हरिप्रसाद कोइराला
उर्लाबारी, कात्तिक २८ गते । पूर्वपश्चिम राजमार्गको काकरभिट्टा–लौकही सडक खण्डको स्तरोन्नतिका लागि नदीजन्य पदार्थको अभाव भएको छ ।
पूर्वसर्त अनुसार स्थानीय तहले नदीजन्य पदार्थ उपलब्ध नगराउँदा आयोजना समयमा नसकिने भएको छ । हालकै अवस्था रहे आयोजनाको ९७ किलोमिटर सडक कालोपत्रे गरिसक्न थप २ वर्ष लाग्ने निर्माण कम्पनी सिआरएफजी–तुङ्दी जेभीका नेपाल प्रतिनिधि भक्त लामाले बताउनुभयो ।
उहाँका अनुसार राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका लागि नदीजन्य पदार्थ उपभोग गर्न स्थानीय सरकारले रोकटोक गर्न पाउँदैन । तर स्थानीय तहले विभिन्न वाहाना बनाएर ढुङ्गा,गिट्टी बालुवा उपलब्ध गराएका छैनन् । जति उपलब्ध गराएका छन् ।त्यो आवश्यकताभन्दा अत्यन्तै कम छ । लामाले कालोपत्रे गर्नका लागि ३ लाख घनमिटर गिट्टी तत्काल आवश्यक परेको जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार कालोपत्रे गर्न चिसाङ खोलाको गिट्टी सबैभन्दा राम्रो मानिन्छ ।
आयोजनाको निर्माण कम्पनीले गाउँ ,नगरपालिकामा पैसा जम्मा गरेर सिधै नदीजन्य पदार्थ निकाल्न पाउनुपर्ने लामाको भनाइ छ। हामीले निशुल्क मागेका होइनौं । सरकारी मूल्य तिर्न तयार छौं, अग्रिम भुक्तानी दिन पनि तयार छौं ।तर,राष्ट्रिय गौरवको आयोजना भएकोले काम रोकिने अवस्था आउनु भएन । लामाले पश्चिम खण्डको सडक निर्माणका लागि नदीजन्य पदार्थ जति प्राप्त हुन्छ, त्यसको आधा मात्र प्रयोगमा आउने बताउनुभयो ।
पूर्वपश्चिम राजमार्ग विस्तार आयोजना इटहरी खण्डका प्रमुख जगत प्रजापतिले आयोजना सम्पन्न गर्न कुल २० लाख घनमिटर माटो,बालुवा,गिटी र ढुङ्गा आवश्यक पर्ने बताउनुभयो । वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रतिवेदनमा पुर्वको मेची खोला देखि सुनसरीको सर्दु खोलाको वालुवा,गिट्टी ,ढुङ्गा प्रयोग गर्न सकिने उल्लेख छ । तर नगरपालिका र गाउँपालिकाले सिंधैं खरिद गर्न नदिँदा आयोजना समयमा सम्पन्न गर्न सकस परिरहेको आयोजना प्रमुख प्रजापतिले बताउनुभयो ।
यता क्रसर व्यावसायीले पछिल्लो तीन वर्ष पूर्वपश्चिम राजमार्गलाई आवश्यक पर्छ भन्दै करोडौं मूल्यको नदीजन्य पदार्थ स्टोक गरेका छन् । राष्ट्रिय गौरवको आयोजनालाई बिक्री गर्न बसेका क्रसर व्यवसायीहरू भने पालिकाले अमानतमा नदीजन्य पदार्थ बिक्री गर्न नपाउने बताउँदै आएका छन् । उर्लाबारीको पूर्वेली क्रसरका व्यवस्थापक ध्रुव पराजुलीले भन्नुभयो, हामीले करोडौं लगानी गरेर ढुङ्गा गिटी भण्डार गरेका छौं । राजमार्ग निर्माण गर्ने कम्पनी किन्न आए हामी नदीजन्य पदार्थ उपलब्ध गराउन सक्छौं । उर्लाबारीमा मात्र पूर्वेली,सिद्धार्थ,पञ्चेश्वर क्रसर छन् । यस्तै लेटाङमा ओम,महाभारत र चिसाङ क्रसर छन् । बेलबारीमा कान्तिपुर,एमआई,सुर्य र ईष्ट्रन क्रसर छन् ।
पश्चिम खण्डमा पर्ने क्रसर उद्योगहरूले रतुवा,मावा,तेली,मोरङ्गी ,चिसाङ,लोहोन्द्रा,गछिया,खदम र बुढी खोलाबाट डाक वडावड मार्फत नदीजन्य पदार्थ खरिद गर्दै आएका छन्।
उर्लाबारी–१ को सिद्धार्थ एग्रिकेटका अध्यक्ष सचिन शाक्यले राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको वहानामा सबै खोलाको नदीजन्य पदार्थ निर्माण कम्पनीलाई दिने हो भने स्थानीय योजनाहरू सिंधै महँगो सामग्री किन्न बाध्य हुने बताउनु भयो । प्रदेश र स्थानीय सरकारका योजनाहरू पनि सञ्चालन गर्नुपर्छ ।
