शङ्कर श्रेष्ठ
मलेखु (धादिङ), मङ्सिर २६ गते । हातमा बेल्चा (साबेल), टाउकामा रुमाल र कम्मरमा सलको पटुकी । एकाबिहानै बालुवा सार्दै गर्नुभएको अवस्थामा भेटिनुभयो, कल्पना भुजेल । कठ्याङ्ग्रिँदो जाडोेमा पनि खलखल पसिना बगिरहेको छ, तर उहाँलाई यसको कुनै प्रवाह छैन । भुजेल भन्नुहुन्छ, “हाम्रो काम उज्यालो भएदेखि अँध्यारो नभएसम्म बगरमा बालुवा खोज्ने हो । एकदिन अल्छी गर्यो भने अर्को दिन चुल्हो बाल्न गाह्रो हुन्छ । बिरामी परियो भने औषधि खाने पैसा हुँदैन । त्यसैले चिसो, गर्मी केहीको परवाह हुँदैन ।”
झापा स्थायी घर भएकी भुजेल श्रमकै लागि त्रिशूली किनारमा बस्दै आउनुभएको छ । उहाँ एकाबिहानै धादिङ र नुवाकोटको सीमामा पर्ने केउरेनी बगरमा पुग्नुहुन्छ । बगर खोतलेर बालुवा थुपार्नुहुन्छ । दिनभर यसरी नै बगरमा पसिना बगाएपछि साँझ मात्रै बासस्थान फर्किनुहुन्छ । “कहिले बगरमा छरिएको बालुवा थुपार्न त कहिले नदीमा डुबेर बालुवा निकाल्दा निकाल्दै दिन बित्छ । यसरी जम्मा गरेको बालुवा चाल्ने, गाडीमा हाल्ने र त्यसबाट आर्जेको आम्दानीले बिहान बेलुकाको छाक टार्नुपर्ने बाध्यता छ । यो नै परिवारको जीवन धान्ने आधार हो”, उहाँले सुनाउनुभयो ।
कल्पनासँगै उहाँका श्रीमान् विनोद भुजेलले पनि काम गर्नुहुन्छ । उहाँकी एउटा छोरी छन्, उहाँलाई एउटा बालआश्रमले लगेर पढाइरहेको छ । बालुवा चालेर आएको पैसाले श्रीमान्, श्रीमतीको गर्जो टार्नुहुन्छु ।
कल्पना र विनोद मात्रै होइन, नुवाकोट, धादिङ, चितवन, नवलपरासीलगायत जिल्लामा नदी किनारमै बसेर जीवन गुजार्ने सयौँ परिवार छन् । असिनपसिन पार्ने गर्मी होस् वा कठ्याङ्ग्रिँदो जाडो, उहाँहरूको दैनिकी नदी किनारमै बित्छ । त्यसबाट हुने आम्दानी भने न्यून छ । दिनभरि खट्दा कहिले रु ५०० त कहिले रु ८०० आम्दानी हुने गरेको धेरैले बताउने गरेका छन्, त्यो पनि सधैँ हुँदैन । स्थानीय तह र प्रहरी प्रशासनले कडाइ गरेका बेला कमाइ शून्य हुने गरेको भुजेलले बताउनुभयो ।
मजदुरका अनुसार हिउँदको बेला (हिजोआज) एक ‘टिप’ बालुवा जम्मा गर्न दुई जनालाई तीन दिनसम्म लाग्छ भने गाडीमा ‘लोड’ गर्न आधा दिन लाग्छ । त्यसबापत ठेकेदारले रु. चार हजारदेखि बढीमा रु. चार हजार ५०० दिन्छन् । सात वर्षदेखि यस्तै काम गरेर गुजारा चलाउँदै आउनुभएका नुवाकोट चाउथेका रामबहादुर सुनारले भन्नुभयो, “बूढाबूढीले बिहानदेखि बेलुकासम्म काम गरेर दिनको रु एक हजार कमाउन पनि मुस्किल पर्छ । प्रहरीले कडाइ गरेका बेला त त्यति पनि हुँदैन । लुकामारी गर्दै दिन बित्छ ।”
