सामन्ती, निरङ्कुश, केन्द्रीकृत र एकात्मक राज्यव्यवस्थाले सिर्जना गरेका सबै प्रकारका विभेद अन्त्य नभई देशमा दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धिको आकाङ्क्षा पूरा हुँदैन भनी २०६२/६३ सालमा गरिएको जनआन्दोलनको परिणामस्वरूप नेपालको संविधान जारी गरिएको हो । शासकीय संरचनामा आमूल परिवर्तन गरी नेपाल सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासनव्यवस्था भएको मुलुकका रूपमा रूपान्तरण भएसँगै सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबाट सार्वजनिक सेवा प्रवाह गरिँदै आएको छ ।
लोकतान्त्रिक शासनव्यवस्थामा सार्वजनिक स्रोतसाधनको सदुपयोग गरिएको छ भन्ने विश्वास आमनागरिकमा दिलाउनु पर्छ । वस्तु तथा सेवा वितरणका मानक र मापदण्डमा एकरूपता कायम गरी सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्नु पर्छ भन्ने मान्यता रहँदै आएको छ । विडम्बना भन्नु पर्छ, नेपालमा योग्यता प्रणालीले भन्दा चाकडी, चाप्लुसी, नातावाद र कृपावादले अत्यधिक स्थान पायो, आफू नै सवथोक हुँ, यो प्रणाली दाता मै हुँ र आफू नभए यो प्रणाली चल्दैन भन्ने मानसिकता बोकेकाहरू नै लामो समयदेखि नेतृत्व तहमा पुग्न सफल भए । यसका विरुद्ध नेपाली जनताले गरेको पटक–पटकको बलिदानीले समेत यो परम्परालाई तोड्न सकेन । नेपालको सार्वजनिक प्रशासनमा पर्दाबाहिरका अदृश्य आत्माहरूले सधै रजगज नै चलाए ।
शासनको बागडोर समालेर बसेका शासकहरूप्रति आमनागरिकको धैर्यको बाँध टुट्न पुग्यो । खासगरी जेनजी पुस्तामा आएको यो हदसम्मको वितृष्णाले गर्दा भदौ २३ र २४ गतेको विद्रोह अदालत जस्तो पवित्र निकायसमक्ष पुग्यो । अदालतका भौतिक तथा अभौतिक संरचना, नयाँ तथा पुराना मुद्दाका मिसिल मात्र नभई हाम्रो न्यायिक इतिहास मेटिने गरी खरानी बनेको हृदयविदारक अवस्था विद्यमान छ । जेनजी पुस्ताको विद्रोहका कारण सर्वोच्च अदालत, विशेष अदालतसहित कतिपय उच्च अदालत र जिल्ला
अदालतसहितमा गरिएको आगजनी र तोडफोडले न्यायिक इतिहास मात्र मेटिएको छैन, हिजोसम्मको न्यायिक उपलब्धिसमेत मेटिएको छ । जेनजी पुस्ताको विद्रोहको दौरान गरिएको आगजनीबाट न्यायालयका भौतिक, अभौतिक तथा न्यायिक संरचनाका दस्ताबेजहरूका साथै न्यायपालिकामा विकास गरिएको मुद्दा व्यवस्थापन सूचना प्रणालीसमेत ध्वस्त भएका छन् ।
सर्वोच्च अदालतलगायत मातहतका अन्य उच्च अदालत, विशेष अदालत तथा जिल्ला अदालतमा पुगेको क्षतिको गम्भीरतापूर्वक समीक्षा गर्दै क्षतिको विवरण सङ्कलन गरी त्यसको परिपूरणमा लाग्न अब ढिला गर्नु हुँदैन । यसका लगि सबैभन्दा पहिले सर्वोच्च अदालतले विकास गरेको मुद्दा व्यवस्थापन प्रणालीको सर्भरसमेत ध्वस्त भएको अवस्थामा हेटौँडामा रहेको यसको ब्याकअपमार्फत मुद्दा व्यवस्थापन प्रणालीलाई सुचारु गर्नु आवश्यक छ । यति गर्न सकेमा सर्वोच्च अदालतलगायत आगजनीमा परेका अन्य अदालतमा रहेका सबै मुद्दा हाल कुन के अवस्थामा थिए भन्ने जानकारी सो प्रणालीबाट लिन सकिन्छ । अदालतमा रहेका मुद्दाका कागजातहरूको प्रमाणित प्रतिलिपि मुद्दाका वादी प्रतिवादी र तिनीहरूका कानुन व्यवसायीसँग समेत रहने तथा फौजदारी मुद्दाका मिसिल कागजातका प्रतिलिपि सम्बन्धित सरकारी वकिल कार्यालयमा समेत रहने भएकाले तत् तत् निकायबाट प्रमाण कागजात सङ्कलन गरी मिसिल खडा गर्न सकिन्छ । यसरी सङ्कलन गरिएका प्रमाणित प्रतिलिपिहरूलाई सक्कलसरह मानी मुद्दाको बाँकी सुनुवाइ र कारबाही गर्ने कार्यविधि सर्वोच्च अदालतले अविलम्ब जारी गर्नुपर्ने
आवश्यक देखिन्छ ।
