काठमाडौं, असार २१ गते। गृहमन्त्री बालकृष्ण खाणले बढ्दो सुरक्षा संवेदनशीलतालाई ध्यानमा राखेर सरकारले काठमाडौं उपत्यकाको सुरक्षाको जिम्मा संघीय प्रहरीलाई दिने तयारी गर्नुपरेको बताउनुभएको छ।
मंगलबार प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी ऐन, २०७६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथि सांसदले उठाएका जिज्ञासाको जवाफ दिनेक्रममा गृहमन्त्री खँणले यस्तो बताउनुभएको हो।
गृहमन्त्री खाणले भन्नुभयो, ‘‘सरकारले जुन विधेयक ल्याएको छ। यो राजधानीको सुरक्षा संवेदनशीलतालाई ध्यानमा राखेर ल्याएको हो। यसमा प्रदेश प्रहरीको अधिकार कटौती गर्ने कुनै मनसाय होइन। खाली काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुरलाई काठमाडौं उपत्यका भन्ने जुन प्रचलन छ। त्यसको सुरक्षा जिम्मेवारी नेपाल प्रहरीलाई प्रदान गरिएको हो।’’
उहाँले सो विधेयकमा सरकारले प्रदेश प्रहरीको अधिकार कटौती गरेर संघीय प्रहरीलाई दिने कुनै मनसाय नराखेको पटकपटक दोहोर्याउनुभयो। राजधानी काठमाडौंमा दैनिकजस्तो सुरक्षा संवेदनशीलताका घटना बढ्दै गइरहेको उल्लेख गर्दै गृहमन्त्री खाणले यस्ता घटनामा नागरिकको सुरक्षाका लागि पनि प्रहरी परिचालन बढाउनुपर्ने बाध्यात्मक अवस्थामा सरकार रहेको स्मरण गराउनुभयो।
गृहमन्त्री खाणले थप भन्नुभयो, ‘‘अहिलेको ऐनमा कतिपय सरकारले तोक्नसक्ने भनिएको छ। त्यत्तिले मात्रै पुगेन। जस्तो पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढ्यो। जनताले स्वभाविकै रुपमा आन्दोलन गर्ने भए। त्यसका लागि सुरक्षा दिनुपर्यो। यो पनि गम्भीर सुरक्षा चुनौती हो। यस्ता सुरक्षा चुनौती दैनिक रुपमा बढिरहेका छन्।’’
बैठकमा बोल्दै सत्तारुढ माओवादी केन्द्रकी सांसद यशोदा गुरुङ सुवेदीले सरकारले संघीयताको मर्म विपरित प्रदेश प्रहरीको अधिकार कटौती हुनेगरी विधेयक ल्याएको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभयो।
प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा (एमाले)का सांसद खगराज अधिकारीले अध्यागमन विभागको सुरक्षामा लापरबाही नगर्न सरकारलाई सचेत गराउनुभयो। सांसद अधिकारीले बदलिँदो अन्तर्राष्ट्रिय परिवेशसँगै राजधानी काठमाडौंको सुरक्षा संवेदनशीलता बढ्दै गएको पनि उल्लेख गर्नुभयो।
