हरेक वर्षको डिसेम्बर ९ अर्थात् आजैका दिन संसारभरि भ्रष्टाचारविरुद्धको आवाजलाई बुलन्द बनाउँदै यसलाई निवारण गर्न भ्रष्टाचारविरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय दिवस मनाइने गरिएको छ । करिब २२ वर्षअघि सन् २००३ मा संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभाले डिसेम्बर ९ लाई भ्रष्टाचारविरुद्धको दिवसका रूपमा मान्यता दिएको हो । दिवसको मुख्य उद्देश्य भ्रष्टाचारविरुद्ध जनचेतना बढाउन समाजमा भ्रष्टाचारका नकारात्मक प्रभावबारे सचेतना फैलाउनु, सार्वजनिक सहभागिता प्रवर्धन गरी नागरिकलाई भ्रष्टाचारविरुद्ध आवाज उठाउन र सहभागी हुन प्रेरित गर्नु र नीतिगत सुधार र अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यका लागि सरकारी निकाय, गैरसरकारी संस्था र अन्तर्राष्ट्रिय सङ्गठनबिच भ्रष्टाचार निवारणका उपायको प्रवर्धन गर्नु रहेको छ ।
नेपालमा हालैको जेनजी आन्दोलनको माग पनि भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्नु रहेकाले पनि यो दिवसको महत्व रहेको छ । भ्रष्टाचारविरुद्धको दिवस केवल एकदिने औपचारिक कार्यक्रम होइन, यो दीर्घकालीन जनचेतना विस्तार गर्ने र विकास नीति सुधारका लागि महत्वपूर्ण अवसर हो । यस दिनमा हुने सार्वजनिक सहभागिता, युवा संलग्नता, आमसञ्चारका माध्यमबाट प्रवाह हुने सूचना तथा जानकारी र शिक्षाले भ्रष्टाचार निवारण गरी मुलुकमा विकास र सुशासन कायम गर्ने कार्यमा दीर्घकालसम्म प्रभाव कायम राख्ने गर्छ ।
नेपालमा भ्रष्टाचार व्यापक रूपमा रहेको देखिन्छ । यो एक गम्भीर सामाजिक, राजनीतिक, प्रशासनिक र आर्थिक चुनौती हो । यो सरकारी तहमा मात्र सीमित छैन । यसको फैलावट सार्वजनिक, निजी तथा सामाजिक क्षेत्रसम्म रहेको पाइन्छ । विश्व बैङ्क, ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल जस्ता अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाका अनुसार नेपालमा भ्रष्टाचारको अवस्था उच्च रहेको छ । सरकारी सेवा प्रवाह, सार्वजनिक खरिद तथा ठेक्कापट्टा, सार्वजनिक निर्माण, भूमि र यातायातसम्बन्धी कारोबार, स्वास्थ्य र शिक्षा क्षेत्रमा व्यापक भ्रष्टाचार भएको बताइन्छ । स्थानीय तहदेखि सङ्घसम्म प्रशासनिक निर्णय गर्दा व्यक्तिगत लाभका लागि सार्वजनिक पदको दुरुपयोग हुने गरेको छ । यसरी हेर्दा प्रशासनिक प्रक्रियामा ढिलासुस्ती, ठेक्का र विकास परियोजनामा अनियमितता, राजनीतिक लाभका लागि प्रशासनमा हस्तक्षेप, सार्वजनिक स्रोतको दुरुपयोग र न्यायिक अनियमिततामार्फत नेपालमा भ्रष्टाचार प्रकट हुने गरेको छ । यसरी सबैतिर अनियमितता भएपछि भ्रष्टाचारको असर जनताको सरकारप्रतिको विश्वास, सामाजिक सदाचार, आर्थिक विकास र सामाजिक समानतामा गहिरो रूपमा पर्छ ।
