रङ्गेली समाचारदाता
विराटनगर, पुस २२ गते । कोशी प्रदेशमा लगानी सम्मेलन भएको नौ महिनाको अवधिमा एउटा परियोजना उत्पादनमूलक बनेको छ । सार्वजनिक–निजी साझेदारीको नमुना परियोजना प्रदेश सरकारको नयाँ आम्दानी दिने स्रोतसमेत बनेको हो ।
लगानी सम्मेलन २०८२ वैशाख १८ र १९ गते आयोजना भएको थियो । एक खर्ब ५७ अर्ब १८ करोड रुपियाँका परियोजना प्रस्तुत भएकामध्ये भेडेटारमा वन्डर्स ग्रुप अन्तर्गत वन्डर्स एम्युजमेन्ट पाक्र्स एन्ड अट्याक्सन्स प्रालिले धनकुटाको साँगुरीगढी गाउँपालिका र सुनसरीको धरान उपमहानगरपालिकाको सीमाक्षेत्र भेडेटारमा स्काई वाक निर्माण गरेको थियो ।
कोशी प्रदेश लगानी प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक डा. सरोज कोइरालाका अनुसार लगानी सम्मेलनमा यसलाई समेत सार्वजनिक–निजी साझेदारी अन्तर्गत सम्झौतामा लगिएको थियो । यो परियोजना अहिले सरकारका लागि उत्पादनमूलक बनेको हो । सञ्चालनको पहिलो वर्षमा स्काई वाकले सात करोड २० लाखको कारोबार गरेको छ । त्यसबाट प्रदेश सरकारलाई सेवा शुल्कबापत ३४ लाख ४८ हजार ६७५ रुपियाँ र नवीकरण शुल्कबापत छ लाख बुझाइएको हो ।
यसबाहेक मनोरञ्जन कर पाँच प्रतिशत स्थानीय तहमा बुझाउनुपर्ने छ । परियोजना साँगुरीगढी र धरान उपमहानगरपालिकाको समन्वयमा निर्माण गरिएका कारण राजस्व बाँडफाँट गर्नुपर्ने हुन्छ । मनोरञ्जन करको ६० प्रतिशत स्थानीय तह र ४० प्रतिशत प्रदेश सरकारमा जम्मा हुने व्यवस्था रहेको छ ।
प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कोइरालाले देशभरमै प्रदेशले अगाडि सारेकामध्ये सार्वजनिक–निजी साझेदारीको पहिलो परियोजनाबाट आम्दानी प्राप्त गरेको दाबी गर्नुभयो ।
लगानी सम्मेलनमा ५१ परियोजना सम्झौता भएका थिए । जसमा नौ महिनाको अवधिमा नौ वटा विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) को चरणमा प्रवेश गरेका छन् । तीन वटाको परियोजना विकास सम्झौता (पिडिए) प्रक्रियामा रहेको जानकारी दिइएको छ । जेनजी आन्दोलनका कारण गत असोजमा राखिएको समीक्षा स्थगित भएकाले सबै परियोजनाबारे आगामी माघको तेस्रो हप्तासम्ममा समीक्षा गर्ने तयारीमा प्राधिकरण रहेको छ ।
वैशाखको लगानी सम्मेलनमा समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर (एमओयु) भएका ५१ मध्ये ५० वटा कुनै न कुनै रूपमा प्रक्रियामा बढेको निर्देशक कोइरालाले जानकारी दिनुभयो । लगानी सम्मेलनमा कृषिमा तीन अर्ब रुपियाँका आठ वटा, ऊर्जा क्षेत्रमा आठ अर्ब ६२ करोड रुपियाँका तीन वटा, उद्योगमा ६६ अर्ब ८७ करोड रुपियाँका १२ वटा, पूर्वाधारमा ३८ अर्ब ४१ करोड रुपियाँका नौ वटा, आइटी क्षेत्रमा ४७ करोड रुपियाँका दुई वटा, फोहोर व्यवस्थापनमा दुई वटा परियोजनाका लागि ६० करोड रुपियाँ र पर्यटन क्षेत्रमा ३४ अर्ब १९ करोड रुपियाँका १० परियोजना थिए । जसमा निजीका १९ वटा परियोजनामा १६ अर्ब ९६ करोड रुपियाँको लगानी प्रतिबद्धता थियो ।
कार्यकारी निर्देशक कोइरालाका अनुसार सम्झौता भएका सबै परियोजना पाँच वर्षमा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य निर्धारण गरिएको छ । तीमध्ये २४ वटा परियोजनाको कागजात अध्ययन गरिसक्ने समय तीन महिना दिइएको थियो । १५ वटाको छ महिना र १२ वटाको एक वर्षसम्ममा कागजात अध्ययन र कानुनी प्रक्रिया सक्नुपर्ने म्याद तोकिएको थियो ।
यसमध्ये लगानी सम्मेलनमा एमओयु भएको पाँच हाइड्रोपावरका लागि एक अर्ब ४२ करोड रुपियाँ लगानी सुनिश्चित भएको निर्देशक कोइरालाले जानकारी दिनुभयो । यसका लागि सिद्धार्थ बैङ्क र राष्ट्रिय वाणिज्य बैङ्कले लगानी गर्ने गरी सम्झौता गरिसकेका हुन् । यसै गरी पर्यटन क्षेत्रमा होटेल एसियाटिकको पाँचतारे स्टार प्रोजेक्टमा ९० करोड रुपियाँ लगानी सुनिश्चित भएको निर्देशक कोइरालाले जानकारी दिनुभयो । सुनसरीको इटहरीमा डाटा सेन्टर निर्माणको काम सम्पन्नउन्मुख रहेको निर्देशक कोइरालाले जानकारी दिनुभयो । विराटनगरमा राउत कन्स्ट्रक्सनले निर्माण गर्ने आरआर हस्पिटलको पनि काम सुरु भइसकेको जानकारी दिइएको छ ।
यसबाहेक साँगुरीगढीमा सिट्रस, एभोकाडो र किवी खेतीका लागि पहिलो चरणको १० बिघा जमिन व्यवस्थापन भइसकेको र बाँकी २० बिघा प्रक्रियामा रहेको, झापामा अर्गानिक मलको पाइलट प्रोजेक्ट सुरु भएको जनाइएको छ । इलामको देउमाई नगरपालिकामा कफी फार्मका लागि जग्गा व्यवस्थापनको काम सुरु गरिएको जानकारी दिइएको छ ।
हालसम्म प्रस्तुत भएका परियोजनामध्ये झापामा बिग हाउजिङ एन्ड कन्स्ट्रक्सन प्रालिसँगको सम्झौताको काम कुनै पनि प्रक्रिया सुरु नभएको कोइरालाले जानकारी दिनुभयो । त्यसबाहेक विराटनगरमा पाँच अर्बको लागतमा निर्माण गर्ने भनिएको पोडवेका सञ्चालक सम्पर्कविहीन भए पनि त्यसलाई खारेज गरेर नयाँ प्रक्रिया थालिएको निर्देशक कोइरालाले जानकारी दिनुभयो । कोशी पोडवे कम्पनीले सम्झौता गरे पनि यसका सञ्चालक सम्पर्कमा नआएका हुन् । त्यसपछि नील भट्टराई सञ्चालक रहेको नेपाल पोडवेलाई काम अगाडि बढाउन बाटो खोलिइएको छ । यसमा समेत सडक विभागले राइट अफ वे अनुमति दिइसकेको जानकारी दिइएको छ ।
