आर्थिक गणनाको औचित्य

आर्थिक गणना भनेको व्यवसाय र आर्थिक क्रियाकलापसम्बन्धी बृहत् गणना हो, जसबाट उत्पादन, रोजगारी, व्यवसायको संरचना र उद्यमशीलताको वातावरणलगायत विषयमा महत्वपूर्ण तथ्याङ्क र सूचना प्राप्त हुन्छ । यसरी प्राप्त हुने विवरण वा निष्कर्ष नीति निर्माता, व्यवसायी, उद्यमी, सर्वसाधारण नागरिक र खोज अनुसन्धानमा संलग्न जो कोहीलाई पनि उपयोगी हुन्छ । प्राप्त तथ्याङ्कबाट देशको आर्थिक गतिविधि बुझ्न, योजना बनाउन र दिगो विकासका लागि सहयोगी हुने आर्थिक रूपान्तरणका गतिविधि सञ्चालन गर्न समेत आधार तयार हुन्छन् । आर्थिक रूपमा सबल क्षेत्र र सुधार अपेक्षित क्षेत्रसमेत यस खालको गणनाको नतिजाबाट पहिचान गर्न सकिन्छ । 

आर्थिक गणनामा बाहिरी अनुभव 

नेपालभर रहेका सबै व्यावसायिक आर्थिक एकाइहरूको आधारभूत विवरण सङ्कलन हुने गरी आगामी २०८३ वैशाख २ देखि असार ७ सम्म दोस्रो राष्ट्रिय आर्थिक गणना हुने तय भएको छ । ‘अर्थतन्त्र मापनका लागि आर्थिक गणना’ मूल नारासहित सञ्चालन हुने उक्त गणना नेपालभर सञ्चालन हुने र महìवपूर्ण आर्थिक विवरण सङ्कलन हुने आशा लिइएको छ । पहिलो पटक २०७५ सालमा सञ्चालित गणनाको नतिजा अनुसार नेपालमा कुल नौ लाख २३ हजार ३५६ वटा प्रतिष्ठान एवं व्यवसाय रहेको र ती प्रतिष्ठानमा ३२ लाख २८ हजार ४५७ जनशक्ति संलग्न रहेको देखाएको थियो । यसका साथै पहिलो राष्ट्रिय आर्थिक गणनाको नतिजाले मुलुकभरका प्रतिष्ठानमध्ये ३० प्रतिशतमा महिला व्यवस्थापक रहेको देखाइएको थियो । 

नेपालमा पहिलो पटक विसं २०७५ मा सञ्चालित आर्थिक गणनाको नतिजाले अनौपचारिक क्षेत्रको प्रभुत्व रहेको देखाएको छ । कुल नौ लाखभन्दा बढी सङ्ख्यामा रहेका प्रतिष्ठानका विविध पक्षका सम्बन्धमा तथ्याङ्क सङ्कलन र विश्लेषण गरिएको थियो ।  जस अनुसार झन्डै ५० प्रतिशत प्रतिष्ठान अनौपचारिक रहेको देखाएको थियो । पहिलो गणनाको नतिजाले सेवा क्षेत्र (व्यापार, होटल, यातायात, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि) को सबैभन्दा ठुलो हिस्सा रहेको तथा अधिकांश प्रतिष्ठान सुक्ष्म र सानास्तरको रहेको देखियो । त्यसै गरी सहरी क्षेत्रमा प्रतिष्ठानको घनत्व बढी रहेको र प्रतिष्ठानको सञ्चालनमा स्वाभाविक रूपमा निजी क्षेत्रको मुख्य योगदान रहेको नतिजाले स्वीकार गरेको छ । आर्थिक गणनाबाट सङ्कलित तथ्याङ्कबाट नीतिनिर्माणमा सहयोग पुग्नुको साथै व्यावसायिक र औद्योगिक वातावरण बनाउन सहयोगी हुने विश्वास लिइएको हुन्छ । 

