(1).jpg)
नवराज कट्टेल
विराटनगर, असोज ९ गते । अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले निजी क्षेत्र र सरकारका दुःख एकअर्काको सहकार्यबाट हल गर्नुपर्ने बताउनुभएको छ । विराटनगर भन्सार कार्यालयमा अनलाइन भ्यालुएसन सफ्टवेयरको बुधबार शुभारम्भ गर्दै अर्थमन्त्री खनालले सरकार सबै हिसाबका आर्थिक गतिविधि चलायमान बनाउन निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्न तयार रहेको बताउनुभएको हो ।
उहाँले पाइलट प्रोजेक्टका रूपमा अनलाइन भ्यालुएसन विराटनगर भन्सार कार्यालयबाट सुरु गरिएको बताउँदै यसले व्यावसायिक विश्वसनीयता हासिल हुने बताउनुभयो । उहाँले भन्सार जाँचपासमा हुन सक्ने सम्भावित त्रुटि अनलाइन भ्यालुएसन प्रणालीले हटाउने बताउँदै यसले व्यावसायिक वातावरणलाई सहजीकरण गर्न सहयोग गर्ने पनि धारणा राख्नुभयो ।
“भन्सार जाँचपासमा अहिलेसम्म भए गरेका फरक वस्तुको आयातमा अन्य वस्तुसमेत मिसाएर ल्याउने कार्य यसले रोक्छ,” अर्थमन्त्री खनालले भन्नुभयो, “चिनी आयत गरेर चामल देखाउने, फर्निचर ल्याउँदा अन्य सामान समेट्ने र चुनढुङ्गा ल्याउँदा त्यस्तै गर्ने काम बन्द हुनु पर्छ ।”
उहाँले विराटनगरबाट सुरु भएको अनलाइन भ्यालुएसन प्रणालीको प्रयोगलाई देशभर विस्तार गर्दै लैजाने बताउनुभयो । उहाँले बारम्बार एउटै व्यवसायीले उस्तै त्रुटि गरेमा सिस्टममा देखिने भएकाले गलत नगर्न पनि आग्रह गर्नुभयो ।
उहाँले अब नेपालमा पनि व्यवसायीलाई विश्वासको प्रमाणपत्र प्रदान गरिने जानकारी दिनुभयो । दसैँअगाडि सम्भव नभए पनि दसैँपछाडि राम्रो कारोबार गर्ने व्यवसायीलाई ‘ट्रस्ट सर्टिफाइड’ उपलब्ध गराइने उहाँले बताउनुभयो । त्यसका लागि कतिपय दायरा व्यवसायीले पूरा गर्नुपर्ने उहाँको जोड थियो ।
आर्थिक गतिविधिको केन्द्र नै विराटनगर भएको बताउँदै उहाँले केन्द्रमै गलत नहुने आफूले अपेक्षा राखेको बताउनुभयो । उहाँले अर्थतन्त्रको गतिविधि विस्तार गर्न सरकारले सहजीकरण गर्ने बताउँदै, व्यवसायको लागत कम गर्ने पक्षमा आफू रहेको बताउनुभयो । उद्योगी–व्यवसायीलाई हच्काएर सरकार अगाडि बढ्ने पक्षमा नभएको बताउँदै उहाँले नेपालमै रोजगारी सिर्जना गर्नुपर्ने अवस्था आएकोमा जोड दिनुभयो ।
भन्सार कार्यालय जानुअगाडि अर्थमन्त्री खनालले गत भदौ २४ गते जलेर ध्वस्त भएको आन्तरिक राजस्व कार्यालय विराटनगरको निरीक्षण गर्नुभएको थियो । आन्तरिक राजस्व कार्यालयका प्रमुख केशव उप्रेतीले कार्यालयको भवन आगोले जल्दा त्यसबाट भएको क्षतिबारे जानकारी दिनुभएको थियो । आन्तरिक राजस्व कार्यालयको निरीक्षणपछि सञ्चारकर्मीसँग अर्थमन्त्री खनालले सङ्घीय सरकारले अनुत्पादक खर्च कटौती र मितव्ययिता कायम गर्न गरेको निर्णय प्रदेश र स्थानीय तहमा समेत कार्यान्वयन हुनुपर्ने बताउनुभएको छ । आइतबार बसेको मन्त्रीपरिषद् बैठकले गरेको निर्णय जेनजी आन्दोलनको मर्म अनुसार गरिएको हुँदा त्यसलाई अक्षरशः पालना गर्नु तीन वटै तहका सरकारको दायित्व हुने बताउनुभएको हो ।
प्रदेश र स्थानीय तहले राजनीतिक रूपमा नियुक्त गरेका व्यक्तिलाई अहिले राज्यकोषबाट तलब भरण गराउने अवस्था नरहेको उहाँले बताउनुभयो ।