धादिङको सिद्धलेक गाउँपालिका–७ का बाबुराम आचार्यले पनि २५ वर्षदेखि बालुवामा पसिना चुहाएर परिवारका सामान्य आवश्यकता पूरा गर्दै आउनुभएको छ । बालुवा चालेरै चार छोराछोरीको शिक्षादिक्षा, परिवारको गुजारा चलाउनु आफ्नो बाध्यता भएको उहाँले सुनाउनुभयो । “काम गरेको दिन चुलो बल्छ, नगरेको दिन भोकै परिन्छ । त्यसैबाट आएको केही रकमबाट गास काटेर छोराछोरीको शिक्षादिक्षाको व्यवस्था गछौँ”, आचार्यले भन्नुभयो ।
विशेषगरी नुवाकोटको बेलकोटगढी, धादिङको गल्छी र गजुरीमा पर्ने नदी किनार र बगरमा २०५० सालदेखि मजदुरले बालुवा निकाल्दै आएका छन् । धादिङतर्फ पर्ने त्रिशूली नदीको बेल्खु, घाटबेंसी, बाङ्गे, जरेखेत, महेशखोला, पोखरेखोला, मलेखुलगायत बगरमा मजदुरको सङ्ख्या बढी देखिन्छ ।
पानीमा डुबेर थुन्सेमा निकालेको र बगरमा छरपस्ट बालुवालाई अञ्जुलीले सोहोरेर जम्मा गरेको बालुवामा स्थानीय सरकारले कर छुट गरिदिए आफूहरूलाई ठूलो राहत हुने मजदुरको भनाइ छ ।
मजदुर भवानी अर्याल भन्नुहुन्छ, “सरकारले थुन्सेमा बोकेर गाडीमा लोड गरेको बालुवाको कर नलिइदिए गाडीवालाले हामीलाई अलिकति भए पनि पैसा बढी दिन्थेँ । कर पनि तिर्नुपर्छ भनेर बालुवा उठाउने ठेकेदारले हामीजस्ता मजदुरलाई पैसा कम दिन्छन् । घर छेउछाउतिरका बगरमा बालुवा निकाल्दा त झन् घरवालालाई पनि बाटोकर तिर्नुपर्छ । कि बाटोकर तिर, नत्र बालुवा ननिकाल भनेर समस्यामा पार्छन् ।”
जिल्ला प्रशासन कार्यालयले भने मजदुरको सुरक्षा, वातावरणीय जोखिमलाई मध्यनजर गरी त्रिशूली नदी र आसपासका अन्य खोलाबाट बालुवालगायत नदीजन्य सामग्री उत्खननमा रोक लगाएको छ । स्थानीय पालिकाले भने हरेक वर्ष बालुवा निकाल्न ठेक्का लगाउँदै आएका छन् । मजदुरका हितमा कुनै निकायले काम नगरेको मजदुरहरूको गुनासो छ ।
गजुरी गाउँपालिकाका अध्यक्ष गणेशलाल श्रेष्ठले बालुवा निकाल्ने मजदुर सधैँ एकैठाउँमा नबस्ने र फेरबदल भइरहने भएकाले उनीहरूका विषयमा निर्णय गर्न समस्या हुने बताउनुभयो । “ठेक्का लागेका ठाउँमा होस् वा मजदुरले थुन्सेमा निकालेको बालुवा होस्, टिपको हिसाबले कर त उठाउँछौँ । मजदुर हितका लागि चाहेर पनि केही गर्ने मेसो मिलेको छैन । मजदुरबाट औपचारिक रूपमा केही माग भएर आएमा छलफल गर्न सकिन्छ”, उहाँले भन्नुभयोे ।
त्रिशूली नदीले छुने गजुरी, थाक्रे, गल्छी, बेनिघाट गाउँपालिकाले बर्सेनि रु. पाँचदेखि रु. १० करोडसम्मको ठेक्का लगाउने गरेको छ । रासस
