जापानी प्रधानमन्त्री : प्यालेस्टाइन राज्य मान्यता ‘यदि होइन, कहिले ?’

संयुक्त राष्ट्रसङ्घ, असोज ८ गते । जापानका प्रधानमन्त्री सिगेरु इसिबाले संयुक्त राष्ट्रसङ्घलाई सम्बोधन गर्दै प्यालेस्टाइन राज्यलाई मान्यता दिनु समयको प्रश्न मात्रै भएको बताउनुभएको छ । उहाँले इजरायली अधिकारीको हालैको वक्तव्यलाई ‘क्रोधित’ हुने गरी अस्वीकार गर्नुभयो ।

संयुक्त राष्ट्रसङ्घका करिब ८० प्रतिशत सदस्य राष्ट्रले पहिल्यै प्यालेस्टाइनलाई मान्यता दिइसकेका छन् । बेलायत, क्यानाडा र फ्रान्सले समेत गाजामा करिब दुई वर्ष लामो युद्धबिच यसै हप्ता आफ्नो नाम थपेका छन् । “प्यालेस्टिनी राज्य निर्माणलाई अस्वीकार गर्ने इजरायली वरिष्ठ अधिकारीको भनाइप्रति म कडा आक्रोश व्यक्त गर्छु”, इसिबाले भन्नुभयो, “हाम्रो लागि प्रश्न यो होइन कि मान्यता दिने हो वा होइन, तर कहिले दिने भन्ने हो । इजरायली सरकारले जारी राखेको एकपक्षीय कार्य कहिल्यै स्वीकार्य छैन ।”

उहाँले चेतावनी दिँदै भन्नुभयो, “यदि दुई-राज्य समाधानलाई अवरुद्ध गर्ने थप कदम चालियो भने जापान प्रतिक्रियामा नयाँ उपाय लिन बाध्य हुनेछ ।” प्यालेस्टाइनलाई मान्यता दिने हालको लहर सन् २०२३ अक्टोबर ७ मा हमासको अभूतपूर्व आक्रमणपछि सुरु भएको गाजामा इजरायली आक्रमणपछि आएको हो । हमासको आक्रमणमा एक हजार दुई सय १९ इजरायली मारिएका थिए । 

जवाफमा भएको इजरायली कारबाहीले करिब ६५ हजार तीन सय ८२ प्यालेस्टिनीको ज्यान लिएको छ, जसलाई संयुक्त राष्ट्रसङ्घले विश्वसनीय तथ्याङ्क मानेको छ । अमेरिकाको निकट सहयोगी र जी-७ सदस्य जापानमा करिब ५४ हजार अमेरिकी सैनिक तैनाथ छन् । तर एसियामा दक्षिण कोरिया र सिङ्गापुरले भने अझै प्यालेस्टाइनलाई राज्यका रूपमा मान्यता दिएका छैनन् ।

इसिबाले भन्नुभयो, “हमासले गरेको आतङ्क र गाजामा भइरहेको विनाशले धेरैलाई गहिरो पीडा दिएको छ । तर सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा, प्यालेस्टाइन स्थायीरूपमा इजरायलसँग शान्तिपूर्ण सहअस्तित्वमा रहन सक्ने अवस्था निर्माण गर्नु हो ।” उहाँले प्यालेस्टाइनलाई अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको जिम्मेवार सदस्य बन्न आमन्त्रित गर्दै जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्ने शासन प्रणाली निर्माण गर्न आग्रह गर्नुभयो । रासस/एएफपी