काठ चिरानमा करोडौँको घोटाला भएको आशङ्का, नियमनकारी निकाय मौन

पुरुषोत्तम सुवेदी
पश्चिम नवलपरासी, पुस ११ गते । पश्चिम नवलपरासी जिल्लाका विभिन्न सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहहरूले काठ चिरानका क्रममा करोडौँ मूल्य बराबरको काठ घोटाला गरेको आशङ्का स्थानीयले गरेका छन् । निजी आवादीको तुलनामा सामुदायिक वनबाट उत्पादित काठको परिमाण (रिकभरी) अस्वाभाविक रूपमा कम देखिएपछि अनियमितताको प्रश्न उठेको हो ।

रिकभरी दरमा ठुलो अन्तर
सामान्यतया निजी नम्बरी आवादीबाट सङ्कलित गोलिया काठ चिरान गर्दा जर्ति र दाउरा कटाएर करिब ७० प्रतिशत चारपाटे (तयारी) काठ उत्पादन हुन्छ । तर जिल्लाका सामुदायिक वनहरूले भने चिरान गर्दा मात्र ४५ देखि ५० प्रतिशत काठ निस्किएको विवरण देखाउने गरेका छन् । यो २० देखि ३० प्रतिशतको अन्तरले काठ लुकाइएको स्थानीयको दाबी छ ।

नौ करोडसम्मको घोटाला हुनसक्ने अनुमान
जिल्लाका २८ वटा सामुदायिक वनबाट वार्षिक एक लाख ३९ हजार ७ सय ६४ घनफिट काठ उत्पादन हुने गरेको छ । स्थानीयको आशङ्का अनुसार ३० प्रतिशत काठ हिनामिना भएको खण्डमा झण्डै ३० हजार घनफिट काठ ओसारपसार वा घोटाला भएको हुन सक्छ ।

सरकारी मूल्यमा नोक्सानी : सरदर एक हजार प्रति घनफिटका दरले तीन करोड रुपियाँ ।

बजार मूल्यमा नोक्सानी : बजार मूल्य अनुसार यो घोटाला नौ करोड रुपियाँभन्दा बढी हुने अनुमान गरिएको छ ।

डिभिजन वन कार्यालयको फितलो अनुगमन
डिभिजन वन कार्यालयका अनुसार जिल्लाका २२ वटा सामुदायिक वनले वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्ययोजना अनुसार काठ कटान गरिरहेका छन् । धेरै समूहले चिरान आदेश लगे पनि चिरानपछिको लगत विवरण (काठ, दाउरा र जर्तीको अनुपात) कार्यालयमा बुझाएका छैनन् ।

वरिष्ठ वन अधिकृत मरिचकुमार लामाले विवरण माग गरिए पनि हालसम्म कुनै पनि वन समूहले नपठाएको स्वीकार गर्नुभयो । यता प्रशासकीय अधिकृत अमजद अन्सारीले जनगुनासो आएपछि अनुगमन गर्ने निर्णय भएको तर हालसम्म अनुगमन हुन नसकेको बताउनुभयो ।

प्राविधिकको अनुपस्थिति र मिलसँगको मिलेमतो
सामुदायिक वनहरूले आफ्नै मिल सञ्चालन नगरी निजी स–मिलहरूसँग सम्झौता गरेर काठ चिरान गर्ने गरेका छन् । चिरानका समयमा वन प्राविधिकहरूको उपस्थिति अनिवार्य नहुँदा कुन गोलियाबाट कति काठ निस्कियो भन्ने यकिन तथ्याङ्क वन कार्यालयसँग छैन । यसले गर्दा वन पदाधिकारी र कर्मचारीको मिलेमतोमा काठ गायब पारिएको स्थानीयको आरोप छ । स्थानीयले यस घोटालाको निष्पक्ष छानबिन गरी दोषीमाथि कारबाही गर्न र वनको सम्पत्तिको सुरक्षा गर्न माग गरेका छन् ।

काठको विकल्पमा आकर्षण
एकातिर काठको सुशासनमा प्रश्न उठिरहेको छ भने अर्कोतिर बजारमा काठ महँगो र प्रक्रिया झन्झटिलो हुँदा उपभोक्ताहरू आल्मुनियम र फलामका फर्निचरतर्फ आकर्षित हुन थालेका छन् । फर्निचर व्यवसायीहरुका अनुसार काठको मूल्यमा परिमार्जन नहुँदा र पाउन कठिन हुँदा यसको मागमा समेत ह्रास आउन थालेको छ ।