भारतले सन् १९७७ बाट आर्थिक गणना गर्न सुरु गरेकोमा सन् २०१८ मा सातौँ राष्ट्रिय आर्थिक गणना सम्पन्न गरेको छ, जसमा डिजिटल प्लेटफर्मको व्यापक प्रयोग गरिएको थियो । सो गणनाको अन्तिम नतिजा प्रकाशन गर्नुअघि सबै राज्य सरकारबाट अनुमोदनसमेत गरिएको थियो । आठौँ गणना भने चालु वर्ष सन् २०२६ मा गरिने भएको छ । चीनमा सम्पन्न भएको पाँचौँ आर्थिक गणनाको नतिजा सन् २०२४ को डिसेम्बरमा सार्वजनिक भएको थियो । उक्त पछिल्लो गणनामा द्वितीयक र तृतीय तहका औद्योगिक व्यवसायको लेखाङ्कनको आधार तयार गरेको मानिन्छ । सन् २०१८ मा भएको गणनाको तुलनामा पछिल्लो गणनामा ५२.७ प्रतिशत वृद्धि भएको नतिजाले देखाएको छ । संयुक्त राज्य अमेरिकामा पहिलो पटक सन् १९५४ मा आर्थिक गणना भएको तथा प्रत्येक पाँच वर्षमा गरिँदै आएकोमा पछिल्लो पटक सन् २०२२ मा भएको गणनाको नतिजा भने सन् २०२४ र २०२५ मा प्रकाशित भएको थियो । पछिल्लो पटकको गणनामा खासगरी ई कमर्सका विविध पक्ष, जस्तो कि अनलाइन रिटेल र ढुवानीलगायतका विषयलाई समावेश गरिएको थियो । 

गणनाको आधार र मुख्य अवधारणा

संयुक्त राष्ट्रसङ्घको अगुवाइमा तयार पारिएको अन्तर्राष्ट्रिय औद्योगिक वर्गीकरणमा समेटिइएका २१ मध्ये नेपालका लागि सान्दर्भिक १८ वटा समूहका आर्थिक एकाइ समेटिने गरी २०७५ मा पहिलो गणना भएको र दोस्रो गणना समेत समूहमा आधारित हुने जनाइएको छ । यो गणनामा नसमेटिने क्षेत्र चार वटा छन् । ती चारमध्ये कृषि, वन तथा माछापालन आंशिक रूपमा समेटिएको भन्न सकिन्छ । यो क्षेत्रमा रहेको अनौपचारिक गतिविधि समेटिने छैन । त्यस्तै २१ क्षेत्रमध्ये सार्वजनिक प्रशासन तथा सुरक्षा, रोजगारदाताका रूपमा घरायसी क्रियाकलाप, अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ संस्थाका व्रिmयाकलापसमेत पहिलोमा जस्तै आर्थिक गणनाभन्दा बाहिर रहने छन् । 

आर्थिक क्रियाकलाप, प्रतिष्ठान र आर्थिक एकाइ यो गणनाका लागि आधारभूत अवधारणा हुन् । सामन्यतः कुनै क्रियाकलाप, जसले वस्तु तथा सेवा उत्पादन गर्छ र राष्ट्रिय उत्पादनमा मूल्य अभिवृद्धि गर्छ भने त्यस्तो क्रियाकलापलाई आर्थिक क्रियाकलाप भनिन्छ । यसरी हेर्दा वस्तु तथा सेवाको उत्पादन, वितरण, बजारीकरण तथा बिक्रीसँग सम्बन्धित क्रियाकलाप नै आर्थिक क्रियाकलापमा पर्छन् । त्यसै गरी प्रतिष्ठान भन्नाले एउटै स्वामित्व वा नियन्त्रणमा कुनै निश्चित स्थानमा रही एउटै वा मुख्य रूपले कुनै एउटा आर्थिक क्रियाकलाप गर्ने वा आर्थिक क्रियाकलाप संलग्न रहने एक आर्थिक एकाइलाई बुझाउँछ । कुनै एकाइ जसले नाफा वा आफ्नो उपभोगका लागि वा समुदायको प्रत्यक्ष फाइदाका लागि एक वा एकभन्दा बढी आर्थिक क्रियाकलाप गर्छन् भने त्यस्तो एकाइलाई आर्थिक एकाइ भनिन्छ । 

