गोरखापत्र समाचारदाता
काठमाडौँ, असोज ११ गते । सरकारले देशैभरका छ महानगर, एघार उपमहानगरपालिकाभित्र मात्रै एक पटकमा तीन करोडभन्दा बढीको घरजग्गा कारोबार गर्दा इजाजतपत्र लिनैपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
सिंहदरबारमा शुक्रबार असोज ९ गतेको मन्त्रीपरिषद्का निर्णय सार्वजनिक गर्दै सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री जगदीश खरेलले घरजग्गाको कारोबार गर्न इजाजतपत्र लिने व्यवस्थासम्बन्धी सूचना नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गर्ने निर्णय भएको जानकारी दिनुभयो । मन्त्री खरेलले भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको प्रस्तावमा घरजग्गा कारोबार गर्न इजाजतपत्रको व्यवस्था गरिएको जानकारी दिनुभयो ।
अर्थमन्त्री र अर्थ सचिव संयुक्त राज्य अमेरिकामा आयोजना हुने विश्व बैङ्क समूह र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको संयुक्त वार्षिक बैठकमा भाग लिन जान स्वीकृत गर्ने निर्णय भएको मन्त्री खरेलले बताउनुभयो । विश्वव्यापी आवधिक पुनरवलोकन (चौथी चक्र) को राष्ट्रिय प्रतिवेदन स्वीकृत गर्ने र उक्त प्रतिवेदन परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत संयुक्त राष्ट्रसङ्घको मानव अधिकार परिषद्मा पेस गर्ने निर्णय भएको छ । सुदूरपश्चिम नेपालमा वन तथा पर्वतीय पारिस्थितिक प्रणाली पुनः स्थापना परियोजनाको कार्यान्वयनका लागि विश्व वातावरण सुविधाबाट संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय खाद्य तथा कृषि सङ्गठनमार्फत प्राप्त हुने २२ लाख ४२ हजार ४८३ अमेरिकी डलर बराबरको अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय भएको छ ।
यसैबिच मध्य नेपालमा धानमा आधारित खेती तथा खाद्य प्रणालीको जलवायु उत्थानशील रूपान्तरण परियोजनाका लागि विश्व वातावरण सुविधाबाट संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय खाद्य तथा कृषि सङ्गठनमार्फत प्राप्त हुने ८७ लाख ८७० अमेरिकी डलर बराबरको अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय मन्त्रीपरिषद् बैठकले गरेको छ । अर्थ मन्त्रालयकै प्रस्तावमा स्थानीय जलवायु अनुकूलनशील जीवनयापन सुविधा कार्यव्रmम कार्यान्वयनका लागि संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय पुँजी
