स्मार्ट पूर्वाधार विकास र व्यवस्थापन

स्मार्ट पूर्वाधार विकासका काममा सरोकारवाला निकायबिच समन्वय आवश्यक छ– चिरीबाबु महर्जन, प्रमुख, ललितपुर महानगरपालिका
पूर्वाधार र विकास निर्माणमा सम्बन्धित निकायबिच समन्वय हुन र एकीकृत ढङ्गले अगाडि बढ्न आवश्यक छ– केशवकुमार शर्मा, सचिव, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय
बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको सङ्ख्या घट्दा पनि सेवा विस्तार व्यापक रूपमा भएको छ– सुवास शर्मा, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, एफवान सफ्ट
निजी क्षेत्रलाई अगाडि बढ्नका लागि खुला नीति हुन आवश्यक छ– सुमन जोशी, प्रमुख कार्यकारिणी सदस्य, स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादक सङ्घ (इप्पान)

‘स्मार्ट’ पूर्वाधार विकास एक महत्वपूर्ण नवीनतम अवधारणा हो, जसले मुलुकको समग्र आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक विकासमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्छ । विकासको यो अवधारणाले भौतिक संरचना र सेवाहरूको निर्माण, सुधार र व्यवस्थापनलाई समेत समेट्छ । यसले मुलुकको आधारभूत सुविधाहरूमा सुधार गरेर जनताको जीवनस्तर उकास्ने र आर्थिक गतिविधि प्रवर्धन गर्ने उद्देश्य राख्दछ ।

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सहसचिव सुशीलबाबु ढकालका अनुसार इन्टरनेट र डिजिटलाइजेसनको अहिलेको युगमा ‘स्मार्ट’ पूर्वाधार भनेको सडक, सुरुङमार्ग र पुलहरू सबै डिजिटल प्रणालीबाट स्वचालित किसिमले सञ्चालन हुनु हो । पूर्वाधारका यी क्षेत्रमा अहिले मानिसले सम्पादन गर्ने कार्य डिजिटल प्रणालीबाट सञ्चालन हुनु र अब पूर्वाधार क्षेत्र ‘मेनुअली’ नभई प्रविधिमार्फत सञ्चालन हुनु नै ‘स्मार्ट’ पूर्वाधार रहेको उहाँको भनाइ छ ।

उहाँ भन्नुहुन्छ, “अहिले स्मार्ट पूर्वाधार अवधारणा अन्तर्गत भेहिकल टु भेहिकल, भेहिकल टु युजर, भेहिकल टु डिभाइस पर्दछ । स्मार्ट सडक पूर्वाधार र यातायात अन्तर्गत अब यात्रुले सहचालकलाई भाडाबापत नगद भुक्तानी गरिरहनु पर्दैन । कार्ड बनाएर त्यसमार्फत भाडा तिर्न सकिन्छ ।”

जसरी कुनै अति विशिष्ट कार्यालयमा जाँदा त्यहाँ मुख्य द्वारमा लगाइएका बार स्वतः उठ्नु, कुनै विशेष किसिमको आवाज आउनु ‘स्मार्ट’ पूर्वाधार हो । हिजोसम्म सडकमा ट्राफिक व्यवस्थापनका लागि ट्राफिक प्रहरीले हात हल्लाउनुपर्ने र सिटी फुक्नुपर्ने बाध्यता थियो तर आज चोक चोकमा स्वचालित ट्राफिक बत्ती जडान गरिएको छ । अब त सडकमा सवारीसाधनको घनत्व/जाम हेरेर स्वतः ‘टाइम फिक्स्ड’ हुने प्रविधिको विकास भइसकेको छ । त्यसै गरी अब ट्राफिक प्रहरीले ट्राफिक व्यवस्थापनका लागि सडकमा हात हल्लाएर वा सिटी फुकिरहनु पर्दैन । एउटा कोठामा बसेर नै ‘ट्राफिक भ्वाइलेन्स रेकर्डिङ सिस्टम’ मार्फत ट्राफिक व्यवस्थापन गर्न सक्छन् । यो सबै ‘स्मार्ट’ पूर्वाधार रहेको सहसचिव ढकालको भनाइ छ । ‘स्मार्ट’ पूर्वाधार विकासले नागरिकको जीवनलाई सहज र सरल बनाउनुका साथै राष्ट्र विकासको समग्र आधारशिलासमेत तयार गर्ने उहाँको धारणा छ । उहाँका अनुसार ‘समग्रमा ‘स्मार्ट’ पूर्वाधार प्रणालीमा पूर्वाधार, गाडी, कानुनी व्यवस्था र राज्यको समग्र संयन्त्र नै आउँछ ।

