• १२ असार २०८१, बुधबार

नदीजन्य वस्तु सङ्कलनमा कडाइ

blog

पर्वत, असार २४ गते । पर्वतको जलजला गाउँपालिकाले कालीगण्डकी नदीबाट नदीजन्य वस्तु उत्खनन् र निकासीमा कडाइ गरेको छ । गाउँपालिकाले नदीमा ‘हेबी इक्युप्मेन्ट’ प्रयोग गरी हुने अवैध उत्खनन रोक्न यस्तो कडाइ गरेको हो ।कालीगण्डकी नदीमा असार, साउन र भदौमा बढी बालुवा आउने भएकाले अवैध उत्खनन, सङ्कलनर ओसारपसार हुने गरेको थियो । 

ढुङ्गा, गिटी, बालुवा उत्खनन, सङ्कलन र व्यवस्थित गर्ने कार्यविधि–२०७५ बमोजिम असार १ गतेदेखि भदौ १५ गतेसम्म नदीजन्य पदार्थको उत्खनन गर्न नपाइने व्यवस्थालाई गाउँपालिकाले कडाइ गरेको हो । 

गाउँपालिकाले सूचना जारी गर्दै तीन दिनभित्र कालीगण्डकी नदी किनार आसपासमा राखिएका उत्खननमा प्रयोग हुने मेसिन तथा औजार हटाउन निर्देशन दिएको छ । गाउँपालिकाभित्र नदीजन्य पदार्थ उत्खनन तथा निकासी गर्न कालीगण्डकी नदी नजिक राखिएका मेसिनरी औजारहरू एक्साभेटर, जेसीबी, टिप्परलगायतका साधन हटाउन निर्देशन दिइएको गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत राजेन्द्रबहादुर क्षेत्रीले बताउनुभयो । 

“नेपाल सरकारको सङ्घीय कानुन, प्रदेश सरकार र गाउँपालिकाको कार्यविधिअनुसार नै हामीले उत्खनन, सङ्कलन तथा ओसारपसारमा बन्देज लगाएका हौँ,” उहाँले भन्नुभयो– “तीन दिनभित्र नदी किनारबाट मेसिनरी औजार नहटाएमा आर्थिक ऐनबमोजिम जरिवाना गर्छौं ।” कालीगण्डकी नदीमा वर्षायाममा हुने अवैध उत्खननका कारण प्रत्येक वर्ष स्थानीयवासी, प्रहरी र व्यापारीबीच विवाद हुने गरेको छ । गाउँपालिकाले दर्तावाला फर्मबाट भ्याट बिलमार्फत खरिद भई 

गाउँपालिका क्षेत्रमा निकासी भएको नदीजन्य पदार्थलाई भने बिक्री गर्न दिने भएको छ । निकासी शुल्कबापतको रकम असुल गर्ने तर भ्याट बिलबिना निकासी भएमा जफत गर्ने गाउँपालिकाले जनाएको छ ।  

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत क्षेत्रीका अनुसार जरिवाना शुल्कमा ट्याक्टरलाई रु. १५ हजार, टिप्परलाई रु. २५ हजार, ब्याक हो लोडरलाई रु. ३५ हजार र जेसीबीलाई रु. ५० हजार रुपियाँ तोकिएको छ । पहिलो पटकका लागि यो शुल्क राखिएको र अटेर गरी दोहो¥याएर भेटिएमा पटकैपिच्छे जरिवाना शुल्क दोब्बर हुँदै जाने बताइएको छ । 

निकासी शुल्क करमा भ्याटसहित ट्याक्टर भ्यानको रु. सात सय, टिप्पर सानो, मझौला र ठूलोको क्रमशः रु. १४ सय, रु. २१ सय, रु. २८ सय र टिप्पर हेभी डबल क्याबिनको रु. ३४ सय रुपियाँ निर्धारण गरिएको छ । तोकिएको शुल्कअनुसार बुझाउन अटेर गरेमा प्रहरीमार्फत नियन्त्रणमा लिई नियमअनुसार जरिवाना सरह रकम असुल गर्ने गाउँपालिकाले बताएको छ ।