अहिलेको सङ्क्रमणकालीन अवस्थामा न्यायाधीश, कर्मचारी, कानुन व्यवसायी र सेवाग्राही सर्वसाधारण सबैले धीरता र संयमता अपनाई आगजनीबाट बचेका नागरिकहरूको अधिकार र अस्तित्वसहितका दस्ताबेजको संरक्षण गर्न जरुरी छ । यसका लागि न्यायाधीश, कर्मचारी, कानुन व्यवसायीलगायत समग्र न्यायकर्मीले हाल विकसित घटनाक्रमबाट न्यायालयलाई पुग्न गएको क्षति सम्झँदा लाग्ने चिन्तालाई थाती राख्दै नागरिकका अधिकार र अस्तित्व बोल्ने दस्ताबेजको सङ्कलन र संरक्षणमा ध्यान दिनु जरुरी छ ।
जेनजी पुस्ताको विद्रोहको दौरान देशका कैयौँ कारागार एवं बाल सुधारगृहहरू तोडेर हजारौँ कैदीबन्दी बाहिर निस्केको हालको अवस्थामा समाज त्रसित र असुरक्षित छ । कारागार तथा सुधारगृहमा रहेका कैदीबन्दीलाई सम्बन्धित कारागार तथा सुधारगृहमा फर्कन कारागार व्यवस्थापन विभागले अनुरोधसमेत गरेको छ । अहिले दुई/चार दिन भागेर समस्या समाधान हुँदैन । कारागारमा रहेका कैदीबन्दीको लगत अदालतमा हुन्छ, कम्प्युटर प्रणालीमा हुन्छ, कारागार विभागमा हुन्छ, प्रहरीको अपराध अभिलेख प्रणालीमा हुन्छ । कैदीलाई थुनामा पठाउँदा कैदी पुर्जी वा थुनुवा पुर्जी इमेलबाट पठाइने हुँदा इमेलमा समेत सुरक्षित हुने भएकाले कानुनलाई छल्ने दुस्साहस कसैले गर्नु हुँदैन । फरार भएका कैदी बन्दीहरूलाई निश्चित समयावधि तोकेर आफैँ सम्बन्धित कारागार तथा सुधारगृहमा फर्कन र सो अवधिमा कैदीबन्दी सम्बन्धित कारागार तथा सुधारगृहमा नफर्किएमा कारागार ऐन, २०७९ बमोजिम हुन सक्ने थप सजायको बारेमा समेत जानकारी गराई सूचना जारी गर्नु पर्छ ।
लोकतान्त्रिक शासनव्यवस्थामा न्यायालयलाई सर्वोच्च नैतिक संस्थाका रूपमा लिने गरिन्छ । विधिको शासन, नागरिक अधिकार र स्वतन्त्रताको अन्तिम संरक्षकका रूपमा न्यायालयलाई सम्मान गरिन्छ । पछिल्ला वर्षमा न्यायालयप्रति देखिएको युवाको आक्रोश न्यायपालिकामा रहेको विकृति, न्याय सम्पादनमा गरिएको ढिलासुस्ती जस्ता विषययमा पुनर्मूल्याङ्कन गर्दै अगाडि बढ्ने बेला आएको छ । देशले विषम परिस्थितिमा आवश्यकताको सिद्धान्तका आधारमा आफ्नै मौलिक तरिकाबाट नयाँ प्रधानमन्त्री पाएको छ । नेपालको संविधानले तय गरेको लक्ष्य सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासनव्यवस्थाको माध्यमबाट दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धिको यात्रा तय गर्नु पर्छ । जेनजीको आन्दोलनले अपेक्षा गरेको विषय पनि यही संविधानको मर्म र भावनामा रहेर पूरा गर्न सकिन्छ । सम्पूर्ण नेपालीले अपेक्षा गरेको विषय पनि संविधानभन्दा बाहिर रहेको छैन । त्यसका लागि शासकीय प्रणाली, राजनीतिक संयन्त्र, न्यायालयलगायतका निकायको महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ ।
प्रतिनिधि सभा विघटन भएको अवस्थामा आगामी फागुन २१ गतेका लागि घोषणा भएको आमनिर्वाचन निष्पक्ष रूपमा सम्पन्न गरी राजनीतिक र संवैधानिक प्रक्रियालाई ट्र्याकमा ल्याउने जिम्मेवारी प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको काँधमा छ । कार्की नेतृत्वको सरकारले जेनजी आन्दोलनको भावना अनुसार राज्यका सबै निकायमा सुशासनको थालनी गर्नुपर्ने छ । वर्तमान अन्तरिम सरकार गठनको प्रारूपबाटै सुशासनको प्रारम्भिक थालनी भइसकेको पनि छ । युवा आन्दोलनको माग सुशासन र भ्रष्टाचारमुक्त समाज नै हो । यसबाटै जेनजी आन्दोलनको उपलब्धि मापन सुरु हुने छ । जेनजी पुस्ताको मागबमोजिम सुशासन र भ्रष्टाचारमुक्त समाजलाई केन्द्रविन्दुमा राखी दिगो शान्ति कायम गर्न न्यायालयलाई पुनः लयमा फर्काउनुको कुनै विकल्प छैन ।