सवारीसाधन र सडकमा जडान गरिएका प्रणालीले मात्र ‘स्मार्ट’ पूर्वाधारको विकास भएको मान्न सकिँदैन । हाम्रा पूर्वाधार, कानुनी व्यवस्था र संयन्त्र पनि त्यस्तै किसिमको ‘स्मार्ट’ हुनुपर्ने धारणा उहाँको छ ।

गोरखापत्र संस्थानद्वारा आयोजित ‘गोरखापत्र डिस्कोर्स अन रिकोभरी एन्ड रेजिलेन्स’ ले ‘स्मार्ट पूर्वाधार विकास र व्यवस्थापन’ सन्दर्भमा महत्वपूर्ण संवाद सम्पन्न गरेको छ । गोरखापत्रकर्मी गोपालचन्द्र सुवेदी सहजकर्ता भई सञ्चालन भएको प्यानल संवादमा ललितपुर महानगरपालिकाका प्रमुख चिरीबाबु महर्जन, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव केशवकुमार शर्मा, एफवान सफ्ट प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुवास शर्मा र स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादक सङ्घ (इप्पान) का प्रमुख कार्यकारिणी सदस्य सुमन जोशीले भाग लिनुभएको थियो ।

समन्वय आवश्यक

चिरीबाबु महर्जन

प्रमुख, ललितपुर महानगरपालिका

महानगरपालिकाको साढे आठ वर्षको कार्यकालमा घोषणापत्रमा घोषित गरिएका अधिकांश कुरा सकिएका छन् । बाँकी रहेका कुरा पनि अठार महिनामा पूरा हुन्छन् । अहिले स्थानीय पालिकाले उपभोक्ता समिति गठन गरेर साना परियोजामा एक करोड रुपियाँसम्म काम गर्ने गरेका छन् । एक करोडभन्दा बढी रकमका आयोजनालाई टेन्डर गर्नु पर्छ । एउटा टेन्डर परेन, त्यसलाई रद्द गरेर अर्काे टेन्डर माग्न एक आर्थिक वर्ष नै जाने गर्छ । यसले गर्दा काम गर्न कठिन छ ।

स्थानीय तहमा निश्चित अवधिका लागि आएको व्यक्तिलाई काम गर्न धेरै गाह्रो पर्ने गर्छ । सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ को परिधिमा रहेर काम गर्नुपर्ने हुन्छ । फास्टट्र्याकमा गएर विकास गरौँ भनेर अगाडि बढ्ने चाहना भए पनि ऐनमा भएका बाधा अवरोधले रोक्ने गर्छ । सार्वजनिक खरिद ऐनका कारण पूर्वाधार विकासमा समस्या परेकाले ‘स्मार्ट’ पूर्वाधारका लागि विद्यमान कानुनलाई सुधार गर्न आवश्यक छ ।

स्मार्ट पूर्वाधार विकासका काममा सरोकारवाला निकायबिच समन्वय आवश्यक छ । बाहिरी मुलुकको विकास निर्माणको असल अभ्यास हेर्ने हो भने सडक, पानी, ढल हेर्ने एउटै निकाय हुन्छ । विभिन्न सरोकारवाला निकायलाई महानगरको बैठकमा बोलाएर कार्ययोजना माग गरे पनि धेरैले दिन चाहँदैन । ललितपुर महानगरमा एकीकृत ढङ्गले कार्ययोजना बनाउने योजना थियो तर स्टेक होल्डरको सहयोग नहुँदा बनाउन सकिएन । सडक विभागले बाटो बनाउँछ, केही दिनपछि ढलको काम हुन्छ । एकीकृत पहुँचमा काम गरौँ भन्ने मर्म भए पनि सो अनुसार हुन सकेको छैन । सङ्घीयताको मर्म अनुुसार काम गर्न स्थानीय पालिकाहरू काम गर्न स्वायत्त छन् । स्थानीय निकायलाई राम्रो काम गर्न बाटो खुला छ । स्थानीय निकायलाई कसैले रोक्न नसक्ने हुँदा राम्रो काम गर्न बाटो खुला छ । काम गरेर देखाउन सकियो भने स्थानीय तहमा पैसाको समस्या हुँदैन ।

