लक्ष्मण दर्नाल
लक्ष्मण दर्नाल
काठमाडौँ, असार १६ गते । सवारीसाधनमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गर्न गरिएको निर्माण सम्झौताको प्रतिलिपि र संलग्न कागजात संसदीय समितिले मागेकोमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालय र विभागले भने उपलब्ध गराएका छैनन् । प्रतिनिधि सभाको राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति र दायित्वको कार्यान्वयन, अनुगमन तथा मूल्याकङ्न समितिले सम्झौता मागेको थियो ।
बुधबारको बैठकमा सम्झौता पत्र माग गरिएको थियो । यद्यपि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्थामन्त्री रेणुकुमारी यादव, सचिव गोपालप्रसाद सिग्देल र विभागका महानिर्देशक नमराज घिमिरे सम्झौता पत्र नलिई बैठकमा सहभागी हुनुभयो । करिब चार अर्ब ६७ करोड रुपियाँको उक्त सम्झौता पत्र अध्ययन गरेर छलफल गर्ने बैठकको कार्यतालिका थियो । विभागका महानिर्देशक घिमिरेले सम्झौता पत्र लिएर आउनु भन्ने पत्र विभागले प्राप्त गरिनसकेको बैठकलाई जानकारी दिनुभयो । सम्झौता पत्रसहितका कागजात हेरेरै छलफल गर्नुपर्ने सांसदहरूको अडान भएपछि समितिका सभापति नीरादेवी जैरुले तीन दिनभित्र सम्झौता पत्रसहितका कागजात उपलब्ध गराउन विभागलाई निर्देशन दिनुभयो ।
बैठकमा मन्त्री रेणुकुमारी यादवले इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडानमा लाग्ने शुल्कबारे सोच्न सकिने बताउनुभयो । सांसदहरूले शुल्क बढी उठाइएको भनेपछि मन्त्री यादवले शुल्कबारेमा छलफल सकिने बताउनुभएको हो । नेपाली शिक्षा परिषद्ले सवारीसाधनमा जडान गरिने इम्बोस्ड नम्बर प्लेटमा नेपाली भाषा (देवनागरी लिपि)को अनिवार्य प्रयोग गर्न माग गरेको छ ।
