.jpg)
बुलबुले समाचारदाता
सुर्खेत, मङ्सिर ४ गते । कर्णाली प्रदेश सरकारले प्रदेश सरकार, स्थानीय तह र निजी क्षेत्रको सहलगानीमा जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्ने नीति लिएको छ । कर्णालीमा ठुला जलविद्युत् आयोजना सञ्चालनमा नरहेको अवस्थामा यस्तो नीति लिइएको हो ।
लगानीमैत्री वातावरण नहुँदा जलविद्युत् आयोजना अध्ययनमै सीमित छन् । स्थानीय र प्रदेश सरकारले सामान्य पूर्वाधार निर्माणमा समेत सहयोग नगर्दा निजी लगानीकर्ता हतोत्साहित बनेको र प्रदेश सरकारले समेत लगानीमैत्री वातावण निर्माण गर्न नसकेको निजी क्षेत्रको गुनासो छ ।
यस अवस्थामा लगानी सम्मेलन गरेर ठुला आयोजना सञ्चालन गर्ने तयारी भइरहेको प्रदेश सरकारले गरेको जनाएको छ । अहिले लगानी सम्मेलनबारे तयारी भइरहेको प्रदेश योजना आयोगले जनाएको छ । कार्यविधि निर्माण गरेर सम्मेलनको तयारी भइरहेको आयोगका उपाध्यक्ष सूर्यनाथ योगीले बताउनुभयो ।
सहलगानीमार्फत ठुला जलविद्युत् आयोजना सञ्चालन गरिने जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालयले जनाएको छ । जलविद्युत् आयोजना निर्माणका लागि २० मेगा प्रोजेक्टको छनोट गर्न लागिएको मन्त्रालयका प्रवक्ता एवं सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर पदमराज देवकोटाले बताउनुभयो । प्रदेशको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने, २० मेगावाटसम्मका जलविद्युत् आयोजनाको पूर्वसम्भाव्यता अध्ययन गर्न लागिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो । सम्भाव्यता अध्ययन गर्नका लागि यो वर्ष ५० लाख बजेट विनियोजन गरिएको उहाँको भनाइ छ ।
यस्तै प्रदेश सरकारले स्थानीय समुदायमार्फत सञ्चालित ग्रामीण लघु जलविद्युत् आयोजनाको पहिचान तथा अध्ययन गर्न लागेको छ । पहिचान तथा अध्ययन गरेर प्राथमिकताको आधारमा मर्मतसम्भार गरिने जनाइएको छ । बजेटको अभाव नहोस् आयोजना अलपत्र नपरून् भनेर सम्भाव्यता अध्ययन गरेर २० वटा जलविद्युत् आयोजना छनोट गरेर मेगा प्रोजेक्टका रूपमा सञ्चालन गर्न लागिएको प्रदेश सरकारले जनाएको छ ।
यसै गरी २०८१ पुस १९ मा बसेको मन्त्रीपरिषद् निर्णयले प्रदेश सरकारले अर्धजलाशययुक्त गदुल्ला जलविद्युत् आयोजनामा सेयर लगानी गर्ने निर्णय गरेको छ । १०६ मेगावाटको उक्त आयोजनामा ४१ करोड ४९ लाख ३० हजार ३६० प्रदेश सरकारले सेयर लगानी गर्ने निर्णय गरेको हो ।
