याङ्गुन, कात्तिक १२ गते । म्यान्माका निर्वाचन अधिकारीहरूले बुधबार घोषणा गर्दै आगामी जुन्ता-सञ्चालित निर्वाचनलाई अन्तर्राष्ट्रिय मिडियाले प्रत्यक्ष कभर गर्न सक्ने बताएका छन् । यो कदमले विदेशी पत्रकारलाई विवादास्पद चुनावको छानबिन गर्ने स्पष्ट अवसर प्रदान गर्ने बताइएको छ ।
रिपोर्टर्स विदाउट बोर्डर्स (आरएसएफ) का अनुसार सन् २०२१ मा भएको सैन्य कूपछि म्यान्मामा प्रेस स्वतन्त्रता गम्भीररूपमा सङ्कुचित भएको छ । विद्रोहले गृह युद्धको रूप लिएपछि सेनामाथि धम्की र सेन्सरसिपमार्फत मिडियाको परिदृश्यलाई लगभग नष्ट गरेको आरोप छ ।
विदेशी मिडियाको ठूलो हिस्सा देशबाट बाहिरिएपछि स्थानीय पत्रकारले दमनको भार बेहोर्दै आएका छन् । एएफपी अहिले पनि म्यान्मामा पूर्ण ब्यूरो सञ्चालन गर्ने एकमात्र अन्तर्राष्ट्रिय समाचार संस्था बनेको छ । जुन्ताले आगामी डिसेम्बर २८ देखि सुरु हुने चुनावलाई ‘शान्तिको मार्ग’ को रूपमा प्रस्तुत गरेको छ ।
तर विद्रोहीको नियन्त्रणमा रहेका धेरै क्षेत्रमा मतदान हुन नसक्ने बताइएको छ, जसका कारण आलोचकले यसलाई सैन्य शासनलाई वैधानिकता दिने चालको रूपमा चित्रित गरेका छन् । जुन्ता-नियन्त्रित युनियन निर्वाचन आयोगले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “स्थानीय र अन्तर्राष्ट्रिय मिडियालाई चुनाव कभर गर्न अनुमति दिइने छ ।” आयोगले केही हप्ताभित्र चरण बद्धरूपमा मिडिया पहुँच खुलाउने जनाएको छ ।
म्यान्माको सरकारी पत्रिका द ग्लोबल न्यु लाइटमा प्रकाशित सूचनाअनुसार सूचना मन्त्रालयले योग्य अन्तर्राष्ट्रिय मिडिया संस्थाको छनोट र सहयोग गर्नेछ । तर कुन मिडिया संस्थालाई अनुमति दिइने छ र ती कसरी छनोट गरिने छ भन्ने स्पष्ट गरिएको छैन । म्यान्मामा लोकतान्त्रिक सङ्क्रमणको दशकभरि फस्टाएको स्वतन्त्र मिडिया अहिले लगभग नष्टप्रायः अवस्थामा पुगेको छ ।
धेरै समाचार संस्था बन्द भएका छन्, केही विद्रोही नियन्त्रित क्षेत्रमा सरेका छन् र अन्य छिमेकी थाइल्यान्डबाट निर्वासनमा सञ्चालन भइरहेका छन् । कमिटी टु प्रोटेक्ट जर्नालिस्ट्स ९सिपिजे० का अनुसार सन् २०२४ सम्म म्यान्मा पत्रकारलाई जेल हाल्ने देश मध्ये विश्वको तेस्रो स्थानमा रहेको थियो ।
अधिकार समूहले आङ सान सुकीलाई अपदस्थ गरी जेलमा राखिएको र उहाँको लोकप्रिय नेसनल लिग फर डेमोक्रेसी (एनएलडी) पार्टी विघटन गरिएका कारणले यो चुनाव ‘वैध हुन नसक्ने’ बताएका छन् । जुन्ता-विरोधी प्रदर्शनमा सहभागी हुनेलाई १० वर्षसम्मको जेल सजाय तोकिएको छ ।
कूटनीतिक स्रोतले एएफपीलाई जानकारी दिए अनुसार दक्षिणपूर्वी एसियाली राष्ट्रको सङ्गठन (आसियान) ले यसपालि निर्वाचनमा पर्यवेक्षक नपठाउने निर्णय गरेको छ । धेरै अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार संस्थाले आसियानलाई पर्यवेक्षक पठाउन निषेध गर्न आग्रह गर्दै आएका छन् । तिनका अनुसार यस्तो चुनाव स्वतन्त्र वा निष्पक्ष हुने सम्भावना नगण्य छ र त्यसलाई वैधानिकता दिनु म्यान्माको जनमतमाथि अन्याय हुने छ । रासस/एएफपी
