सहदेव बस्नेत/राजु लामिछाने
जाजरकोट/रुकुमपश्चिम, कात्तिक १८ गते । जाजरकोटमा दुई वर्षअघि कात्तिक १७ गते आएको भूकम्पले १५४ जनाको ज्यान गएको थियो । यो अवधिमा घरबारविहीन भएका पीडित हालसम्म जस्ताको टहरोमै बस्न बाध्य भएका छन् । जाजरकोटका सात वटा स्थानीय तहले भूकम्पबाट पीडित भएकाको अस्थायी आवासका लागि ४८ हजार ५१६ जना लाभग्राही कायम गरेका थिए । जसमा हालसम्म अस्थायी आवास निर्माणका लागि पहिलो किस्ताबापत्को रकम ४१ हजार ७११ जना र दोस्रो किस्ताबापत्को रकम ३५ हजार ५८३ जनाले प्राप्त गरेको जिल्ला प्रशासन कार्यालय जाजरकोटले जनाएको छ ।
विद्यालय भवन, स्वास्थ्य संस्था, सरकारी कार्यालय भवनको पुनर्निर्माण नहुँदा पठनपाठन, उपचार सेवा र सार्वजनिक सेवा प्रवाह प्रभावित भएको छ । जिल्ला प्रसाशन कार्यालय जाजरकोटका अनुसार २८९ विद्यालय पूर्ण र ५९८ विद्यालयमा आंशिक क्षति भएका थिए । त्यस्तै ९२ सरकारी कार्यालयमा पूर्ण क्षति र ६० सरकारी कार्यालयमा आंशिक क्षति भएको तथ्याङ्क छ ।
नेपाल रेडक्रस सोसाइटी जिल्ला शाखा जाजरकोटका सभापति हरि बस्नेतले सरकारको प्राथमिकतामा नपरेको हुँदा पुनर्निर्माणको काममा अगाडि बढ्न नसकेको बताउनुहुन्छ । छानोबाट चुहिने शीतको थोपाले निथ्रुक्क भिजेका कपडा दैनिक निचोरेर प्रयोग गर्नुपर्ने अवस्था रहेको उहाँको भनाइ छ । सरकारी कार्यालय निर्माणका लागि जाजरकोट जिल्ला सदरमुकाम खलङ्गामा केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन एकाइ स्थापना भएको छ । प्राधिकरणले जिल्लामा सम्पर्क कार्यालय स्थापना गरे पनि त्यसले कुनै प्रभावकारी काम गर्न नसकेको पीडितको गुनासो छ ।
सरकारको ढिलासुस्ती र उदासीनताले भूकम्पपीडितको अवस्था दिनप्रतिदिन कष्टकर बन्दै गइरहेको छ । गत वर्षको हिउँदमा चिसो थेग्न नसक्दा जाजरकोट र रुकुमपश्चिममा त्रिपालमै ४३ जनाको ज्यान गएको थियो । त्यस्तै बर्सातका बेला टहरामा पहिरो खस्दा जाजरकोटमा सात र रुकुमपश्चिममा तीन जनाको ज्यान गुमाउनु परेको थियो । नागरिक समाजका अगुवा राजेन्द्रविक्रम शाहले समयमै पुनर्निर्माणको कार्य अगाडि नबढाउनु नागरिकको बाँच्ने अधिकारमा राज्यले बेवास्ता गरेको आरोप लगाउनुभयो ।
भेरी नगरपालिका–१, कोल्चौरका उदयराम कामी आफ्नो भत्केको घर पुनर्निर्माण हुनेमा अझै विश्वस्त हुन सक्नुभएको छैन । एकै घरमा आफ्नो परिवारका छ जना सदस्य भूकम्पबाट गुमाउन पुगेका उदय पनि सरकारले स्थायी आवास बनाइदिने प्रतिक्षामा आशा मर्दै गइरहेको बताउनुहुन्छ । भूकम्पका कारण क्षतिग्रस्त भएका निजी आवासमध्ये विस्तृत क्षति आकलनको कार्य भए पनि सबै भूकम्पपीडितको हुनसकेको छैन । राष्ट्रिय विपत् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले हालसम्म २६ हजार ९८९ घरधुरीको क्षतिग्रस्त भएका निजी आवासमध्ये विस्तृत क्षति आकलनको कार्य सम्पन्न भएको छ ।
