गोरखापत्र समाचारदाता
काठमाडौँ, मङ्सिर १० गते । वैकल्पिक हेरचाहको आवश्यकता भएका बालबालिकाको संरक्षणका लागि बालगृहमा राख्ने व्यवस्था भए पनि अधिकांश बालबालिका मापदण्डविपरीत राख्ने गरेको पाइएको छ । बालबालिका र उनीहरूका पारिवारको कमजोर आर्थिक अवस्थालाई आधार बनाएर बुवा र आमा दुवै भएका वा बुवा वा आमा एक जना भएका बालबालिकालाई बालगृहमा राखेको जानकारी गराइएको छ ।
राजधानीमा मङ्गलबार आयोजना गरिएको ‘बालबालिकाको वैकल्पिक हेरचाह प्रवर्धनमा सञ्चारको भूमिका’ विषयक छलफलमा सोबारेमा जानकारी गराइएको हो । राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद्का अनुसार देशका ४६ जिल्ला ३६६ वटा बालगृहमा हाल १० हजार १९३ जना बालबालिका संरक्षणमा रहेका छन् ।
कार्यक्रममा परिषद्का सूचना अधिकार रामबहादुर चन्दका अनुसार हाल संरक्षणमा रहेका बालबालिकामध्ये ६० प्रतिशतका बुवाआमा दुवै रहेका छन् भने २० प्रतिशतका बुवा वा आमामध्ये एक जना रहेका छन् ।
सरकारको मापदण्ड अनुसार अनाथ, पारिवारिक जोखिममा रहेका, निकृष्ट श्रम वा कुलतको जोखिममा परेका, बाल बिझ्याइँमा परेका, परित्याग गरिएकालगायतका बालबालिकालाई वैकल्पिक हेरचाहका लागि बालगृहमा राख्न पाइने व्यवस्था छ । यसको बाबजुद कानुनी विधि, प्रक्रिया र आवश्यकताभन्दा बाहिर गएर बालगृहमा बालबालिका संरक्षणमा राख्ने कार्य भइरहेको छ ।
बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा ४८ मा विशेष संरक्षणको आवश्यकता भएका बालबालिकाको बारेमा उल्लेख गरिएको छ । जसमा अनाथ, अस्पताल वा अन्य कुनै सार्वजनिक स्थानमा अलपत्र अवस्थामा छाडिएका वा फेला परेका, बुवाआमाबाट अलग्गिएका वा बुवाआमा पत्ता नलागी बेवारिसे भएका, बुवाआमालाई गम्भीर शारीरिक वा मानसिक अपाङ्गता भएका कारण उचित हेरचाह नपाएका, थुनामा रहेका बन्दी बुवाआमासँगै रहेका बालबालिका पर्छन् ।
उद्धार गरिएका बालबालिकाको परिवारमा पुनर्मिलन डेढ दशकको बिचमा बालगृहबाट उद्धार गरिएका एक हजार १०७ जना बालबालिका परिवारमा पुर्नमिलन गराइएको जनाइएको छ । सरकारले बालगृहबाट उद्धार गरी अल्पकालीन संरक्षणमा रहेका बालबालिकालाई परिवारमा पुनर्मिलनका लागि विभिन्न आठ वटा प्रक्रिया पूरा गरेर मात्रै छोड्ने गरेको छ । एउटा बालबालिकालाई बालगृहबाट उद्धार गरी परिवारसम्म पुनर्मिलन गराउन कम्तीमा पनि पाँच वर्ष लाग्ने गरेको छ ।
