टोपलाल अर्याल
रेसुङ्गा (गुल्मी) कात्तिक १८ गते । गुल्मीको मदाने गाउँपालिकाले स्थानीय बासिन्दा र केही सामुदायिक संस्थाहरूलाई दिँदै आएको विद्युत् महसुलको सुविधा कटौती गर्ने निर्णय गरेको छ। वर्तमान नेतृत्व निर्वाचित भएपछिको पहिलो कार्यपालिकाको निर्णय प्रत्येक नागरिकको २० युनिट तलको विद्युतको महसुल गाउँपालिकाले तिर्ने रहेको थियो ।
सोही निर्णय अनुसार गाउँपालिका भित्रका चार हजार ८८१ घरधुरीले सुविधा उपयोग गर्दै आएका थिए । जसबाट गाउँपालिकाले बर्सेनि १६ लाख ४९ हजार ८८० रुपियाँ नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई महसुल बुझाउँदै आएको मदाने गाउँपालिकाका सूचना अधिकारी सुशिल पोख्रेलले जानकारी दिनुभयो ।
गाउँपालिकाले २० युनिटभन्दा तल विद्युत् उपयोग गर्ने प्रत्येक घरपरिवार र केही सामुदायिक लिप्ट खानेपानी उपभोक्ताको विद्युत महसुल बुझाउँदै आएकोमा सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयको निर्देशन अनुसार उक्त सुविधा कटौती गरिएको मदाने गाउँपालिकाले जनाएको छ।
गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नारायणप्रसाद पाण्डेले अर्थ मन्त्रालयको सार्वजनिक खर्च कटौती गर्ने र मितव्ययिता कार्यान्वय गर्ने निर्णयका आधारमा गाउँपालिकाले अहिलेको निर्णय गरेको बताउनुभयो। वितरणमुखी कार्यक्रममा रोक लगाइएका कारण कात्तिक १६ गतेदेखिको प्रत्येक उपभोक्ताले महसुल आफै बुझाउनुपर्ने छ । यो निर्णयका विषयमा सञ्जालमा विभिन्न टिप्पणी भइरहेका छन् । सबै नागरिक २० युनिट विद्युतको महसुस तिर्न नसक्ने अवस्था थिएनन् । गाउँपालिकाले सुरुमै अति विपन्नको मात्र महसुस बुझाएको भए धेरै आर्थिक भार थेग्नु पर्ने थिएन ।
सुविधा खाइपाइ आएका सम्पन्न र विपन्न दुबैलाई एउटा डालोमा राखेर सुविधा कटौती गर्न नहुने तर्क कतिपयको छ । यो निर्णयको आलोचना सबैभन्दा बढी जनप्रतिनिधिलेनै खेप्नु पर्ने भएकाले सङ्घ सरकारको निर्णय आफुहरूले मान्नुपर्ने भएकाले विकल्प नभएको मदाने गाउँपालिका प्रमुख महेन्द्रबहादुर कुँवरले बताउनुभयो ।
