गोरखापत्र समाचारदाता
काठमाडौँ, असोज २० गते । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा गत वर्ष भ्रष्टाचार तथा अनियमिततासँग सम्बन्धित सबैभन्दा धेरै उजुरी पर्ने स्थानीय तहमा कास्कीको पोखरा महानगरपालिका परेको छ । सबैभन्दा कम उजुरी पर्ने स्थानीय तहमा भने रौतहट जिल्लाको कटहरिया नगरपालिका छ ।
आयोगले हालै राष्ट्रपति कार्यालयमा बुझाएको आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को वार्षिक प्रतिवेदन अनुसार कास्कीमा भ्रष्टाचार तथा अनियमिततासँग सम्बन्धित ४१३ वटा उजुरी परेका छन् । जुन आयोगमा परेको कुल उजुरीको २.०७ प्रतिशत हो ।
प्रतिवेदन अनुसार आव २०८१/८२ मा पोखरा महानगरपालिकासँग सम्बन्धित ३८५ उजुरी थिए । त्यस्तै अघिल्लो आवबाट सरेर आएका उजुरी सङ्ख्या २८ थियो । आयोगमा परेका अधिकांश उजुरी विकास निर्माणसँग सम्बन्धित छन् ।
सबैभन्दा कम उजुरी परेको स्थानीय तहमा समावेश भएको रौतहट जिल्लाको कटहरिया नगरपालिकासँग सम्बन्धित १६९ वटा उजुरी छन् । जसमध्ये आव २०८१/८२ मा १४७ वटा उजुरी परेका थिए भने बाँकी २२ वटा उजुरी अघिल्लो आवबाट सरेर आएका थिए । कटकरिया नगरपालिकासँग सम्बन्धित उजुरी आयोगमा परेको कुल उजुरीको ०.८५ प्रतिशत मात्रै हो ।
आयोगको वार्षिक प्रतिवेदन अनुसार यस अवधिमा स्थानीय तहसँग सम्बन्धित उजुरी १९ हजार ९३३ वटा थियो । तीमध्ये सबैभन्दा बढी अर्थात् सात हजार ७२ वटा (३५.४८ प्रतिशत) उजुरी मधेश प्रदेशका स्थानीय तहसँग सम्बन्धित र सबैभन्दा कम अर्थात् एक हजार ४२० वटा (७.१२ प्रतिशत) उजुरी गण्डकी प्रदेशका स्थानीय तहसँग सम्बन्धित रहेका छन् ।
पोखरापछि बढी उजुरी पर्ने स्थानीय तहमा काठमाडौँ महानगरपालिका रहेको छ । काठमाडौँसँग सम्बन्धित ३८१ वटा उजुरी छन् । उजुरीका आधारमा चौथो नम्बरमा पर्साको छिपरमाई गाउँपालिका परेको छ । यस गाउँपालिकासँग सम्बन्धित २९८ वटा उजुरी परेको छ ।
बाराको सुवर्ण गाउँपालिकासँग सम्बन्धित उजुरी २३० वटा रहेका छन् भने दैलेखको नारायण नगरपालिकासँग सम्बन्धित उजुरी २०६ वटा छन् ।
त्यस्तै बाराकै पचरौता नगरपालिकासँग सम्बन्धित १९२ वटा तथा महोत्तरीको जलेश्वर नगरपालिकासँग सम्बन्धित १९१ वटा उजुरी परेको आयोगले जनाएको छ । ललितपुरको ललितपुर महानगरपालिकासँग सम्बन्धित उजुरी १८८ वटा र धनुषाको जनकपुर उपमहानगरपालिकासँग सम्बन्धित उजुरी १७९ वटा रहेको आयोगको वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
आयोगमा आव २०८१/८२ मा आयोगको केन्द्रीय कार्यालय र मातहत कार्यालयमा २८ हजार ५५४ वटा उजुरी दर्ता भएको थियो । त्यसबाहेक गत आवबाट आठ हजार ४७२ वटा उजुरी जिम्मेवारी सरी आएको थियो । दुवै गरेर आयोगमा आव २०८१/८२ मा ३७ हजार २६ वटा उजुरीको दर्ता कायम भएको थियो ।
आयोगको प्रतिवेदन अवधिमा छ वटा प्रदेशमा स्थानीय तहका निकाय वा पदाधिकारीसम्बद्ध उजुरी बढी परेका छन् भने बागमती प्रदेशमा सङ्घीय निकाय वा पदाधिकारीसम्बद्ध उजुरीको सङ्ख्या बढी रहेको छ । कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा प्रदेश सरकारका निकाय वा पदाधिकारीसम्बद्ध बढी उजुरी परेको छ । उजुरीको समग्र सङ्ख्या बागमती प्रदेशमा सबैभन्दा बढी अर्थात् ११ हजार २७७ वटा (३०.४६ प्रतिशत) रहेका छन् ।
गण्डकी प्रदेशमा सबैभन्दा कम अर्थात् दुई हजार ४१३ वटा (६.५२ प्रतिशत) रहेका छन् । यस अवधिमा प्राप्त कुल उजुरीमध्ये १९ हजार ९३३ वटा अर्थात् ५३.८४ प्रतिशत उजुरी स्थानीय तहसम्बद्ध, १२ हजार ४७५ वटा अर्थात् ३३.६९ प्रतिशत उजुरी सङ्घ सरकारसम्बद्ध र चार हजार ६१८ वटा अर्थात् १२.४७ प्रतिशत उजुरी प्रदेश सरकारसम्बद्ध रहेको आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
