँसे । भ्रष्टाचार बढ्यो । यही कारण मधेशको राजनीतिले कोल्टे फेरेको अनुभूति गर्न सबै बाध्य भए । फलस्वरूप दलका नाम र स्वरूप पनि बदलिए । पुराना दलको नाम पनि परिवर्तन हुँदै गए । नयाँ दलको जन्म हुँदै गयो । यसरी टुट, फुट र मधेश आन्दोलनको भावनाविपरीत काम हुन लागेपछि जनता निराश मात्र भएनन् दलप्रति वितृष्णा बढ्यो । गलत कर्मका कारण नेताहरूको लोकप्रियता घट्दै गयो । उद्देश्य अनुरूप काम नभएकाले नेताप्रति जनताको विश्वास पनि घट्दै गयो । यसो भएपछि मधेश हरेक क्षेत्रमा पछाडि पर्दै गयो । फलस्वरूप कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीको क्षेत्रमा पनि अन्य प्रदेशको तुलनामा पछि पर्न गयो । उर्वरभूमि र जनसङ्ख्यामा अगाडि भनिएको मधेश प्रदेश यी क्षेत्रको सूचकाङ्कमा अरू क्षेत्रमा भन्दा पछि परेको छ । ९० प्रतिशत कृषिमा आधारित यो प्रदेशमा विकासको काममा पछि परेकाले कृषि उब्जनीमा कमी हुन थाल्यो । आधुनिक कृषिको कमी र रोजगारीका लागि युवा जनशक्ति विदेश पलायन भएकाले कृषि रोजगारको अभावले जमिन बाँझो रहने र उर्वर भूमिको कमीले गर्दा अन्न उत्पादनको क्षमतामा कमी आयो । अन्न धेरै उब्जाएर विदेशमा समेत निकासी गरिरहेको नेपालले हाल आत्मनिर्भरसमेत हुन नसकेर अर्बौंको अनाज विदेशबाट आयात गर्नुपर्ने अवस्था छ । यसो हुनुको मूल कारण मधेशमा अनाज उत्पादनमा भएको क्षयीकरण नै हो । राजनीतिमा आएको विकृति, भ्रष्टाचार र नैतिकतामा आएको ह्रासले मधेशवादी दल अलोकप्रिय भए । यही कारणले गर्दा मधेश प्रदेश कमजोर बन्दै गयो ।
मधेश प्रदेशमा पहिलो पटक नेपाली कांग्रेसका नेता कृष्णप्रसाद यादव हालै मुख्यमन्त्रीको जिम्मेवारीमा पुग्नु भएको छ । संयोग भनौँ वा विगतका सरकारबाट भएका गल्ती र कमीकमजोरीबाट पाठ सिकेर भनौँ मुख्यमन्त्री यादवलाई जनताप्रतिको दायित्व र कर्तव्यबोध भएको छ । यो सरकारलाई गल्ती गर्ने छुट छैन । विगतमा जनतामा आएको निराशालाई आशामा बदलेर भरोसा र विश्वास दिलाउनु मुख्य चुनौती हो । यादवले भ्रष्टाचारमुक्त सरकार सञ्चालन गरेर कृषि, शिक्षा र स्वास्थ्यमा उल्लेख्य काम गरेर यो प्रदेशलाई एक नम्बर बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ । नाम अनुसार नै अन्नको भण्डार बनाएर प्रदेशमा मात्र नभई नेपाललाई नै खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर गराउने प्रण गर्नुभएको छ । भनाइ र गराइमा एकरूपता आयो भने त्यो उद्देश्य पूरा हुने छ । प्रदेश सभाले शतप्रतिशत विश्वास दिएको छ । यो भनेको शुभसङ्केत हो । यसरी सबैको मन जित्नु असाधारण अवस्था हो । यो उपलब्धिले अब मुख्यमन्त्रीको दायित्व बढेको छ । सात दलको समर्थनमा बनेको यो सरकारले विकासको कामलाई अर्जुनदृष्टि बनाउन सके विगतको निराशा हटेर आशाको किरण पलाउने विश्वास गर्न सकिन्छ ।
नेपालमा हिजोको परिस्थितिमा परिवर्तन आएको छ । हिजोकै शैलीले काम गरेर सफलता पनि मिल्दैन । नेताले गर्ने जनताप्रतिको दायित्व पनि पुरा हुँदैन । आफ्नो कार्यक्षेत्र मधेश प्रदेशमा विशेष परिस्थिति आइसकेको छ । नेताका कामले जनता निराश भइसकेको सत्य भएको छ । जनतामा छाएको निराशालाई आशामा नबदल्ने हो भने हामीले राजनीति कहाँ र कसरी गर्ने ? त्यसैले यो अवसरलाई अन्तिम अवसरका रूपमा लिएर जनताको हित र मधेश प्रदेशको विकासलाई लक्ष्मणरेखा बनाएर हरेक पल सक्रियताका साथ काम गरेर हरहालतमा मधेश प्रदेशलाई एक नम्बर बनाउन सक्नु पर्छ । अहिले यसो गर्ने सङ्केत र सम्भावना आएको छ । यो अवसरलाई वर्तमान सरकारले कदापि चुक्न दिनु हुँदैन । यसो गर्न सके मधेश प्रदेशका साथै मुख्यमन्त्री यादवको नाम पनि अमर हुने छ ।
