‘गैरसरकारी प्रोजेक्ट निष्प्रभावी’

गोरखापत्र समाचारदाता

काठमाडौँ, मङ्सिर २३ गते । सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री जगदीश खरेलले विकास साझेदार संस्थाहरू परियोजनामुखी भएकाले सामाजिक अभियानहरू प्रभावकारी नभएको बताउनुभएको छ । सातौँ अन्तर्राष्ट्रिय मर्यादित महिनावारी दिवसको अवसरमा सोमबार यहाँ आयोजित तीनदिने अन्तर्राष्ट्रिय सिकाइ सम्मेलनको उद्घाटनमा मन्त्री खरेलले विकास र सामाजिक परिवर्तनको क्षेत्रमा काम गर्ने अधिकांश विकास साझेदार संस्थाहरू, गैरसरकारी संस्थाहरू, अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरू परियोजनामा मात्रै केन्द्रित हुँदा कुनै पनि अभियान प्रभावकारी हुन नसकेको उल्लेख गर्नुभयो ।

उहाँले सरकार मर्यादित महिनावारी स्थापनाका प्रयासमा पूर्ण सहयोगी रहेको स्पष्ट पार्नुभयो । अझै पनि मर्यादित महिनावारी क्षेत्रमा धेरै परिवर्तन आवश्यक रहेको र सरकारले यस एजेन्डाको पूर्ण स्वामित्व लिन बाँकी रहेको बताउँदै उहाँले समाजमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउन निरन्तर अभियान आवश्यक भएको धारणा व्यक्त गर्नुभयो । “देशमा ‘क्याम्पियन’ हरू किन सफल भएनन् भन्दा गैरसरकारी संस्थाहरू, ‘प्रोजेक्ट बेस’ मा सीमित भए, त्यसैले अभियानहरू अलपत्र परे,” सञ्चारमन्त्री खरेलले भन्नुभयो, “क्याम्पियन र प्रोजेक्टमा फरक छ, धेरै सङ्ख्याका विकास साझेदारहरूको काम निश्चित समय सीमामा केन्द्रित छन् । परियोजना सकिएको भोलिपल्ट अभियानै अलपत्र हुने अवस्था छ । त्यसैले नेपालमा काम गर्ने सबै विकास साझेदार संस्थाहरूलाई आज म भन्न चाहन्छु । अब हामीले ‘प्रोजेक्ट’ नबनाऔँ, ‘क्याम्पियन’ बनाएर अगाडि बढौँ ।”

आधाभन्दा बढी जनसङ्ख्या ओगट्ने नागरिकको मौलिक हक र अधिकार सुनिश्चित हुनुपर्नेमा जोड दिँदै उहाँले सुरक्षित महिनावारीका लागि नीतिगत र संरचनागत सुधारको आवश्यकतासमेत औँल्याउनुभयो ।

“हामी सँगै अगाडि बढ्ने छौँ र मर्यादित महिनावारीको दृष्टिकोणले नेपालको भविष्य समृद्ध छ,” सञ्चारमन्त्री खरेलले भन्नुभयो, “पूर्वदेखि पश्चिम, सबै समुदायमा, सम्पन्नदेखि विपन्न समाजमा महिनावारीप्रति दृष्टिकोण धेरै जसो समान नै छ, महिनावारीसँग सम्बन्धित भेदभाव अन्त्य गर्दै मर्यादित महिनावारी स्थापना गर्न लागिपरेका सबैप्रति प्रशंसा व्यक्त गर्दछु ।

महिनावारीजन्य भेदभाव निकै जटिल र बहुआयामिक विषय भएको बताउँदै उहाँले सबै सरकारसहित सरोकारवालाहरू, घर, विद्यालय, समुदाय, कार्यस्थल तथा सबै क्षेत्रमा मर्यादित महिनावारी स्थापना गर्न भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने धारणा व्यक्त गर्नुभयो । सो अवसरमा मन्त्री खरेलले मर्यादित महिनावारीका विज्ञ डा. राधा पौडेलको महिनावारीजन्य भेदभावविरुद्ध निरन्तर र निःस्वार्थ लडाइँको प्रशंसासमेत गर्नुभयो ।  

भ्रष्टाचारप्रति शून्य सहनशीलता 

मन्त्री खरेलले सरकार फागुन २१ गतेको निर्वाचन सम्पन्न गर्ने तयारीमा केन्द्रित रहेको र सुशासन प्रवर्धनमा समान प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “भ्रष्टाचारविरुद्धका प्रयास हाम्रो प्राथमिकता हुन् र ठुला सम्भावित भ्रष्टाचार प्रकरणसम्बन्धी २५ भन्दा बढी मुद्दा खोलिएका छन्, जसलाई अगाडि बढाइरहेका छौँ । भ्रष्टाचारप्रति शून्य सहनशीलता नै हाम्रो मानक हो ।” 

महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयका सचिव लक्ष्मीकुमारी बस्नेतले मर्यादित महिनावारीका सन्दर्भमा मर्यादा, समानता र न्याय स्थापना गर्नका लागि बलियो नीतिगत उपायहरूको आवश्यकता रहेको बताउनुभयो । उहाँले घर, विद्यालय तथा समुदायमा महिनावारीबारे खुला संवाद आवश्यक रहेको र यसले मिथक र मौनताहरू भङ्ग गर्न मद्दत गर्ने उल्लेख गर्नुभयो । 

नेपालका लागि फ्रान्सका राजदूत भर्जिनी कोर्तेवालले फ्रेन्च दूतावासले मर्यादित महिनावारीको मुद्दा र कार्यक्रमलाई समर्थन गर्दै आएको बताउनुभयो ।