पूर्वाधारमा एकीकृत काम

केशवकुमार शर्मा

सचिव, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय

अब बन्ने नयाँ सडक र भइरहेका सडकलाई ‘स्मार्ट’ बनाउँदै लैजानु आवश्यक छ । ‘स्मार्ट’ पूर्वाधार विकासका लागि सहरी क्षेत्रमा ‘कनेक्टिभिटी’ पु¥याउन सफल भएकाले यसलाई थप उन्नत बनाउनुपर्ने देखिन्छ ।

सहरी क्षेत्रमा एकीकृत तरिकाले सडक पूर्वाधारको विकास गर्नुपर्ने छ । १० वर्षका लागि सडकको गुरुयोजना बनाएर सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको समन्वयमा अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ ।

पूर्वाधार भनेपछि दुई वटा पक्ष हुन्छ । एउटा सफ्ट वेयर र अर्को हार्डवेयर पूर्वाधार । सडकको कुरा गर्दा २००७ सालमा मुलुकभर ३६० किलोमिटर थियो । अहिले बढेर एक लाख किलोमिटर सडक पुगेको छ । ७७ वटा जिल्ला सदरमुुकाम सडकसँग जोडिएका छन् । ७५३ स्थानीय तहमध्ये अझै १८ वटा स्थानीय तहका केन्द्रमा यातायात पुग्न बाँकी रहेको छ । यसलाई पनि जतिसक्दो चाँडो पु¥याउनुपर्ने चुनौती छ ।

पछिल्लो समय निजी क्षेत्रको सहभागितामा केबुलकारको पनि सेवा विस्तार भएको छ । खानेपानीमा ९५ प्रतिशत जनताको पहुँच पुगेको छ । सबै ठाउँमा आधारभूत कनेक्टिभिटी पु¥याउन सफल भएको छ । यसलाई विस्तारै स्मार्ट बनाउँदै लैजानु पर्छ ।

१० वर्षका लागि सडक विकासको गुरुयोजना केन्द्रीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारका निकायले के गर्ने भनेर तयार गर्नु पर्छ । एउटा डकुमेन्ट बनाउने र कसले के गर्ने भनेर भनियो भने सरकार परिर्वतन भए पनि काम निरन्तर हुन सक्छ । सहरतिर पूर्वाधार बनाउने विभिन्न निकाय छन् । विद्युत् प्राधिरणले आफ्नो हिसाबले काम गर्छ । यस्तै खानेपानीको पाइप कहिले फेर्ने हो थाहा हुँदैन । सडक विभागले कहिले पिच गर्ने हो, त्यो थाहा हुँदैन । पूर्वाधार र विकास निर्माणमा सम्बन्धित निकायबिच समन्वय हुन र एकीकृत ढङ्गले अगाडि बढ्न आवश्यक छ ।

कानुन निर्माणको प्रक्रिया धेरै ढिला छ । एउटा कानुन बन्न आठदेखि १० वर्ष लाग्ने गर्छ । आन्तरिक समन्वय हुन सकेको छैन । कुनै पनि परियोजनालाई तयारी गर्ने समय चाहिन्छ । एकीकृत कानुनले स्थानीय निकायलाई काम गर्न कठिन भएकाले क्षेत्रगत कानुन ल्याउने वा विकासका परियोजनाका लागि छुट्टै कानुन ल्याउने भन्ने विषयमा छलफल भइरहेको छ । पूर्वाधार निर्माणमा नयाँ बन्ने र भइरहेका पूर्वाधारलाई स्मार्ट र डिजिटल बनाउने काम भइरहेको छ ।

पूर्वाधारलाई डिजिटल

सुवास शर्मा, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, एफवान सफ्ट

सूचना प्रविधिको बढ्दो प्रयोगले सेवाप्रवाहको दायरा बढाउन सहज बन्दै गएको छ । सन् २००८ मा वित्तीय क्षेत्रमा डिजिटल प्रविधिक सुरु गर्दा धेरै बैङ्क रहेका थिए । जनतामा बैङ्किङ सेवा पु¥याउन त्यति बेला धेरै बैङ्क खुलेका थिए । पछिल्लो समय सूचना प्रविधि क्षेत्रमा मोबाइल इन्टरनेटको प्रयोग बढ्दै गएको छ । एक दशकअघि मोबाइल टेलिकम्युनिकेसनलाई कसरी उपयोग गर्न सक्छौँ भनेर काम सुरु गरियो । त्यति बेला बैङ्कको सङ्ख्या धेरै भए पनि सेवा पाउने जनसङ्ख्या कम थियो । अहिले बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको सङ्ख्या कम हुँदै गए पनि सेवाको दायरा बढ्दै गएको छ । हाल मोबाइल बैङ्किङ, इसेवाको माध्यमबाट मान्छेको हात हातमा बैङ्किङ सुविधा पु¥याउन सहज भएको छ ।