गणनाको औचित्य र उपयोगिता

व्यवसाय, उद्योग, व्यापार, सहकारी संस्था र प्रतिष्ठानको उत्पादन र सेवासम्बन्धी साङ्ख्यिकीय विवरण अद्यावधिक रूपमा सङ्कलन गरिने कार्य बिरलै हुने कार्यमा पर्छ । निर्वाचनलगायतका कारणले कतिपय कार्यक्रम स्थगित भएको सन्दर्भ तथा आर्थिक विषय छायामा परिरहेको पृष्ठभूमिमा विश्लेषणको आधारका रूपमा प्रयोग हुने तथ्याङ्कको सङ्कलनलाई प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाउने निर्णय गरेबाट यसको औचित्य बोध गरी उपयोगिताको आकलन गरेको मानी सरकारको विवेकशील निर्णय मान्न सकिन्छ । उपयोगिताका दृष्टिले हेर्दा गणनाको नतिजाबाट आर्थिक लक्ष्य निर्धारण गर्न तथा प्रगति मापन गर्न सहयोग पुग्ने मात्र नभई कुल गार्हस्थ उत्पादन र राष्ट्रिय लेखाका अनुमानको सुदृढीकरण गर्न सहयोगी हुने छ । 

हरेक चार चार महिनामा तयार पारिने राष्ट्रिय लेखाको आधार वर्ष परिवर्तन गर्न आवश्यक तथ्याङ्क उत्पादनसमेत गणनाबाट प्राप्त हुने छ । यसबाहेक पनि विभिन्न समयमा सञ्चालन हुने सामाजिक–आर्थिक सर्भेक्षणमा प्रयोग हुने नमुना छनोट फ्रेम तयार गर्न तथा तथ्याङ्कीय व्यावसायिक रजिस्ट्रर तयार गर्नसमेत आर्थिक गणनाको नतिजा उपयोगमा आउने छ । यसको साथै १६ औँ योजनाले राखेका लक्ष्यको प्रगति मापनका लागि खास गरी अनौपचारिक तथा अलेखाङ्कित सूचकको मापनका लागि उपयोगी हुने देखिन्छ । सारमा भन्नुपर्दा आर्थिक एकाइको अवस्था बोध गरी मुलुकको अर्थतन्त्रको अवस्था बुझ्न आर्थिक गणना सहयोगी हुने देखिन्छ । 

कानुनी आधार

आर्थिक गणनाका लागि वर्तमान संविधान, कानुन र बजेटले पनि आधारप्रदान गरेको हामी पाउँछौँ । नेपालको संविधानको राज्यका नीति अन्तर्गत उल्लेख भएका खास गरी अर्थ, उद्योग र वाणिज्यसम्बन्धी नीतिले लिएका प्रावधानलाई व्यवस्थित गर्न तथ्याङ्क सङ्कलन आवश्यक देखिन्छ भने तथ्याङ्क ऐन, २०७९ र तथ्याङ्क नियमावली, २०८० को मर्म अनुसार नै यस खालका गणना हुने गर्छन् । चालु आव २०८२/८३ को नीति तथा कार्यक्रम र बजेट वक्तव्यमा समेत समावेश यो कार्यक्रमका लागि बजेट प्राप्त भएको तथा राष्ट्रिय आर्थिक गणना सञ्चालनसम्बन्धी प्रशासनिक तथा आर्थिक मापदण्ड, २०८२ समेत स्वीकृत भएको छ । गणनामा प्रयोग हुने मुख्य प्रश्नावलीलाई अन्तिम रूप दिएपश्चात् सबैको जानकारीका लागि सूचित आदेशसमेत प्रकाशित गरिने एवं अन्य जनशक्ति व्यवस्थापन गर्ने र तालिम सञ्चालन गरी गणना कार्य गरिने छ । 

गणना विधि र जिम्मेवार निकाय

दोस्रो राष्ट्रिय आर्थिक गणनामा प्रयोग हुने विधितर्फ विचार गर्दा प्रतिष्ठानको सूचीकरण गरेपश्चात् उद्योग वा व्यवसाय सञ्चालकको छनोट अनुसार कागजी प्रश्नावलीमा आधारित प्रत्यक्ष अन्तर्वार्ताको विधि र विद्युतीय साधनमार्फत गरिने इसेन्सस्मध्ये कुनै एक विधि अपनाइने छ । तथ्याङ्क सङ्कलनका लागि पूर्ण गणना विधि नै प्रयोगमा रहन्छ । गणनाका सिलसिलामा तथ्याङ्क विकासका लागि दोस्रो राष्ट्रिय रणनीतिमा उल्लिखित खास गरी तथ्याङ्क उत्पादन तथा आपूर्तिमा गुणस्तर कायम गर्ने विषयलाई विशेष महत्वका साथ लिइएको छ । यो गणनाका लागि मुलुकमा जनगणना, कृषि गणना, औद्योगिक गणनालगायतका अन्य थुप्रै गणना र सर्वेक्षण गर्दै आएको नेपाल सरकारको आधिकारिक निकाय राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयलाई पहिलो गणनामा जस्तै यस पटक जिम्मेवार बनाइएको छ । 

१५ वटा खण्ड रहेको मुख्य प्रश्नावली प्रयोगमा ल्याइने छ, जसमा प्रतिष्ठानको अवस्थिति र पहिचान खुल्ने विवरण, दर्ता तथा वैधानिक स्थिति, व्यवस्थापक र व्यवसाय धनीको विवरण, प्रतिष्ठान/व्यवसायको संस्थागत क्षेत्र, साङ्गठनिक अवस्था, मुख्य कार्यालयको नाम र ठेगाना र मातहत कार्यालयको सङ्ख्या, प्रतिष्ठान/व्यवसायमा संलग्न व्यक्तिको विवरण, प्रतिष्ठान/व्यवसाय सञ्चालन विवरण, सञ्चालनमा रहेको मुख्य भवन र जमिनको स्वामित्व, लेखा स्रेस्ता र बिमासम्बन्धी व्यवस्था, सन्दर्भ वर्षको वार्षिक सञ्चालन खर्च र बिक्री, पुँजी लगानीसम्बन्धी विवरण, प्रतिष्ठान/व्यवसाय सञ्चालनमा देखिएका मुख्य तीन वटा समस्या र जवाफ दिने व्यक्तिको व्यहोरा पर्छन् । 

निष्कर्ष

आर्थिक गणनाको कार्य सामन्यतः पाँचदेखि १० वर्षको बिचमा हुनुलाई उपयुक्त नै मानिन्छ । नेपालमा छिटै सञ्चालनमा आउने दोस्रो राष्ट्रिय आर्थिक गणनाले अर्थतन्त्रको स्वास्थ्य परीक्षण गर्नुका अलावा उद्यमशीलताको वातावरण तयार गर्न उद्योगी व्यवसायीका भनाइबाट व्यावहारिक पृष्ठपोषण प्राप्त गर्ने छ । यसका साथै प्राप्त नतिजाका आधारमा सुधारका नीति तथा कार्यक्रममार्फत स्थानीय आर्थिक विकासमार्फत आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको यात्रामा अगाडि बढ्न तथा दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्नसमेत सहयोगी हुने देखिन्छ । दोस्रो राष्ट्रिय आर्थिक गणना सफल पार्न सबै सरोकारवालाको सकारात्मक भूमिका भने अपेक्षित छ ।