उहाँले हरेक विकास निर्माणलाई समान दृष्टिकोणले हेर्नुपर्ने बताउनुभयो । हामीले वर्षौंदेखि नदीजन्य पदार्थको खरिद बिक्री गरिरहेका छौं । अहिले राष्ट्रिय गौरवको आयोजना सञ्चालन हुँदा उहाँहरू हामीसँग खरिद नगरिकन सिंधै पालिकासँग मागिरहनु भएको छ । पूर्वपश्चिम राजमार्ग निर्माण हुन्छ र बिक्री गर्ने भनेर राखेको सामग्री हामीसँग पर्याप्त छ । उहाँहरूले कुनै पनि बहानामा सिधै खोला खन्न पाउनुहुन्न ।’
तर, सिआरएफजी–तुङ्दी जेभीका नेपाल प्रतिनिधि भक्त लामा सडक विस्तार गर्दा दुबैतर्फ वाल लगाएर त्यसमा बालुवा गिटी भर्न ठूलो परिमाणमा नदीजन्य पदार्थ आवश्यक पर्ने भएकोले स्थानीय सरकारसँग सिंधै माग गरिएको बताउनु हुन्छ । खोलाको गिट्टी वालुवा नपाइने किसानले आफ्नो डाँडो जग्गा काटेर लैजा भनेका छन् । त्यसमा पनि स्थानीय सरकारले भुक्षय हुन्छ भन्दै रोक्ने , सडक निर्माण चाँहि कुन सामग्री प्रयोग गरेर बनाउने,उहाँले प्रश्न गर्नुभयो ।
पूर्व पश्चिम राजमार्गको पश्चिम खण्डभित्र रतुवा,मावा, बक्राहा,सुनझोडा,डाँस,चिसाङ,लोहोन्द्रा, गछिया र बुढी खोला पर्छन् । वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रतिवेदनमा यिनै खोलाबाट नदीजन्य पदार्थ उपलब्ध गराउनुपर्ने उल्लेख थियो ।
पालिकाहरू अलग्गै समस्यामा
गत जेठ ५ गते लेटाङ नगरपालिकाले मदन भण्डारी राजमार्ग अन्तर्गत चिसाङ पुलको उत्तरतर्फ ५०० मिटरभित्र डम्पिङ भएको ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा एसियन हाइवे निर्माण प्रयोजनका लागि बिक्री गर्ने निर्णय गरेको थियो । नगरपालिकाले विपद् व्यवस्थापनलाई मध्यनजर गर्दै नदीजन्य पदार्थ बिक्री गर्न जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङलाई पत्राचार गर्याे ।
लामो समयदेखि उक्त क्षेत्रमा खोलाजन्य पदार्थ थुप्रिएर खोला उच्च स्थानमा र बस्ती होचो स्थानमा रहेकोले खोलाको पूर्व र पश्चिम क्षेत्रका बस्तीमा बाढी पस्न नदिन खोलाको ढुङ्गा गिट्टी निकाल्न नगरले सर्वदलीय सहमतिसमेत जुटाएको थियो । वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनको प्रतिवेदन अनुसार त्यस क्षेत्रबाट खोलालाई च्यानलाइज गर्ने गरी ८०० मिटर लम्बाइ, १०० मिटर चौडाइ र १ मिटर गहिराइसम्म खन्न सिफारिस गरिएको थियो । यसरी उत्खनन गर्दा ८० हजार घनमिटर खोलाजन्य पदार्थ निस्कने अनुमान थियो ।
यसैगरी, माथिल्लो क्षेत्र लोखरा–बगुवाको पाटीखेत क्षेत्रबाट ७०० मिटर लम्बाई, ११६ मिटर चौडाइ र १ मिटर गहिराइसम्म ढुङ्गागिट्टी निकालेर खोलालाई च्यानलाइज गर्ने निर्णय भएको थियो । यो क्षेत्रबाट १ लाख १६ हजार घनमिटर खोलाजन्य पदार्थ उत्खनन हुनेछ। तर, प्रतिवेदनले भनेको भन्दा आधा मात्र उत्खनन गर्न दिने र नगरको प्रत्यक्ष निगरानीमा एउटा मात्र जेसीबी प्रयोग गर्न दिइने बताइएको थियो ।
नगरपालिकाले प्रदेश सरकारले तोकेको दररेट अनुसार अमानतमा उक्त सामग्री बिक्री गर्दा झण्डै २ करोड २२ लाख रुपियाँ बराबरको हुने अनुमान गरिएको थियो । तर, जिल्ला प्रशासन कार्यालयले नगरले उक्त काम आफैं गर्नु अरु ठेकदारलाई नदिनु भनेपछि नगरले उक्त काम बाट हात झिक्यो । नगर प्रमुख भूपेन्द्रकुमार लावतीले भन्नुभयो, नगरसँग चिसाङ खोला च्यानलाइज गर्ने जनशक्ति,उपकरण र औजार छैनन् । त्यसैले हामीले गर्न सकेनौं, प्रशासन नदिनु भन्यो ।
