भाषिक अधिकारको रक्षा

भाषा केवल शब्दहरूको संयोजन वा दैनिक बोलचालको साधन मात्र होइन, यो व्यक्तिको सोच्ने तरिका, अनुभूति व्यक्त गर्ने शैली र संसारलाई हेर्ने दृष्टिकोणसँग प्रत्यक्ष रूपमा गाँसिएको हुन्छ । मानिस आफ्नो मातृभाषामार्फत भावनालाई सहज रूपमा व्यक्त गर्छ, ज्ञान आर्जन गर्छ र सामाजिक सम्बन्ध निर्माण गर्छ । भाषा पहिचानको मूल आधार मात्र नभई संस्कृति, इतिहास र सामूहिक स्मृतिको वाहक पनि हो । कुनै समुदायको भाषा कमजोर हुँदै जाँदा त्यससँग जोडिएका मूल्य, परम्परा र जीवनशैली पनि क्रमशः हराउँदै जान्छन् । यही कारणले भाषिक अधिकारलाई मानव अधिकारको अभिन्न अङ्गका रूपमा लिइन्छ । मातृभाषामा बोल्न, सिक्न र सार्वजनिक जीवनमा प्रयोग गर्न पाउने अधिकार व्यक्तिको गरिमा र समानतासँग जोडिएको विषय हो । 

नेपाल जस्तो बहुभाषिक र बहुसांस्कृतिक देशमा जहाँ दर्जनौँ भाषा र समुदायको सहअस्तित्व छ, भाषिक अधिकारको प्रश्न अझ संवेदनशील र गम्भीर बनेको छ । भाषा केवल सञ्चारको विषय नभई शक्ति, पहुँच र प्रतिनिधित्वसँग पनि सम्बन्धित छ । यद्यपि नेपालको संविधानले भाषिक विविधतालाई मान्यता दिएको छ, व्यवहारमा त्यो मान्यता पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । राज्यको प्रशासन, शिक्षा, न्याय र सेवा प्रवाहमा अझै पनि सीमित भाषाको वर्चस्व देखिन्छ । धेरै नागरिकलाई आफ्नै राज्यभित्र भाषिक रूपमा पराया जस्तो अनुभूति गराएको छ । संविधानले दिएको अधिकार र राज्यको व्यवहारबिचको यो दुरी केवल नीतिगत समस्या होइन, समावेशी लोकतन्त्रको गम्भीर चुनौतीका रूपमा देखिन थालेको छ ।

नेपालको संविधानले पहिलो पटक भाषिक विविधतालाई राज्य संरचनाको मूल मूल्यका रूपमा औपचारिक मान्यता दिएको छ । धारा ७ ले देवनागरी लिपिमा लेखिने नेपाली भाषालाई सङ्घीय सरकारको सरकारी कामकाजको भाषा तोक्दै प्रशासनिक एकरूपता कायम गर्ने प्रयास गरेको छ । प्रदेशहरूले आवश्यकता र भाषिक संरचना अनुसार एक वा बढी भाषालाई प्रदेशको सरकारी कामकाजको भाषा निर्धारण गर्न सक्ने संवैधानिक व्यवस्था सङ्घीयताको समावेशी भावनासँग मेल खान्छ । यी प्रावधान मुख्यतः संवैधानिक कागजमै सीमित भएको अनुभूति हुन्छ । सङ्घीयदेखि स्थानीय तहसम्म सरकारी सेवा, प्रशासनिक प्रक्रिया, कानुनी कागजात र सार्वजनिक सूचना अझै पनि मुख्यतः नेपाली भाषामै केन्द्रित छन् । प्रदेशहरूले भाषा छनोट गर्ने अधिकार पाएका भए पनि त्यसको कार्यान्वयन ढिलो, असङ्गठित वा राजनीतिक इच्छाशक्तिको अभावका कारण प्रभावकारी बन्न सकेको छैन । 

राज्यको प्रशासनिक संरचनामा व्यवहारतः अझै पनि नेपाली भाषा नै केन्द्रमा छ । सरकारी कार्यालयका निर्णय, सूचना, फाराम तथा सेवा प्रवाहदेखि लिएर अदालतका बहस, फैसला र प्रहरी प्रशासनका प्रक्रिया सबै जसो नेपाली भाषामै सञ्चालन हुन्छन् । शिक्षा प्रणाली र लोक सेवालगायतका प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षामा पनि नेपाली भाषाको वर्चस्व कायमै छ । यस अवस्थाले मातृभाषा नेपाली नभएका नागरिकलाई राज्यसँगको सम्पर्कमा असहज बनाइदिएको छ । भाषा नबुझ्दा सेवा लिन ढिला हुने, गलत बुझाइ हुने वा आफ्ना कुरा प्रभावकारी रूपमा राख्न नसक्ने अवस्था सिर्जना हुन्छ । कतिपय अवस्थामा भाषा नबुझ्नु नै न्याय नपाउनु जस्तै गम्भीर समस्यामा परिणत हुन पुगेको छ, जुन समान पहुँच र लोकतान्त्रिक मूल्यको स्पष्ट उल्लङ्घन हो ।

