गोरखापत्र समाचारदाता
काठमाडौँ, मङ्सिर ४ गते । अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले लगानीको वातावरण सुधार गर्न थुप्रै कानुनी सुधार गर्न जरुरी रहे पनि चुनावी सरकार भएकाले तत्काल कठिन रहेको बताउनुभएको छ । नेपाल उद्योग परिसङ्घ (सिएनआई) ले बुधबार आयोजना गरेको ‘राजस्व प्रणालीमा सुधार, सार्वजनिक निजी संवाद’ कार्यक्रममा मन्त्री खनालले लगानीको वातावरण बनाउन कानुनी सुधार आवश्यक भए पनि संसद् नभएको र सरकार चुनावमा केन्द्रित भएकाले पनि कानुन संशोधन गर्न नसक्ने बताउनुभएको हो ।
अहिले करका दर चलाउन लागियो भने एउटा व्यापारिक समूहलाई पक्षपोषण भयो भनेर निजी क्षेत्रबाट नै आवाज पनि उठ्ने भएकाले तत्काल कर संशोधन गर्न नसकिने उहाँको भनाइ छ ।
उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगको प्रतिवेदन अनुसार पनि धेरै कर हटाउन सकिने बताउँदै अर्थमन्त्री खनालले प्रशासनिक मात्रै नभएर कर प्रणालीमा पनि सुधार गर्न जरुरी भएको विचार व्यक्त गर्नुभयो ।
अर्थमन्त्री खनालले कच्चा पदार्थमा लाग्दै आएको भन्सार शुल्क पनि घटाउन जरुरी रहेको भए पनि सरकारले निर्वाचनबाहेकका अध्यादेश सकभर नल्याउने भन्ने नीति लिएकाले पनि व्यवसायीलाई समस्या बुझिदिन आग्रह गर्नुभयो ।
राजस्वको प्रणाली सुधारका लागि प्रविधिको प्रयोग बढाइएको र थप सुधारका कार्यक्रम तयारीमा रहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो । व्यवसाय दर्ता एकै ठाउँमा मात्रै गर्ने व्यवस्थाको पनि तयारी भइरहेको बताउँदै अर्थमन्त्री खनालले राजस्व प्रशासनलाई चुस्त बनाउन अनलाइन अडिटको व्यवस्थासमेत गरिने जानकारी दिनुभयो । उहाँले निर्यातमा व्यवसायीलाई दिँदै आएको नगद अनुदान पुनरवलोकन गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।
नेपाल उद्योग परिसङ्घका अध्यक्ष वीरेन्द्रराज पाण्डेले लगानी विस्तार एवं औद्योगिक वातावरणका लागि नीतिगत स्थायित्व आवश्यक रहेको बताउनुभयो । उहाँले उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगले दिएको सुझाव कार्यान्वयन भए अर्थतन्त्र सुधारसँगै रूपान्तरण हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।
मुलुकको अर्थतन्त्र चुनौतीपूर्ण अवस्थामा रहेको र बैङ्कहरूमा लगानीयोग्य रकम पर्याप्त हुँदा ब्याजदर एकल विन्दुमा रहेको उहाँको भनाइ छ । बजारमा माग नबढ्दा उद्योगहरू न्यून क्षमतामा सञ्चालन भएको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
लगानी अभिवृद्धि गर्नका लागि कर प्रणाली सुधार गर्न आवश्यक रहेको भन्दै उहाँले स्वदेशी लगानीकर्ता मात्र नभई विदेशी लगानीकर्ताले पनि करसम्बन्धी नीतिको स्थायित्व हेरेर लगानी गर्ने गरेको जानकारी दिनुभयो । उहाँले लगानीकर्ताको आधारभूत सर्त नै करसम्बन्धी नीति रहेकाले यसलाई सरकारले विशेष ध्यान दिन आग्रह गर्नुभयो ।
नेपाल उद्योग परिसङ्घका पूर्वअध्यक्ष हरिभक्त शर्माले नवीनतम प्रविधिका नयाँ उद्योग खोल्नका लागि अत्यधिक कर रहेकाले पनि व्यवसायीलाई समस्या परेको जानकारी दिनुभयो । संवाद कार्यक्रममा व्यवसायीले उच्च स्तरी सुधार आयोगले दिएका सुझाव कार्यान्वयन गर्न सरकारलाई आग्रह गर्नुभएको थियो ।