बैङ्कको सङ्ख्या नबढाईकन पनि सूचना प्रविधिको प्रयोगले सेवाप्रवाहको दायरा बढाउन सहज हुँदै गएको छ । अहिले बैङ्क तथा वित्तीय संंस्थानको सङ्ख्या एक सयभन्दा कम छ । बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको सङ्ख्या घट्दा पनि सेवा विस्तार व्यापक रूपमा भएको छ । अहिले बैङ्कमा छ करोड बचत खाता रहेका र दुई करोड मानिसले मोबाइल बैङ्किङ सेवा चलाउने गर्छन् । नगद नबोकी पनि भुक्तानी गर्न सक्ने अवस्थामा रहेको छ । सूचना प्रविधिलाई स्मार्ट तरिकाले पूर्वाधारमा प्रयोग गर्दा धेरै उपलब्धि हासिल गर्न सकिने अवस्था छ । प्रविधिको प्रयोगले बैङ्क तथा वित्तीय क्षेत्रको प्रभावकारिता बढाउने र सेवाको दायरा बढाउन सहज हुन्छ । यस क्षेत्रको आर्थिक दक्षता थप बढाउन नयाँ नयाँ प्रविधिको विकास गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

प्रविधिको प्रयोगले धेरै सङ्ख्यामा बैङ्क नभए पनि सेवा विस्तार सकिन्छ भन्ने देखिन्छ । कुनै पनि क्षेत्रमा निजी क्षेत्रलाई हौसला दिएर काम गर्न दिइयो भने प्रविधिको प्रयोग गरेर काम गर्दा काममा स्मार्टनेस हुनुका साथै खर्च घट्न सक्छ ।

निजी क्षेत्रबाट नयाँ प्रविधि कसैले ल्यायो भने पहिले नै सशङ्कित हुने वातावरण सिर्जना गरिन्छ । इसेवाको सुरुवातको दिनमा लाइसेन्स दिनु पर्छ कि पर्दैन भनेर भन्ने गरिन्थ्यो । प्रविधि आउने हो, त्यसपछि राज्यले नियमन गर्ने तर नियन्त्रण होइन । अहिले राइड सेयरिङ कम्पनी धेरै आएका छन्, व्यापार गर्न पाइने हो कि होइन भनेर नीतिगत तहमा स्पष्टता छैन । लगानी गर्नेले पनि यसमा खुलेर लगानी गर्न सकेको अवस्था छैन । सरकारले निजी क्षेत्रले ल्याएको प्रविधिलार्ई नियन्त्रण नभई सहजीकरण गर्दै जानु पर्छ । नेपालमा पूर्वाधारलाई इन्टरकनेक्ट गर्न सरकार अलि खुला हुनु पर्छ । इन्टरकनेक्ट प्रणालीले के फाइदा हुन्छ भन्ने कुरा हालैको उदाहरण हेर्दा निर्वाचन आयोगले एक महिना नामावली सङ्कलनको समय तोकेकोमा तीन लाख मतदाता रजिस्टर भएका थिए । एक हप्ताको समयमा राष्ट्रिय परिचयपत्रसँग जोड्ने काम भयो । एक महिनाको समयभन्दा एक हप्ताको समयमा चार लाख मतदाता राष्ट्रिय परिचयपत्रमा जोडिए । राष्ट्रिय परिचयपत्रमा दुई तिहाई जनता सहभागी भइसकेका छन् ।

राष्ट्रिय परिचयपत्र अब निजी क्षेत्र, बैङ्कहरूलाई खुला गरिएमा खाता खोल्न सजिलो हुन्छ । बैङ्कहरूमा एकीकृत ग्राहक पहिचान विवरण (केवाइसी) को ठुलो चुनौती भइरहेको छ । नीतिगत तवरबाट काम भइरहे पनि सरकारले खुला नगर्दा निजी क्षेत्रले त्यही काम फेरि गर्नु परेको छ । सरकारले खुला गरेको राष्ट्रिय परिचयपत्र धेरै ठाउँमा गइयो भने कार्यालय जानै नपर्ने गरी फेसलेस बनाउन सकिने रहेछ । अब हामीले बनाउने पूर्वाधारलाई डिजिल बनाउन आवश्यक छ । एक निकायले गरेको काम अर्काे निकायका लागि भ्यालु एडिसन भई छिटो नतिजा आउने भएकाले खुला गर्नु पर्छ ।

