पुरुषोत्तम सुबेदी
नवलपरासी , मङ्सिर १७ गते । लुम्बिनी प्रदेश सरकारका वन तथा वातावरण मन्त्री देवकरण प्रसाद कलवारलाई पश्चिम नलपरासीको बर्दघाट नगरपालिकाका नगर प्रमुख शम्भुलाल श्रेष्ठको नेतृत्वमा प्रतिनिधिमण्डलले नगरभित्रका विभिन्न खोलाहरूमा तटबन्ध निर्माण गर्ने विस्तृत योजनाहरू माग गरेको छ ।
मङ्गलबार मन्त्रालयमा भएको भेटघाट तथा छलफलमा प्रदेश सरकारको कृषि, वन तथा वातावरण समितिका सभापति विश्वप्रेम पाठकको पनि उपस्थिति रहेको थियो । बर्दघाट नगरपालिकालाई बर्सेनि बाढी र कटानबाट हुने क्षति कम गर्न तत्काल तटबन्धका योजनाहरू कार्यान्वयन गर्न प्रतिनिधिमण्डलले जोडदार माग गरेको छ ।
“बर्दघाट नगरपालिकाबाट प्राप्त तटबन्ध निर्माणसम्बन्धी योजना र जनताको मागप्रति प्रदेश सरकार गम्भीर छ । छलफलमा वन तथा वातावरण मन्त्री देवकरण प्रसाद कलवारका अनुसार बाढी नियन्त्रण र नदी किनारका बस्तीको संरक्षण प्रदेश सरकार प्राथमिकता हो । हामी स्थानीय तहसँग समन्वय गरेर काम गर्न तयार छौँ ।’’ कलवारले भन्नुभयो, ‘‘हस्तान्तरण गरिएका योजनाहरूलाई तत्काल अध्ययन गरी आवश्यक बजेट विनियोजनका लागि पहल गरिनेछ र यसलाई आगामी कार्यक्रममा समावेश गर्न सकिनेछ ।’’
“बर्दघाट नगरपालिकाका विभिन्न खोलाहरू, विशेषगरी झरही, तुरिया, र पञ्चनगर खोला लगायतका नदी तटीय क्षेत्रमा हरेक वर्ष ठूलो जनधनको क्षति हुने गरेको छ । यसैले हामीले विस्तृत अध्ययनसहितको तटबन्धका योजनाहरू प्रदेश सरकारसमक्ष बुझाएका छौँ ।’’ नगर प्रमुख शम्भुलाल श्रेष्ठले भन्नुभयो, ‘‘मन्त्रालयले यसलाई सकारात्मक रूपमा लिई यथाशीघ्र कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ । यी योजनाहरूले हजारौं नागरिकको जीवन र सम्पत्तिको सुरक्षा गर्नेछ ।’’
नगरपालिकाले आवश्यक सबै प्राविधिक तयारी पूरा गरेर योजना माग गरेको हो । योजना कार्यान्वयनमा प्रदेश सरकारको सहयोग अपरिहार्य छ । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बाबुराम पौडेलले यी तटबन्धहरू निर्माण भएमा खोलाको बहाव नियन्त्रण भई कृषि भूमि र बस्तीहरू सुरक्षित हुने जानकारी दिनुभयो । योजना कार्यान्वयनका लागि हामी मन्त्रालयसँग निरन्तर समन्वयमा रहने उहाँले बताउनुभयो ।
बर्दघाट नगरपालिकाले बाढी र कटानको समस्या समाधानका लागि प्रदेश सरकारसमक्ष आधिकारिक रूपमा योजना हस्तान्तरण गरेपछि अब यी योजनाहरूलाई प्रदेश सरकारको आगामी बजेट तथा कार्यक्रममा समावेश गर्नुपर्ने चुनौती र अवसर सिर्जना भएको छ । मन्त्री कलवारको सकारात्मक प्रतिक्रियाले स्थानीय नागरिकहरूमा तटबन्ध निर्माण हुनेमा आशा पलाएको छ ।
