लक्ष्मण पौडेल
भैरहवा, कात्तिक ५ गते । हिन्दुहरुको दोस्रो महान पर्व तिहारमा सरकार र स्थानीय पालिकाले प्लास्टिकजन्य माला प्रयोग नगर्न आह्वान गरेका गरेको थियो । तर रुपन्देहीलगायत तराईका जिल्लामा भने खुलेआम प्रतिबन्धित माला किनबेच भइरहेको छ । नियामक निकायले भने यो अवैध व्यापार नियन्त्रणमा लिन खासै चासो देखाएको छैन ।
सरकारले प्लास्टिक माला प्रतिबन्ध लगाउनुको उद्देश्य स्वदेशी फूलको प्रवर्धन र वातावरण संरक्षण हो । तर सीमावर्ती क्षेत्रमा भारतबाट चोरी–तस्करीमार्फत माला भित्र्याइँदै बजारमा खुलेआम बिक्री भइरहेको छ । तिहार लक्षित बजार र पसलहरुमा अहिले छ्यापछ्याप्ती प्लास्टिकका माला राखिएका छन् ।
रुपन्देहीका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी मेघनाथ पाध्याका अनुसार प्रशासनले पालिकाहरुलाई अनुगमन गर्न निर्देशन दिइसकेको छ । ‘‘हामीले सबै पालिकामा पत्र काटेर बजार अनुगमन गर्न भनेका छौं,’’ उहाँले भन्नुभयो, ‘‘प्रशासनले पनि चाँडै अनुगमन अभियान चलाउने तयारी गर्दैछ । उपभोक्ताले स्वदेशी फूलको प्रयोगमै जोड दिनुपर्छ ।’’
हाल जिल्लास्तरमा सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीको नेतृत्वमा र पालिकास्तरमा उपप्रमुख तथा उपाध्यक्षको नेतृत्वमा अनुगमन समिति बने पनि ती समितिहरू निस्क्रिय देखिएका छन् । जसका कारण बजारमा प्रतिबन्धित मालाको कारोबार झन् बढ्दो छ ।
खुला सीमाको फाइदा उठाउँदै तस्करहरूले प्लास्टिकका माला भित्र्याइरहेका छन् भने सुरक्षा निकायले पनि रोकतोक गरेको देखिँदैन । यस वर्ष तिहारका लागि देशमै मखमली, गोदावरी, थुँगे लगायतका फूल प्रशस्त उत्पादन भएको व्यवसायीहरूको भनाइ छ । तर अवैध रूपमा प्लास्टिक माला आयात हुँदा स्वदेशी पुष्प व्यवसायी मारमा परेका छन् र राज्यको राजस्व समेत गुमिरहेको छ ।
पुष्प तथा प्लान्ट व्यवसायी दीपक भगतका अनुसार प्लास्टिक माला सस्तो पर्नु र कार्यान्वयन कमजोर हुँदा व्यवसायमा ठुलो असर परेको छ । ‘‘मखमली र थुँगे फूल उत्पादनमै लागत बढी हुन्छ,’’ उहाँले भन्नुभयो, ‘‘सरकारले प्रतिबन्धको घोषणा त गर्छ, तर कार्यान्वयन हुँदैन । यही कारणले तस्करी बढेको हो ।’’
भैरहवा भन्सार कार्यालयका प्रमुख शिवलाल न्यौपानेका अनुसार भन्सार बिन्दुबाट कुनै पनि प्लास्टिक माला भित्रिएको छैन । ‘‘सरकारले रोक लगाएपछि भन्सार विभागले परिपत्र गरेको छ,’’ उहाँले भन्नुभयो, ‘‘यदि चोरी–तस्करीबाट माला आयात भएको भेटिए, हामी जफत गर्नेछौं ।’’
प्लास्टिक माला सस्तोमा बिक्री हुँदा स्वदेशी फूल व्यवसायीले उत्पादन लागत समेत उठाउन नसक्ने अवस्था आएको छ । विगतका वर्षहरूमा पनि प्लास्टिक माला निषेधको घोषणा गरिए पनि अनुगमन कमजोर हुँदा हरेक वर्ष प्रतिबन्धको नीति कागजमै सीमित हुने गरेको व्यवसायीहरूको गुनासो छ ।