खुला नीति आवश्यक

सुमन जोशी

प्रमुख कार्यकारिणी सदस्य

स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादक सङ्घ (इप्पान)

डिजटल प्रविधिको बढ्दो प्रयोगसँगै ऊर्जाको उत्पादन, वितरणमा ‘स्मार्ट’ पूर्वाधार बनाउन आवश्यक छ । जलविद्युत् परियोजना अहिले पनि परम्परागत ढाँचामा निर्माण भइरहेकाले समय अनुसार नयाँ प्रविधिको प्रयोग गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

जलविद्युत् परियोजनाको ढाँचा तयार गर्दा एक सय वर्षका लागि गर्नुपर्ने भएकाले नयाँ बन्ने परियोजनाको पूर्वाधार ‘स्मार्ट’ प्रविधियुक्त बनाउनु पर्छ ।

जलविद्युत् उत्पादनमा विश्वमा हेर्ने हो भने नयाँ प्रविधि तीव्र गतिमा भित्रिएको छ । नेपालमा पनि आजभन्दा ५० वर्ष अगाडि जसरी परियोजना बनाउने गरेका थियौँ । अहिले पनि त्यसरी नै परियोजनाहरू बन्ने गरेका छन् ।

विद्युत्को पावर हाउस, केही प्रणालीमा स्मार्ट टेक्नोलोजी थोरै भए पनि सुरुवात भएको छ । विकसित मुलुकमा हेर्दा जलविद्युत् आयोजनाको प्रणाली नै अटोमेटिक छन् । जहाँ मान्छे नै बस्न पर्दैन । नेपालमा पनि अब बन्ने परियोजना अटोमेटेड हुन आवश्यक छ । ट्रान्समिसन लाइनमा पनि समस्या छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले स्मार्ट ग्रिड भनेको छ तर परियोजना बनाउँदा आफ्नो हिसाबले बनाएर जोड्ने काम हुने गर्छ । विद्युत् उत्पादनमा स्मार्ट प्रविधि भित्र्याउन सकिएको छैन । विद्युत् उपयोग हेर्दा डिभाइसमा स्मार्टनेस रहेको छ । विद्युत् उत्पादन र वितरणमा स्मार्टनेसतिर जान लागिएको छ ।

जलविद्युत् बन्ने ठाउँ खोलामा भएकाले खोलासँगै संरचना बन्छ । बाढीपहिरोले खोलाको संरचना बिगारर्ने गर्छ । जलवायु परिर्वतका कारणले गर्दा जलविद्युत् क्षेत्रमा धेरै क्षति पुगेकाले डिजाइनमा परिवर्तन गर्न जरुरी छ । आयोजना बनाउँदा डिजाइन, योजना र निर्माणमा ध्यान दिएका छौँ । पावर हाउस र इन्टेक खोलामै बनाउने हो । जलविद्युत् क्षेत्र पहिलेदेखि नै जोखिम थियो । अहिले जलवायु परिवर्तनका कारणले अझ बढी जोखिम बनाएको छ ।

विद्युत् वितरणका लागि निजी क्षेत्रलाई खुला गर्नु पर्छ भनेर माग गरेको एक दशकभन्दा बढी भइसके पनि अझै खुला हुन सकेको छैन । निजी क्षेत्रलाई विद्युत्को व्यापार र प्रसारणका लागि बाटो खुला गर्न आवश्यक छ । व्यापारिक वर्ग स्मार्ट छन् तर सरकारी तवरबाट स्मार्ट निर्णय र कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।

ऊर्जा मन्त्रालय मातहतको विद्युत् प्राधिकरण र विद्युत् विकास विभाग तीन वटा निकायबिच एकीकृत हुन सकेको छैन । हरेक मन्त्रालय र विभागमा धाउँदा धाउँदा हैरान भइसकेकाले निजी क्षेत्रलाई सहजीकरण गर्न आवश्यक छ । निजी क्षेत्रलाई हरेक क्षेत्रमा खुला रूपमा नीति, नियम बनाएर अगाडि बढ्ने वातावरण बनाउनु पर्छ । निजी क्षेत्रलाई खुला रूपमा पहुँच दिइयो भने स्मार्ट र प्रभावकारी तरिकाले काम गर्न सकिन्छ । निजी क्षेत्रलाई अगाडि बढ्नका लागि खुला नीति हुन आवश्यक छ ।