बाबुराम देवकोटा
सिन्धुलीमाढी, असोज ८ गते । सिन्धुली जिल्लामा स्थानीय तहले जग्गाको वर्गीकरण नगर्दा नापी कार्यालयका कर्मचारी सेवाग्राहीको अभावमा फुर्सदिला भएका छन् । जिल्लामा जग्गाको वर्गीकरण नभई कित्ताकाट रोकिँदा सेवाग्राहीको अभावमा कार्यालय सुनसान नै बनेको छ ।
सधैँ जसो कर्मचारी बिहान १० बजे कार्यालयमा आई हाजिर गर्ने र दिनभरी कार्यालय कुरेर बेलुका ५ बजे फर्किने गरेको कर्मचारी नै बताउछन् । जिल्लाका नौ वटै स्थानीय तहमा जग्गाको वर्गिकरण नहुँदा जग्गाको कित्ताकाट र अंशबन्डा लगायतका कार्य साउन १ गतेदेखि नै पूर्ण रुपमा रोकिँदा यो अवस्था आएको नापी कार्यालयले जनाएको छ ।
कार्यालयले नेपाल सरकारको नीति अनुसार करिब तीन वर्षअघि नै जिल्लाका नौ वटै स्थानीय तहलाई १० प्रकारमा जग्गाको नक्सासहित वर्गीकरण गरी पठाउन जानकरी गराएको भए पनि हालसम्म कुनै पनि स्थानीय तहले त्यसरी नपठाएको जनाएको छ । कार्यालयका निमित्त प्रमुख तथा सर्भेक्षक एवम् चेकजाँच फाँटका प्रमुख ध्रुब बखुन्छेले भन्नुभयो, ‘‘स्थानीय तहले बिना नक्सा काम चलाउ रुपमा दुई प्रकार(आबास र कृषि)को जग्गााको वर्गीकरण गरी पठाए । तर त्यसले काम गरेन ।’’
कृषि, आवासिय, व्यापारिक क्षेत्र, गैर कृषि, नेपाल सरकारको नाममा रहेको सार्वजनिक, मठमन्दिरको नाममा रहेको लगायत १० प्रकारमा जग्गाको नक्सासहित वर्गीकरण गर्न स्थानीय तहलाई परिपत्र गरिएको बताइएको छ । कार्यालय प्रमुख बखुन्छेका अनुसार कार्यालय प्रमुख एक, सर्भेक्षक नौ, अमिन तीन, प्रशासन, लेखा लगायत गरी २१ जना कर्मचारीको दरबन्दि रहेको उक्त कार्यालयमा अहिले कर्मचारीलाई कामको अभाव छ ।
असारसम्म सेवाग्राहीको भिडभाड हुने उक्त कार्यालयमा यतिखेर फाट्फुट्ट जग्गाको नक्सा लिन मात्रै आउने गरेका छन् । कार्यालयले जग्गाको कित्ताकाट, नक्सा र रेखाङ्कनको सेवा प्रवाह गर्दै आएकोमा यतिखेर नक्साको मात्र काम गर्दै आएको छ । वर्षाका कारण जग्गाको रेखाङ्कनको काम पनि बन्द अवस्थामा रहेको र कात्तिक महिनादेखि खुल्ने उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
जिल्लामा अहिले कित्ताकाट गर्नु नपर्ने सग्लो जग्गाको मात्रै किनबेच भइरहेको र त्यो काम पनि मालपोत कार्यालयबाटै सकिने हुदा सेवाग्राही नापी कार्यालयम आई नपुग्ने कर्मचारी बताउछन् । नेपाल सरकारले लागू गरेको भू–उपयोग नियमावली २०७९ मा जग्गाको वर्गीकरण गरेर मात्रै कित्ताकाट गर्ने व्यवस्था गरेपछि जग्गाको कारोबार(किनबेच) घटेको नापी कार्यालयको भनाई छ ।
कार्यालयका अनुसार भूउपयोग नियमावलीमा जग्गाको वर्गीकरण गर्ने अधिकार स्थानीय तहलाई दिएको छ । स्थानीय तहले जग्गाको वर्गीकरण गरेपछि मात्रै जग्गाको कित्ताकाट हुने व्यवस्था रहेको र हालसम्म जिल्लामा कुनैपनि स्थानीय तहले जग्गाको वर्गीकरण गरेर पठाएका छैनन् । कित्ताकाट रोकिदा राजस्व सङ्कलन लगायतका कार्य प्रभावित हुनका साथै जग्गाधनी पनि मर्कामा परेका छन् ।
उता, मालपोत कार्यालयबाट सङ्कलन हुने राजस्वमध्ये ४० प्रतिशत प्रदेश र ६० प्रतिशत सम्बन्धित स्थानीय तहलाई नै जाने भएकाले जग्गाको कारोवार घट्दा स्थानीय तहहरुको आम्दानीको स्रोत समेत गुमेको उक्त कार्यालयका नायब सुब्बा रोहितकुमार कार्की बताउनुहुन्छ ।
सिन्धुली जिल्लामा झण्डै अढाई महिनादेखि नै जग्गा कित्ताकाट र अंशबन्डाको काम पूर्ण रुपमा रोकिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘‘अहिले कित्ताकाट गर्नु नपर्ने जग्गाको कारोबार मात्रै दैनिक आठ/दश वटा हुन्छ । सेवाग्राहीको निकै चहल पहल हुने मालपोत कार्यालय पनि यतिखेर सुनसान जस्तै बनेको छ ।’’
