गजेन्द्र गुरुङ
खजुरा, पुस २५ गते । सार्वजनिक सरोकार कानुन व्यवसायी समूह नेपालगन्जले शीतलहर तथा अत्यधिक जाडोबाट प्रभावित नागरिकको संरक्षणका लागि आवश्यक पहल गर्न स्थानीय सरकार र जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाँकेको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
यसैगरी समूहले जिल्ला प्रशासन कार्यालयअन्तर्गत सञ्चालन हुने अर्धन्यायिक इजलासको व्यवस्थापन लगायत फौजदारी न्यायका मान्य सिद्धान्तको पालना सुनिश्चित गर्न जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाँकेको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
समूहले बिहीबार नेपालगन्ज उपमहानगरपालिका प्रमुख प्रशान्त विष्ट र बाँकेका प्रमुख जिल्ला अधिकारी दिलकुमार तामाङलाई छुट्टाछुट्टै ध्यानाकर्षणपत्र बुझाउँदै दुई महत्वपूर्ण विषयमा शीघ्र र प्रभावकारी कदम चाल्न अनुरोध गरेको प्रवक्तासमेत रहनुभएका सार्वजनिक सरोकार कानुन व्यवसायी समूहका सहसंयोजक अधिवक्ता वसन्त गौतमले जानकारी दिनुभयो ।
शीतलहर र जाडोबाट प्रभावित गरिब, असहाय, वृद्ध, बालबालिका, श्रमजीवी वर्ग तथा खुला स्थानमा बसोबास गर्ने नागरिकको जीवन र स्वास्थ्य जोखिममा परेको उल्लेख गर्दै न्यानो कपडा, कम्बल, सुरक्षित ताप व्यवस्था, तातो पानी तथा आवश्यक स्वास्थ्य सहजीकरणको तत्काल व्यवस्था गर्न समूहद्वारा माग गरिएको छ ।
साथै कारागार, बाल सुधारगृह र हिरासत कक्षमा रहेका कैदीबन्दी तथा थुनुवाका लागि समेत न्यूनतम मानवीय आवश्यकता सुनिश्चित गर्न विशेष व्यवस्था मिलाउन आग्रह गरिएको सहसंयोजक गौतमले बताउनुभयो ।
त्यसैगरी अर्धन्यायिक इजलासको भौतिक व्यवस्थापन, कानुन व्यवसायीको पेशागत पहुँच र फौजदारी न्यायका मान्य सिद्धान्त—निष्पक्ष सुनुवाइ, प्राकृतिक न्याय, मानव मर्यादा तथा कानुनी प्रतिनिधित्वको अधिकारको पूर्णपालना व्यवहारमा सुनिश्चित गर्न आवश्यक सुधारका लागि पनि समूहले ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
इजलासको मर्यादित र उपयुक्त व्यवस्थापन, कानुन व्यवसायीका लागि बहस गर्न अनुकूल वातावरण, कज–लिस्टको समयमै र सार्वजनिक उपलब्धता तथा थुनुवा र सेवाग्राहीसँग कानुनी परामर्शका लागि सहज पहुँच सुनिश्चित गर्नुपर्ने विषयलाई समूहले प्रमुख मागका रूपमा उठाएको छ ।
‘जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाँके लगायतका अर्धन्यायिक निकायमा स्वच्छ सुनुवाइ, कानुन व्यवसायीको प्रतिनिधित्व, कज लिष्ट सार्वजनीकरणमा समस्या रहेको छ’ सहसंयोजक गौतमले भन्न्ुभयो, “प्रशासनमा मुद्दाको सुनुवाइ गर्ने छुट्टै इजलासको व्यवस्था नहुँदा सिडिओले आफ्नै कार्यकक्षमै मुद्दाको सुनुवाइ गर्ने गर्नुभएको छ । मुद्दा सुनुवाइ गर्न इजलासको व्यवस्था नहुँदा कानुन व्यवसायी कमै मात्रामा पक्षको तर्फबाट उपस्थित हुने गर्दछन् ।’
सार्वजनिक सरोकार कानुन व्यवसायी समूहका संयोजक वरिष्ठ अधिवक्ता सुनिलकुमार श्रेष्ठ, सहसंयोजक वरिष्ठ अधिवक्ता लोकबहादुर शाह र अधिवक्ता वसन्त गौतम, महासचिव अधिवक्ता विकास आचार्य, सचिव अधिवक्ता सुनिता शर्मा, कोषाध्यक्ष अधिवक्ता केवलसिंह थारु तथा सदस्यहरू अधिवक्ताहरू बलबहादुर चन्द, विश्वजित तिवारी, सुरेश गौतम र भोला महतसहितको टोलीले सम्बन्धित निकायमा ध्यानाकर्षणपत्र बुझाएको गौतमले जानकारी दिनुभयो ।
ध्यानाकर्षणपत्र बुझ्दै नेपालगन्ज उपमहानगरपालिका प्रमुख प्रशान्त विष्टले शीतलहर र जाडोबाट प्रभावित नागरिकको संरक्षणका लागि नगरपालिकाले मागअनुसार काम गर्दैआएको उल्लेख गर्दै प्राप्त सुझावले आगामी कार्ययोजनामा थप प्रभावकारी ढंगले काम गर्न सहयोग पुग्ने बताउनुभयो ।
अर्धन्यायिक इजलाससम्बन्धी ध्यानाकर्षण बुझ्दै बाँकेका प्रमुख जिल्ला अधिकारी दिलकुमार तामाङले मुद्दा सुनुवाइका लागि इजलासको व्यवस्थापनमा आवश्यक ध्यान दिइएको र स्वच्छ सुनुवाइ तथा फौजदारी न्यायका मान्य सिद्धान्तको पालना गर्न आफू प्रतिबद्ध रहेको प्रतिक्रिया दिनुभयो ।
समूहले बुझाएको ध्यानाकर्षणको बोधार्थ जिल्ला प्रहरी कार्यालय, कारागार कार्यालय, बाल सुधार गृह, जिल्ला बार एसोसिएसन तथा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको प्रदेश कार्यालयलाई दिइएको छ ।
