विगतको भन्दा ९.४२ प्रतिशत कम खर्च

बुटवल, असार २९ गते । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा ७४.५८ प्रतिशत मात्र बजेट खर्च गर्न सफल भएको छ । यो अघिल्लो आर्थिक वर्षभन्दा ९.४२ प्रतिशत कम खर्च हो । लुम्बिनी प्रदेश कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा कुल ८३ प्रतिशत बजेट खर्च गर्न सफल भएको थियो । 

चालू आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा लुम्बिनी प्रदेश सरकारले ४० अर्ब ९५ करोड ९७ लाख बराबरको बजेट प्रस्तुत गरेको थियो । जसमा चालू र पुँजीगत गरी जम्मा ३० अर्ब ५४ करोड ९५ लाख ४१ हजार रुपियाँ खर्च भएको छ । यो कुल खर्च बजेटको ७४.५८ प्रतिशत हो ।    

प्रदेश कोष तथा लेखा नियन्त्रक दीपक ज्ञवालीका अनुसार पुँजीगततर्फ ७७.४७ प्रतिशत अर्थात् कुल बजेटको १७ अर्ब ४० करोड ९८ लाख ३३ हजार २१३ रुपियाँ खर्च भएको छ भने चालूतर्फ ७१.०७ प्रतिशत अर्थात् १३ अर्ब १३ करोड ९७ लाख ८ हजार ७ सय ८३ रुपियाँ खर्च भएको हो ।

कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार असार महिनामा मात्रै करिब १२ अर्ब रुपियाँ खर्च भएको विवरण छ । कार्यालयका अनुसार असार १ देखि २५ गतेसम्म ११ अर्ब ९८ करोड २० लाख २४ हजार रुपियाँको भुक्तानी गएको छ । यसअघि जेठ मसान्तसम्म लुम्बिनीमा जम्मा १८ अर्ब ५६ करोड ७५ लाख रुपियाँ मात्रै खर्च भएको थियो । 

नियन्त्रक ज्ञवाली भन्नुहुन्छ– “जेठ मसान्तसम्म प्रदेशको कुल खर्च ४५ प्रतिशत मात्र थियो,  एकै महिनामा करिब २० प्रतिशत खर्च बढेको छ । मन्त्रालयगत रूपमा आन्तरिक मामिला तथा सञ्चार मन्त्रालयले ५३.५२ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । 

त्यसैगरी स्वास्थ्य, जनसङ्ख्या तथा परिवार कल्याण मन्त्रालय सबैभन्दा धेरै ९१.०२ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले ८२.७० प्रतिशत खर्च गरेको छ भने आर्थिक मामिला तथा सहकारी मन्त्रालयले ४०.७८ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको देखिएको छ । 

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले ७४.७६ प्रतिशत, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले ८७.५९ प्रतिशत, कृषि, खाद्य, प्रविधि तथा भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले ५१.९२ प्रतिशत बजेट खर्च गरेका छन् । यस्तै वन, वातावरण तथा भूसंरक्षण मन्त्रालयले ७८.३८ प्रतिशत, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले ७९.०७ प्रतिशत, शिक्षा विज्ञान, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले ७७.८४ प्रतिशत र श्रम, रोजगार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयले ६०.१७ प्रतिशत खर्च गरेको प्रदेश कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ ।