नेपालका प्रधानमन्त्रीदेखि मन्त्री, राजनीतिक दल, बुद्धिजीवी, पत्रकार, प्राध्यापक, विद्यार्थी सबैले साझा रूपमा स्वीकार गरेको यथार्थ हो, नेपालको उच्च शिक्षा आज गम्भीर सङ्क्रमण र चुनौतीको चरणमा पुगेको छ । नेपालको उच्च शिक्षामा देखिएका प्रमुख समस्यामा विश्वविद्यालयमा व्यापक दलगत तथा राजनीतिक हस्तक्षेप, दीर्घकालीन शैक्षिक योजना अभाव, पदाधिकारी, प्राध्यापक तथा कर्मचारीको नियुक्ति प्रक्रियामा पारदर्शिता र प्रतिस्पर्धात्मकताको कमी, समन्वय, अनुगमन र मूल्याङ्कन प्रणालीको कमजोरी, अनुसन्धानका लागि आवश्यक बजेट, स्रोतसाधन र दक्ष जनशक्ति अभाव छ । विश्वविद्यालय उद्योग सहकार्य नहुनु, समयानुकूल पाठ्यक्रम अद्यावधिक नहुनु, आधुनिक प्रविधिको उपयोग नहुनु, रोजगारीसँग प्रत्यक्ष जोडिने व्यावहारिक तथा सिपमूलक कार्यक्रमको अभाव, विश्वविद्यालयको अस्थिर तथा कमजोर वित्तीय संरचना, योग्य प्राध्यापक तथा विद्यार्थीको विदेश पलायन र पुस्तकालय, प्रयोगशाला तथा अनुसन्धान केन्द्र जस्ता भौतिक पूर्वाधारको अपर्याप्तता प्रमुख रूपमा रहेका छन् । उल्लिखित समस्याले उच्च शिक्षाको गुणस्तर, विश्वसनीयता, नवप्रवर्तन क्षमता र प्रतिस्पर्धात्मकता कमजोर पार्छन् । यसले समग्र शिक्षा प्रणालीमा दीर्घकालीन रूपमा गहिरो र व्यापक प्रभाव पार्ने स्पष्ट रूपमा महसुस गर्न सकिन्छ ।
विशेष गरी जेनजी आन्दोलनपछि नियुक्त शिक्षामन्त्री डा. महावीर पुनले विश्वविद्यालयमा देखिएका समस्याको मूल कारणको रूपमा कुलपति पदमा दलको नेता अर्थात् प्रधानमन्त्री रहनु साथै राजनीतिक दलसँग सम्बन्धित भातृ तथा शुभेच्छुक सङ्घ सङ्गठनलाई मान्यता दिने प्रचलनलाई औँल्याउनु भएको विभिन्न मिडियामार्फत सुनिएको छ । उहाँले यसरी राजनीतिक हस्तक्षेप हटाइएमा विश्वविद्यालयको नेतृत्व स्वतन्त्र बन्ने र शैक्षिक गुणस्तर, अनुसन्धान क्षमता तथा दीर्घकालीन विकास सुनिश्चित हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभएको छ ।
शिक्षामन्त्री पुनले अध्यादेशमार्फत कानुन संशोधन गरेर भए पनि विश्वविद्यालयलाई ‘बोर्ड अफ ट्रस्टी’ मार्फत सञ्चालन गर्न सकिएमा विश्वविद्यालयको सम्पूर्ण सङ्कटमोचन हुन सक्नेमा विश्वस्त देखिनुहुन्छ । यस कामका लागि उहाँले विश्वविद्यालयका उपकुलपतिसँग छलफल चलाइसक्नु भएको छ । प्रधानमन्त्री पनि यसका लागि सकारात्मक भएको बुझिन्छ । बोर्ड अफ ट्रस्टीका बारेमा यसभन्दा अगाडि पनि कुरा नउठेका होइनन् । अब प्रश्न उठ्छ, यो बोर्ड अफ ट्रस्टी भनेको के हो ? यसमार्फत विश्वविद्यालयको समग्र अभिवृद्धि हुन सक्छ वा सक्दैन ? नेपालमा यसको प्रभावकारिता कस्तो रहला ? यी सबै कुराको स्पष्ट अध्ययन, छलफल र पूर्वतयारीका साथ काममा अगाडि बढ्नु बुद्धिमानी हुन सक्छ ।
विश्वविद्यालयमा बोर्ड अफ ट्रस्टी भनेको विश्वविद्यालयको माथिल्लो प्रशासनिक र निर्णयात्मक संस्था हो, जसले संस्थाको नीति, योजना, वित्तीय व्यवस्थापन, रणनीति र दीर्घकालीन विकास सुनिश्चित गर्ने जिम्मेवारी लिन्छ । बोर्डले आफूले तोकेको नेतृत्वलाई प्रशासनिक स्वतन्त्रता प्रदान गर्दै महìवपूर्ण निर्णयहरूमा मार्गदर्शन गर्ने, बजेट स्वीकृत गर्ने, नयाँ कार्यक्रम र पाठ्यक्रमको अनुमोदन गर्ने र विश्वविद्यालयको समग्र गुणस्तर तथा दिगो विकासमा निगरानी राख्ने काम गर्छ । साधारणतया बोर्डमा शिक्षाविद्, उद्योग प्रतिनिधि, समाजका प्रतिष्ठित व्यक्ति र संस्थासँग सम्बन्धित अन्य व्यक्ति सदस्य रहन्छन् । यसको मुख्य उद्देश्य विश्वविद्यालयलाई दलगत राजनीतिक प्रभाव र बाह्य हस्तक्षेपबाट स्वतन्त्र राख्दै संस्थालाई स्वतन्त्र, प्रभावकारी र पारदर्शी रूपमा सुसञ्चालन सुनिश्चित गर्नु हो ।
बोर्ड अफ ट्रस्टीका अप्ठ्यारा र चुनौती
बोर्डका अध्यक्ष तथा सदस्यहरू यही समाजका प्रतिनिधि हुने भएकाले राजनीतिबाट उनीहरू मुक्त हुन्छन् भन्ने कुरामा विश्वास गर्न सकिँदैन । योग्य शिक्षाविद्, उद्योग प्रतिनिधि र समाजका प्रतिष्ठित व्यक्तिको सन्तुलित प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न कठिनाइ हुन सक्छ । यसमा दलीय, जातीय, क्षेत्रीय प्रभावको रोकथाम चुनौतीपूर्ण बन्न सक्छ, जसले स्वतन्त्र निर्णय प्रक्रियामा असर पु¥याउँछ ।
बोर्डको अधिकार, जिम्मेवारी र निर्णय प्रक्रियाबारे स्पष्ट कानुनी र प्रशासनिक स्पष्टता अभावका कारण विषयगत विवाद उत्पन्न हुन गई निर्णय प्रक्रियामा ढिलाइ हुन जान्छ । कुलपति, उपकुलपति र प्रशासनिक कार्यदलसँग बोर्डको भूमिका कसरी सन्तुलित राख्ने भन्ने विषयमा समेत मतभेद उत्पन्न हुन सक्छ ।
विश्वविद्यालयले आफैँ आफ्नो उपलब्ध स्रोत तथा जनशक्ति परिचालन गरी आफ्ना लागि चाहिने आवश्यक थप स्रोत जुटाउन सकेमा केही सहज बन्न सक्ला तर राज्यको भरमा चालु खर्च र पुँजीगत खर्च जुटाउनु परेमा विश्वविद्यालय सञ्चालनमा कठिनाइ उत्पन्न हुन सक्छ । नेपालमा हाल सञ्चालित कुनै पनि विश्वविद्यालयले राज्यको सहयोगबिना विश्वविद्यालय सञ्चालन गरेको देखिँदैन । विशेष गरी राष्ट्रको सभ्यता र संस्कृतिसँग जोडिएका नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय र लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालय पूर्ण रूपमा राज्यको संरक्षणमा सञ्चालन हुन्छन् । यी विश्वविद्यालय नेपालमा गठन गरिएका ‘बोर्ड अफ ट्रस्टी’ मार्फत सञ्चालन भएमा कस्तो अवस्था आउला सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ ।
राज्यको अनुदानमा निर्भर विश्वविद्यालयलाई ‘बोर्ड अफ ट्रस्टी’ मार्फत सञ्चालन गर्दा बोर्ड र राज्यबिच मजबुत समन्वय अपरिहार्य हुन्छ । दुवै पक्षबिच समन्वय हुन नसकेमा नीतिगत विवाद उत्पन्न भई राज्यद्वारा अनुदान रोकिन सक्छ, साथै राज्यको नीति अनुसार विश्वविद्यालय सञ्चालन गर्न कठिनाइ हुन्छ । राज्य नेतृत्वसँग सिधा सम्पर्क नहुनुले विश्वविद्यालयका सफल नीतिगत निर्णय पनि आवश्यक आर्थिक सहयोग नआएसम्म कार्यान्वयनमा लैजान चुनौतीपूर्ण बन्न सक्छ ।
अभ्यासमा नआएका व्यवस्था लागु गर्नुअघि ‘बोर्ड अफ ट्रस्टी’ को संरचना र कार्यपद्धतिबारे गहिरो अध्ययन गर्नुका साथै यस मोडेल सफलतापूर्वक अपनाइएका विश्वका विश्वविद्यालयको वास्तविक अनुभव बुझ्नु अत्यावश्यक हुन्छ । यस्ता अध्ययन र जानकारीले नेपालमा प्रचलित विद्यमान मोडेल र प्रस्तावित ‘बोर्ड अफ ट्रस्टी’ मोडेलबिचका समानता, भिन्नता र प्रभावकारिता स्पष्ट रूपमा तुलना गर्न सहयोग गर्छ । यसले कुन मोडेल विश्वविद्यालयको दीर्घकालीन अभिवृद्धि र सुशासनका लागि उपयुक्त हुने छ भन्नेबारे निर्णय लिन महìवपूर्ण आधार प्रदान गर्छ ।
छिमेकी देश भारतको दिल्ली विश्वविद्यालय राज्यद्वारा सञ्चालित स्थापित विश्वविद्यालय हो । जुन विश्वविद्यालयको स्तर संसारको ३०० औँ स्थानभित्र पर्छ, जसमा सात लाखभन्दा बढी विद्यार्थी अध्यनरत छन् । जसको भिजिटरका रूपमा राष्ट्रपति, कुलपतिका रूपमा उपराष्टपति रहने व्यवस्था छ । पाकिस्तानको प्रमुख विश्वविद्यालय क्युएयुको कुलपति राष्ट्रपति रहने व्यवस्था छ । जसको अन्तर्राष्ट्रियस्तर चा। सयभित्र रहने गर्छ । बङ्गलादेशको प्रसिद्ध ढाका विश्वविद्यालयको कुलपतिमा राष्ट्रपति रहने व्यवस्था छ, जसको अन्तराष्ट्रियस्तर सात सयभित्र पर्छ ।
