बजेट निर्माणका क्रममा अर्थ मन्त्रालयभित्रै अनाधिकृत व्यक्तिको संंलग्नताको प्रकरण प्रतिनिधि सभामा चर्किएपछि अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले पदबाट राजीनामा दिनुभएको छ । जेठ १५ मा बजेट सार्वजनिक भएको केही दिनपछि यो मामिला बाहिर आउन थाल्यो । करका दर हेरफेरमा अनाधिकृत व्यक्तिको संलग्नताको विषयमा उहाँलाई आरोप लाग्यो । यो विषयले संसद् तथा सडक निकै तातेको थियो । विषयको गम्भीरता विश्लेषण गर्दा यो निकै संवेदनशील हो । गोपनीयता कायम हुनै पर्ने विषय हो । यसमा दुईमत हुनै सक्दैन । सबैतिर यो विषय उठ्यो । यसै कारणले पनि यस विषयमा निष्पक्ष रूपमा चाँडोभन्दा चाँडो यथार्थ जानकारी सार्वजनिक हुनुको कुनै विकल्प नहुँदा अर्थमन्त्रीले पदबाट हटेर छानबिनका लागि मार्ग प्रशस्त गर्नुभएको छ ।
संसद्को प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (एमाले) का अतिरिक्त सत्तारुढ गठबन्धनका साझेदार दलका नेतासमेतले पनि यसमा अर्थमन्त्रीको राजीनामामा दबाब प¥यो । पदमा रहँदाको नैतिक पक्षबारे संसद्लगायत विभिन्न मञ्चमा बारम्बार आवाज उठाइएपछि स्वाभाविक रूपमा यो विषय थप जटिल एवं पेचिलो हुनु स्वाभाविक नै थियो । शर्माका लागि व्यक्तिगत रूपमा एक किसिमको नैतिकताको प्रश्न पनि तेर्सिरहेको स्थिति विद्यमान थियो । समयक्रमसँगै नेकपा (एमाले)ले यस सम्बन्धमा संसदीय छानबिन समितिको गठन एवं अर्थमन्त्रीको राजीनामालाई प्रमुखता साथ उठाउन थालेपछि स्वयं अर्थ मन्त्रालयको बागडोर सम्हालेका शर्मा, उहाँको पार्टी नेकपा (माओवादी केन्द्र) तथा समग्रमा गठबन्धन सरकारप्रति नै विभिन्न कोणबाट विभिन्न प्रश्न उठ्नु जायज नै मान्न सकिन्छ । यस अवस्थाको निकास दिनु जरुरी भइसकेको थियो । राजीनामाले निकास दिएको छ तर बुझ्नु पर्ने कुरा आरोप लाग्नु नै दोषी हुनु भने होइन ।
व्यक्ति विशेषमाथि कुनै आरोप लगाइएपछि उसलाई आफ्ना भनाइहरू राख्न दिने अवसर प्रदान गरिनुपर्दछ । यो प्रचलित मान्यता नै हो । यस अवस्थामा मात्र वास्तविक दृश्य स्पष्ट हुन्छ तर बुधबार शर्मा आफ्ना भनाइ राख्न रोष्ट्रममा उभिँदा प्रमुख प्रतिपक्षी दलले संसद् बैठक बहिष्कार गरिदियो तथापि प्रमुख प्रतिपक्षी बिनै उहाँले आफ्नो निर्दोषिता प्रमाणित गर्ने प्रयाससँगै अर्थमन्त्रीको पदबाट राजीनामा दिनुभयो । अरूका कुरा नसुन्ने बानी संसदीय लोकतन्त्रको मर्म भने होइन ।
अर्थमन्त्रीको राजीनामा अगावै बुधबार नै प्रतिनिधि सभामा शर्मामाथि छानबिन गर्न प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा (एमाले) का चारसहित नेपाली काँग्रेस, नेकपा (माओवादी) का दुई दुई र अन्य दलका एक एक सदस्य गठन गरेको छ । दस दिनभित्र यो समितिले मुख्यतया अर्थ मन्त्रालयको सीसीटिभी फुटेज, करका दरमा गरिएको हेरफेर तथा त्यसमा बाझिएको स्वार्थलगायतका विषयमा यथार्थ छानबिन गरी आफ्नो प्रतिवेदन बुझाउने जिम्मा पाएको छ ।
समिति गठन भएसँगै बजेट प्रस्तुत गर्ने अघिल्लो रात भएको भनिएको घटना सम्बन्धमा यथार्थ जानकारी सार्वजनिक हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । प्राविधिक जानकारहरूसँगको परामर्श तथा छलफलले सीसीटिभीका सम्बन्धमा यथार्थ उद्घाटित हुने नै छ । यो छानबिन समितिले दलीय रङलाई भन्दा वास्तविकतामा बढी ध्यान केन्द्रित गर्ने अपेक्षा आमजनमानसमा रहेको छ । यो आफ्नो दायित्व पूरा गर्न खरो उत्रिने अपेक्षा सर्वत्र छ । यथार्थ प्रतिवेदन सार्वजनिक भएपछि सबै तथ्य छर्लङ्ग नै हुनेछन् ।
सात दशक लामो नेपालको बजेट सार्वजनिकको परम्परामा बजेटलाई लिएर संसदीय छानबिन समिति गठन भएको यो चाहिँ पहिलो घटना होइन । विडम्बना नै भनौंँ, नेपालमा बजेटका सन्दर्भमा बेलाबेलामा संसदीय छानबिन समिति नै गठन गर्नुपरेका अन्य कतिपय उदाहरण पनि छन् । पछिल्लो एक दशकमा बजेट सम्बन्धमा यस्ता तीन वटा संसदीय छानबिन समिति गठन गरिएको इतिहास छ । बजेटजस्तो देश र जनताका लागि निकै महत्वपूर्ण तथा गम्भीर आर्थिक दस्तावेजमा अनियतितताका आशङ्कामा पटक पटक छानबिन हुने अवस्था आउनु राम्रो होइन ।
समग्रमा राजनीतिक परिवृत्तकै लागि यो सकारात्मक विषय मान्न सकिँदैन । यसले समकालीन राजनीतिक इमानदारीमा पक्कै पनि प्रश्न उठाएको छ । भविष्यमा यस प्रकारका विषयवस्तु सिर्जना नहोस् भन्नाका खातिर सरकार तथा समद्ध पक्षले बजेट निर्माण प्रक्रियाको गोपनीयतामा थप प्रयास गर्नु आवश्यक देखिन्छ । जनताको कर नै राज्य व्यवस्था चल्ने प्रमुख आधार भएकोले यसमा समग्र लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतालाई सदैव शिरोधार्य गर्ने संस्कारसमेत बस्नु वाञ्छनीय छ ।
