गोरखापत्र समाचारदाता
काठमाडौँ, पुस २२ गते । कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीले निर्वाचन आयोगले चुनावी आचारसंहितालाई सुधारात्मकसँगै दण्डात्मक विषय पनि समेटेको बताउनुभएको छ । सोमबार बसेको केन्द्रीय आचारसंहिता अनुगमन समितिको बैठकमा कार्यवाहक प्रमुख भण्डारीले विगतमा आचारसंहितालाई बढी नैतिकतासँग जोडिए पनि अहिले कानुन अनुसारका दण्डात्मक व्यवस्थालाई पनि समेटिएको बताउनुभएको हो ।
आचारसंहिताको परिपालनामा आयोगले शून्य सहनशीलताको नीति लिने पनि उहाँले बताउनुभयो । २०७९ को अनुभवका आधारमा आचारसंहिता परिष्कृत गरिएको भण्डारीको भनाइ थियो । निर्वाचन कसुर तथा सजाय ऐनमा भएका कतिपय विषयलाई अहिले आचारसंहितामा समेत प्रस्ट पारिएको उहाँको भनाइ छ । उहाँले भन्नुभयो, “आचारसंहितालाई नैतिकतासँगै दण्डात्मक पनि बनाइएको छ । स्वच्छ, स्वतन्त्र र निष्पक्ष रूपमा चुनाव कसरी गराउने भन्ने मुख्य दायित्व हो ।” उहाँले आचारसंहिता उल्लङ्घनको जानकारी आयोगले कुनै पनि माध्यमबाट लिने पनि बताउनुभयो । मिडिया, सामाजिक सञ्जाललगायत प्लेटफर्ममा आएका जानकारीलाई आधार मानेर अनुसन्धान गर्ने भण्डारीले बताउनुभयो । निर्वाचनका लागि सामाजिक सञ्जाल र एआईले चुनौती थपेको पनि उहाँको भनाइ थियो । नियमनका लागि सबै सरोकारवाला निकायसँग सहकार्यको आवश्यकता रहेको पनि उहाँले बताउनुभयो ।
यस्तै निर्वाचन आयुक्त सगुन शमशेर जबराले सूचना प्रविधिको दुरुपयोगले आचारसंहिता कार्यान्वयनमा चुनौती थपेको बताउनुभयो । जबराले सामाजिक सञ्जालको निगरानी र अनुगमनका लागि नेपाल प्रहरीको साइबर ब्युरो, सेना तथा अन्य सरोकारवाला निकायका प्रतिनिधिसमेत संलग्न संयन्त्र निर्माण गरिएको बताउनुभयो । सामाजिक सञ्जाल सञ्चालक कम्पनी मेटा, टिकटकलगायतसँग पनि सहकार्यका लागि कुराकानी भइरहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
आयुक्त डा. जानकीकुमारी तुलाधरले आचारसंहिता लागु गर्नुअघि राजनीतिक दलका प्रतिनिधिसँग छलफल हुने बताउनुभयो । २०७९ को तुलनामा आचारसंहिताका केही नयाँ विषय थप गरिएको पनि जानकारी तुलाधरले दिनुभयो । उहाँले सामाजिक सञ्जाल र एआईको प्रयोगबारे आयोग थप परामर्शमा रहेको बताउनुभयो । मिथ्या सूचना, भ्रमपूर्ण जानकारी न्यूनीकरणका लागि आयोगले सबैसँग सहकार्य गर्ने बताउनुभयो ।
निर्वाचन आयोगका सचिव कृष्णबहादुर राउतले आचारसंहिता उल्लङ्घनको अनुगमनका विषयमा सरोकारवाला धेरै निकाय जोडिने भएकाले त्यस्ता विषयको जाँचबुझ र कारबाहीलाई सम्बन्धित निकायले नै गर्नु उपयुक्त हुने धारणा राख्नुभयो । राउतले सञ्चार, गृह तथा कानुनलगायत मन्त्रालयको भूमिका महत्वपूर्ण हुने धारणा राख्नुभयो । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सचिव राधिका अर्यालले पछिल्लो समय सामाजिक सञ्जालमा आक्रोश व्यक्त गर्ने क्रम बढेको अवस्थामा निर्वाचनका लागि समेत चुनौती हुने बताउनुभयो । अर्यालले फेक आइडीको प्रयोग गरेर हुने गलत सूचना प्रवाह नियन्त्रणका लागि आयोगले उपयुक्त संरचना निर्माण गर्नुपर्ने सुझाव दिनुभयो ।
नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक दानबहादुर कार्कीले निर्वाचनसम्बन्धी मिथ्या सूचना, गृहजन्य अभिव्यक्ति पहिचान र नियन्त्रणका लागि विज्ञ सम्मिलित संरचना आवश्यक हुने बताउनुभयो । कार्कीले आचारसंहिताको सचेतनाको कामलाई पनि प्रभावकारी रूपमा अघि बढाउन सुझाउनुभयो ।
सशस्त्र प्रहरी बल नेपालका महानिरीक्षक राजु अर्यालले निर्वाचनका समय सूचना प्रविधि दुरूपयोगको चुनौती रोक्न आयोगको साइबर टिमलाई उच्चस्तरीय बनाउनुपर्ने धारणा राख्नुभयो । अर्यालले आयोग र अन्य सरोकारवाला निकायका जनशक्तिबाट मात्र सम्भव नभएमा बाह्य विज्ञको समेत सहायता लिनुपर्ने बताउनुभयो ।
प्रदेशका सचिवसँग छलफल
यसैबिच आयोगले निर्वाचन तयारीका सन्दर्भमा सातै प्रदेशका प्रमुख सचिव/आन्तरिक मामिला मन्त्रालय हेर्ने सचिवहरूसँग छलफल गरेको छ । आचारसंहिता कार्यान्वयन, मतदाता शिक्षा, निर्वाचन सुरक्षा, निर्वाचनमा खटाइने जनशक्ति तथा मतदान र मतगणनास्थल व्यवस्थापनलगायतबारे छलफल भएको हो ।
छलफलमा प्रदेशगत र भूगोलमा रहेका समस्याको पहिचान र भावी नीति तर्जुमाबारे विमर्श भएको थियो । आयोगले प्रमुख सचिवहरूलाई निर्वाचन तयारीबारे जानकारी गराएको थियो । साथै मतदाता शिक्षा, आचारसंहिता कार्यान्वयनलगायतमा प्रदेशले सक्रिय भूमिका खेल्ने अपेक्षा आयोग पदाधिकारीले गर्नुभएको थियो ।