विश्वमा चर्चित धेरै जसो उच्च स्तरीय विश्वविद्यालय हार्वर्ड, अक्स्फर्ड, प्रिन्सटन, एल, इस्टनफर्ड, सिकागो आदि ‘बोर्ड अफ ट्रस्टी’ अन्तर्गत सञ्चालित विश्वविद्यालय हुन् । यस्ता विश्वविद्यालय प्रायःजसो पब्लिक वा प्राइभेट सहभागितामा सञ्चालित हुने गर्छन् । यसले के सङ्केत गर्छ भने जुन विश्वविद्यालय आफैँ स्रोत जुटाउन र परिचालन गर्न सक्षम हुन्छन्, त्यस्ता विश्वविद्यालय ‘बोर्ड अफ ट्रस्टी’ अन्तर्गत सञ्चालित हुँदा उच्च स्तर कायम गर्न सकेको देखिन्छ भने राज्यको अनुदानमा सञ्चालित विश्वविद्यालय संसारभर बोर्ड अफ ट्रस्टी अन्तर्गत सञ्चालन गर्न नसकिरहेको देखिन्छ । यस्ता विश्वविद्यालयमा प्रायःजसो सम्बन्धित देशका राष्ट्र प्रमुखलाई कुलपतिमा सम्मान स्वरूप स्थापित गरेर विश्वविद्यालयको प्रतिष्ठा र विश्वसनीयतालाई उच्च राख्ने प्रयास गरेको देखिन्छ । नेपालमा गणतन्त्र आउनुअघिसम्म राजालाई कुलपतिमा स्थापित गरिएको थियो ।
नेपालको उच्च शिक्षालाई बोर्ड अफ ट्रस्टीमार्फत सञ्चालन गर्ने अवधारणाले सुधारका नयाँ सम्भावना कल्पना गरिएको छ । यससँगै धेरै संरचनागत तथा व्यावहारिक चुनौती पनि जोडिएका छन् । ट्रस्टी बोर्डमा समावेश हुने व्यक्ति यही समाजकै सदस्य भएकाले उनीहरू पूर्ण रूपमा राजनीतिक प्रभावबाट मुक्त रहने ग्यारेन्टी हुँदैन । योग्य शिक्षाविद्, उद्योग क्षेत्रका प्रतिनिधि र स्वतन्त्र व्यक्तित्वको सन्तुलित उपस्थिति कायम राख्न निकै कठिन हुन सक्छ, जसले निर्णय प्रक्रियामा पक्षपात र विवाद झल्किन सक्छ । हाल नेपालका अधिकांश विश्वविद्यालय राज्यको आर्थिक सहयोगमा टिकिरहेका हुँदा स्रोतसाधन जुटाउने दायित्व बोर्डलाई हस्तान्तरण गर्दा सञ्चालनमा थप अस्थिरता उत्पन्न हुन सक्छ ।
दीर्घकालीन शैक्षिक योजना निर्माण र कार्यान्वयन, पदाधिकारी तथा कर्मचारी नियुक्तिमा पूर्ण पारदर्शिता, शैक्षिक स्वायत्तताको संरक्षण, समयानुकूल पाठ्यक्रममा निरन्तर अद्यावधिकता, विद्यार्थीलाई प्रत्यक्ष रोजगारीसँग जोड्ने कार्यक्रमको योजना, शिक्षण विधिमा आधुनिक प्रविधिको उच्च र प्रभावकारी उपयोग तथा नियमन, अनुगमन र मूल्याङ्कन प्रणालीमा पारदर्शिता तथा उत्तरदायित्व जस्ता कर्म उच्च शिक्षा सुधारका मूल आधार हुन् । साथै, विद्यार्थीलाई मनोरञ्जन र प्रतिस्पर्धाबाट सशक्त बन्न सक्ने विविध खेलकुद तथा अन्य गतिविधिको नियमित आयोजना, अनुसन्धान तथा नवप्रवर्तनलाई उद्योग र उत्पादन क्षेत्रसँग जोड्ने व्यवस्था र देशमा स्थापित राजनीतिक दलकै सहयोगमा विश्वविद्यालयहरूलाई राजनीतिक हस्तक्षेप तथा दलगत प्रभावबाट पूर्ण रूपमा मुक्त राख्ने वातावरण सिर्जना गर्नु नेपालको अपरिहार्य आवश्यकता हो ।