भ्रष्टाचार विभिन्न बहुपक्षीय कारणले हुने गर्छ । पहिलो राजनीतिक कारण हो । राजनीतिक हस्तक्षेपले प्रशासनिक निर्णयमा दबाब पु¥याउँछ । बारम्बार सरकार परिवर्तनले नीतिगत स्थायित्वलाई कमजोर बनाउँछ । नेताहरू आफ्ना समर्थक वा दलका व्यक्तिलाई लाभ दिलाउन भ्रष्टाचारमा संलग्न हुन्छन् । राजनीति नै फोहोर भएपछि सबैतिर यही फोहोर फैलिन्छ । भ्रष्टाचारको अर्को कारण प्रशासनिक हो । सरकारी कामकाजमा पारदर्शिता कम हुनु, दक्ष जनशक्तिको कमी, जिम्मेवारी र जवाफदेहिताको अभावले भ्रष्टाचारलाई बलियो बनाउँछ । पेपरमा आधारित जटिल प्रणालीले नागरिकलाई घुस वा अन्य अनियमिततामा प्रलोभित बनाउँछ । कानुनी र न्यायिक कारणले पनि भ्रष्टाचार हुने गरेको छ । भ्रष्टाचार विरोधी कानुन पर्याप्त नहुनु, दोषीलाई सजायमा ढिलाइ हुनु, न्यायिक प्रक्रिया ढिला हुनु र निगरानी संस्थाहरूको कमजोर क्षमता भ्रष्टाचार बढाउने मुख्य कारण हुन् । राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रलाई सशक्त बनाउने गरी कानुनी व्यवस्था नहुनु यसको ज्वलन्त उदाहरण हो ।
सामाजिक कारण अन्तर्गत ससाना घुस र अनियमिततालाई सामान्य व्यवहार मानी सामाजिक स्वीकृति प्रदान गर्नु, नागरिकको चेतनाको कमी र परम्परागत सामन्ती सामाजिक संरचनाले भ्रष्टाचारलाई यद्यपि स्वीकार्य बनाएको अवस्था छ । सरकारी कर्मचारीको तुलनात्मक रूपले कम तलब, आर्थिक असमानता, स्रोतको असमान वितरण र व्यक्तिगत आर्थिक लाभ खोज्ने प्रवृत्ति जस्ता आर्थिक कारणले भ्रष्टाचार हुने गरेको छ । सेवा प्रवाहमा डिजिटल प्रणाली कम प्रयोग, अनलाइन सेवाको कम प्रयोग, विद्युतीय निगरानी प्रणालीको कम उपयोग र समग्रमा ई. गभर्नेन्सको कमीले पनि भ्रष्टाचारलाई मलजल गरेको हुन्छ ।
नेपालमा भ्रष्टाचारको प्रभाव बहुआयामिक र गहिरो रहेको छ । यसले केवल आर्थिक पक्षमा होइन, सामाजिक, राजनीतिक, प्रशासनिक र अन्तर्राष्ट्रिय पक्षमा समेत ठुलो असर पारेको छ । विकास परियोजनामा ढिलाइ हुनु, लागत तथा समय वृद्धि हुनु, स्वदेशी तथा विदेशी लगानीमा कमी हुनु यसका केही आर्थिक प्रभाव हुन् । भ्रष्टाचारले सेवा वितरणमा असमानता, सामाजिक अविश्वास, समाजमा असमानता तथा अन्याय र सामाजिक तनाव सिर्जना पनि गर्छ । समग्रमा यसले सामजिक शान्ति खल्बल्याउँछ । भ्रष्टाचारले राजनीतिक प्रणाली र लोकतन्त्रमा समेत असर पु¥याउँछ । यसले सरकारप्रति असन्तुष्टि, राजनीतिक अस्थिरता, नीति निर्माण तथा कार्यान्वयनमा ढिलाइ, राजनीतिक पहुँच र शक्तिमा असमानतालाई आमन्त्रण गर्छ ।
भ्रष्टाचारले प्रशासनिक प्रणालीको दक्षता र पारदर्शितामा पनि असर पार्छ । यसले प्रशासनिक निष्पक्षतालाई कमजोर बनाउने, स्रोतको दुरुपयोग हुने, कर्मचारीको नैतिकता र उत्पादकत्वमा प्रतिकूल असर पर्ने र समग्र प्रशासन संयन्त्रप्रतिको विश्वसनीयता घटाउँछ । भ्रष्टाचारले देशको अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिष्ठामा पनि दखल पु¥याउँछ । यसले विकास सहायता र लगानी घट्ने, कम विश्वसनीय देशको पङ्क्तिमा दर्ज हुने, विदेशी सहयोग र परियोजनामा समेत प्रभाव पार्छ । फलस्वरूप भ्रष्टाचारले देशको दिगो विकासमा अवरोध गर्ने, नागरिक सहभागिता र जिम्मेवारी घटाउने तथा संस्थागत भरोसा घट्ने हुन्छ ।