शिक्षा क्षेत्रमा पनि भाषिक अधिकारको अवस्था सन्तोषजनक देखिँदैन । मातृभाषामा शिक्षा दिने नीति त राज्यले अवलम्बन गरेको छ तर यसको कार्यान्वयन कमजोर छ । धेरै ठाउँमा आवश्यक पाठ्यपुस्तक उपलब्ध छैनन्, मातृभाषा पढाउन सक्षम र प्रशिक्षित शिक्षकको अभाव छ र राज्यले यस क्षेत्रलाई पर्याप्त प्राथमिकता दिएको देखिँदैन । मातृभाषामा शिक्षा दिने कुरा व्यवहारमा भन्दा पनि नीतिगत घोषणामा सीमित बनेको छ । यसले गर्दा धेरै बालबालिका विद्यालय जीवनको सुरुवाती चरणमै भाषिक अवरोधको सामना गर्न बाध्य हुन्छन्, जसको असर उनीहरूको सिकाइ क्षमता, आत्मविश्वास र शैक्षिक निरन्तरतामा दीर्घकालीन रूपमा पर्न जान्छ ।

भाषिक अधिकारको विषय केवल सेवा सुविधा वा शिक्षा प्रणालीमा सीमित हुँदैन । यो गहिरोसँग सम्मान, पहिचान र प्रतिनिधित्वसँग जोडिएको विषय हो । भाषा प्रयोग नहुनु भनेको केवल बोलचालको असुविधा मात्र होइन, त्यो भाषासँग जोडिएको समुदायको अस्तित्व र पहिचानलाई राज्यले औपचारिक रूपमा स्वीकार नगर्नु जस्तै अनुभूति गराउनु हो । जब कुनै भाषाले प्रशासन, नीति निर्माण, सार्वजनिक बहस वा औपचारिक मञ्चमा स्थान पाउँदैन, त्यस भाषा बोल्ने समुदायको आवाज पनि क्रमशः कमजोर बन्दै जान्छ । राज्यको व्यवहारमा भाषा प्रयोग नहुनुले सम्बन्धित समुदायमा हीनभावना र उपेक्षाको अनुभूति जन्माउँछ । आफ्नै देशमा आफ्नो भाषा बोल्दा असहज महसुस गर्नुपर्ने वा औपचारिक कामकाजमा आफ्नो पहिचान छोड्न बाध्य हुनु नागरिक गरिमाको विषय हो । यस्तो अवस्थामा ती समुदायका नागरिक आफैँलाई दोस्रो दर्जाको नागरिक ठान्न थाल्छन्, जसले राज्यप्रतिको विश्वास कमजोर बनाउँछ । भाषिक उपेक्षाले सामाजिक बहिष्करणलाई गहिरो बनाउने मात्र होइन, असमान शक्ति संरचनालाई पनि निरन्तरता दिन्छ । 

जब कुनै समुदायले आफूलाई सुन्ने र बुझ्ने राज्य नदेख्छ, तब असन्तोष, निराशा र अलगावको भावना बढ्न सक्छ । यस्ता भावनाले सामाजिक सद्भावलाई कमजोर बनाउने र राष्ट्रिय एकतामाथि नै प्रश्न उठाउने अवस्था सिर्जना गर्न सक्छ । भाषिक अधिकारको सम्मान गर्नु भनेको केवल बहुभाषिकता स्वीकार गर्नु होइन, सबै नागरिकलाई समान रूपमा देख्ने, सुन्ने र प्रतिनिधित्व गर्ने राज्य निर्माणतर्फको अनिवार्य कदम हो । राज्य नीतिमा भाषिक समावेशितालाई व्यवहारमा उतार्न अब घोषणा मात्र पर्याप्त हुँदैन, ठोस र कार्यान्वयनयोग्य कदम आवश्यक छ । 

भाषिक अधिकारको संरक्षण कुनै विशेष समुदायलाई छुट वा सुविधा प्रदान गर्नु होइन । सबै नागरिकलाई समान रूपमा राज्यसँग जोड्ने आधार निर्माण गर्नु हो । जब नागरिकले आफ्नो भाषा प्रयोग गरेर शिक्षा लिन, सेवा पाउन र न्याय माग्न सक्छ, तब मात्र उसले राज्यलाई आफ्नै ठान्न थाल्छ । भाषा बुझ्ने र बोल्ने अधिकारबिना नागरिकको सहभागिता अपूर्ण रहन्छ, जसले लोकतन्त्रलाई औपचारिक मात्र बनाइदिन्छ । संविधानले भाषिक अधिकारलाई स्पष्ट रूपमा सुनिश्चित गरेको भए पनि त्यसको सार्थकता कार्यान्वयनमा निर्भर हुन्छ । नीति निर्माणदेखि सेवा प्रवाहसम्म भाषिक समावेशिता अपनाउन सके मात्र संविधानको मर्म पूरा हुन्छ । भाषिक अधिकारको सम्मानले केवल व्यक्तिगत गरिमा बढाउँदैन, यसले सामाजिक सद्भाव, आपसी विश्वास र साझा राष्ट्रिय पहिचानलाई पनि मजबुत बनाउँछ । राज्यले सबै भाषालाई समान मूल्यका रूपमा स्वीकार गर्दा मात्र विविध समुदायबिचको दुरी घट्न सक्छ ।

नेपालको भाषिक विविधता कुनै बोझ होइन, यो हाम्रो ऐतिहासिक सम्पदा र सामाजिक पुँजी हो । यसलाई संरक्षण र प्रवर्धन गर्न सक्नु भनेको भविष्यका पुस्ताका लागि समावेशी र सशक्त राष्ट्र निर्माण गर्नु हो । अब राज्य नीतिले भाषिक विविधतालाई व्यवहारमा आत्मसात् गर्दै, ढिलाइ र उदासीनता त्यागेर ठोस कदम चाल्नु पर्छ । भाषिक अधिकारको प्रभावकारी कार्यान्वयनबाट मात्र नेपाल साँच्चिकै समावेशी, लोकतान्त्रिक र समानतामा आधारित राज्यको रूपमा स्थापित हुन सक्छ ।