जाजरकोटका प्रमुख जिल्ला अधिकारी राजुप्रसाद पौडेलले स्थानीय तहबाट सम्झौता भएर आएका लाभग्राहीका लागि जिल्ला विपत् व्यवस्थापन समितिको बैठक बसेर रकम माग गरिएको बताउनुभयो । राष्ट्रिय विपत् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले निजी आवासको विस्तृत क्षति आकलन गरेर आएको विवरण अनुसार पुनर्निर्माणको प्रक्रिया अगाडि बढ्ने उहाँले जनाउनुभयो ।
पुनर्निर्माणको पर्खाइमा
जाजरकोट भूकम्पले रुकुमपश्चिम पनि अछुतो भएन । यस भूकम्पबाट रुकुमपश्चिममा ५३ जनाको मृत्यु भएको थियो भने भौतिक संरचनाको क्षति भएको थियो । भूकम्प गएको दुई वर्ष पूरा हुँदासम्म पनि भूकम्पले ढलेका यहाँका बस्ती उठ्न सकेका छैनन् । अधिकांश नागरिक चर्किएका घर र अस्थायी आवासमा जसोतसो बसिरहेका छन् । रुकुमपश्चिमको आठबिसकोट नगरपालिकाका प्रमुख रवि केसीले भूकम्पले थला परेका बस्ती बाढीपहिरोका कारण थप पीडित बनेको बताउनुभयो । “भूकम्पले घरबासविहीन बनाएपछि जसोतसो टहरा बनाएर बसेकालाई नै पहिरोले बगायो, घरखेत बगायो,” नगरप्रमुख केसीले भन्नुभयो, “न व्यक्तिगत आवास सुरक्षित बन्न सके, न त स्वास्थ्य र शिक्षाका संरचना पुनर्निर्माण भए ।” उहाँका अनुसार बस्तीहरू अझै पनि प्राकृतिक विपत्तिबाटै थलिएका छन् ।
भूकम्पले घरबारविहीन भएकाहरू पुसमाघको जाडोमा त्रिपालमुनि र गर्मीयाममा जस्तापाताको टहरामुनि कष्टकर दैनिकी बिताउनु परेको बताउँछन् । प्रभावित बस्तीमा अझै पनि पुनर्निर्माण कार्य सुरु हुन सकिरहेको छैन । राष्ट्रिय विपत् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले भूकम्पको विस्तृत क्षतिको आकलनको काम पूरा गर्न सकेको छैन । क्षतिको आकलन गरिएको विवरणमा पनि अधिकांश भूकम्पपीडित असन्तुष्ट रहेका छन् । आठबिसकोट नगरपालिका–१४ का भूकम्पपीडित रमेश मल्लले क्षतिको विवरण नै सही रूपमा सङ्कलन नभएको बताउनुभयो । उहाँले सहरमा पक्की घर भएका, गाउँमै अर्को घर भएकाको विवरण पुनर्निर्माणमा समावेश भएको तर घरबासविहीन भएकाको विवरण छुटेको गुनासो गर्नुभयो ।
भूकम्पबाट प्रभावितहरू अझैसम्म पनि आफन्त, पशु चौपाया र घर गुमाउँदाको पीडाले सहज अवस्थामा पुग्न सकेका छैनन् । मौसमी समस्या बढ्दा जोखिमपूर्ण अवस्थामा बसेका नागरिकलाई सुरक्षित राख्न झन् चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको छ । चौरजहारी नगरपालिकाका प्रमुख पुष्प वादीले घरसँग मान्छेको मन जोडिएको हुनाले सुरक्षित आवास निर्माण नहुँदासम्म पीडितको मन लयमा फर्कन कठिन भएको बताउनुहुन्छ । उहाँले पुनर्निर्माणको पर्खाइमै पीडित रहेको उल्लेख गर्नुभयो ।