नेपालबाट भ्रष्टाचारलाई प्रभावकारी रूपले नियन्त्रण गर्न बहुस्तरीय उपाय अपनाउनु आवश्यक छ । यसका लागि भ्रष्टाचार विरोधी कानुनलाई अद्यावधिक गरी कडा र स्पष्ट बनाउने, घुस, अनियमित ठेक्का वितरण, फर्जी कागजात निर्माण र अन्य भ्रष्टाचारजन्य गतिविधिलाई स्पष्ट दण्डको दायरामा ल्याउने, दोषीलाई तुरुन्त र उचित सजाय दिने, सम्पत्ति जफत, पदबाट हटाउने र आर्थिक दण्ड लागु गर्ने जस्ता कानुनी सुधार आवश्यक छ । यसै गरी न्यायिक सुधार गर्ने, निगरानी संस्थालाई सशक्त बनाउने र कानुनको कार्यान्वयनको निगरानी गर्नु पनि जरुरी छ । प्रशासनिक सुधार भ्रष्टाचार नियन्त्रणको अर्को आधार हो । यसका लागि पारदर्शी प्रक्रिया अपनाउने, उत्तरदायी प्रशासनलाई संस्थागत गर्ने, सहज रूपले सेवा प्रवाह गर्ने, नैतिक शिक्षा प्रदान गर्नु पर्छ । राजनीतिक हस्तक्षेप र अस्थिरता भ्रष्टाचारको उत्प्रेरक भएकाले प्रशासनमा राजनीतिक हस्तक्षेप नगर्ने, जिम्मेवारी सुनिश्चित गर्ने, राजनीतिक स्थायित्व कायम गर्ने, शिक्षा र चेतना विस्तारलाई संस्थागत गरिनु पर्छ ।
सामाजिक जागरुकता र नागरिक सक्रियताले पनि भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा महìवपूर्ण भूमिका खेल्ने भएकाले यससम्बन्धी सार्वजनिक शिक्षा र चेतना विस्तार गर्ने, नागरिक सहभागिता प्रवर्धन गर्ने, सामाजिक दबाब र सांस्कृतिक परिवर्तन ल्याउने, समुदायमा आधारित निगरानीलाई पनि अगाडि बढाउनु आवश्यक छ । कर्मचारीलाई जीवननिर्वाह गर्न पुग्ने उचित तलब र प्रोत्साहन प्रदान गरिनु पर्छ । इस्टोनिया सरकारले जसरी नवीनतम प्रविधि र डिजिटल पहललाई पनि थप गति प्रदान गरी सरकारी काममा पारदर्शी बनाएमा पनि भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा उल्लेख्य उपलब्धि हासिल गर्न सकिने छ । सबै सरोकारवालासँग प्रभावकारी सहकार्य पनि उत्तिकै जरुरी छ ।
भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन कायम गर्ने जेनजीको माग तथा सरकारीको प्रतिबद्धता भए पनि बहुपक्षीय उपायबिना यस कार्यमा सफलता प्राप्त गर्न कठिन देखिन्छ । यससम्बन्धी कानुनमा सुधार, प्रशासनिक दक्षता विकास, राजनीतिक हस्तक्षेपको अन्त्य, नागरिक सक्रियता तथा सदाचारिता, पारदर्शी आर्थिक व्यवस्था, प्रविधिमा आधारित निगरानी र सबै पक्षसँग सहकार्य एकसाथ लागु गर्न सकेमा भ्रष्टाचारलाई नियन्त्रण गर्न सकिन्छ । भ्रष्टाचारविरुद्धको दिवसले व्यापक रूपमा जनचेतना विस्तारमार्फत भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरी मुलुकको विकास प्रक्रिया र सुशासनलाई गति प्रदान गर्ने दिशामा शक्तिशाली सन्देश प्रवाह गर्दै यसतर्फ प्रभावकारी कदमको अपेक्षा छ ।
