शिवराम न्यौपाने
शिवराम न्यौपाने
सुशासन कायम गर्न शासन प्रक्रियाका विकृति हटाउने अभियान निरन्तर भइरहनु आवश्यक छ । सुशासन अभियानको मुख्य वाहक राजनीतिक नेतृत्व अक्षम र भ्रष्ट हुँदा राज्यका सबै अङ्गमा नकारात्मक प्रभाव परेको छ । त्यस्तो अवस्थामा राज्यको भौतिक, आर्थिक एवं सामाजिक नोक्सानी अस्वाभाविक होइन । राजनीतिक नेतृत्वले जनतासामु गरेको राष्ट्रसेवाको प्रतिवद्धतामा धोका हुँदा स्वाभाविक रूपमा अशान्ति, द्वन्द्व, हिंसा र नोक्सानी राज्यले बेहोर्नुपर्ने हुन्छ । यसरी हुने हानिनोक्सानीको जिम्मा पूर्ण रूपमा शासनको जिम्मेवार पदमा रहने पदाधिकारीले नै लिनुपर्ने हुन्छ । राजनीतिक नेतृत्वको सोच सकारात्मक नभएपछि कर्मचारीमा पनि त्यसको प्रभाव पर्नु स्वाभाविक छ । यसैका कारण सेवा प्रवाहलगायतका सरकारका अधिकांश कार्यमा जनताका गुनासा बढेका हुन् ।
नेतृत्वको भ्रष्ट सोच र व्यवहारका कारण दलाल, बिचौलिया, ठेकेदार, कर्मचारीसमेतको मिलेमतोमा चल, अचल सार्वजनिक सम्पत्ति कब्जा गरी व्यक्ति वा संस्थाको नाममा लैजाने प्रवृत्ति देशव्यापी हाबी भयो । फलस्वरूप शासन विकृतपूर्ण, खर्चिलो, नतिजाविहीन र एकात्मक हुन गयो । यसले सरकारविरुद्धमा जनविद्रोह र आक्रोश सिर्जना ग¥यो । यस सन्दर्भमा सरकारको मुख्य कार्यकारिणीका रूपमा रहेको प्रशासनिक संयन्त्रलाई स्वच्छ, सदाचार, जिम्मेवार, व्यावसायी र मितव्ययी गराउनु अपरिहार्य भएको छ ।
प्रशासनिक संयन्त्रलाई मितव्ययी गराउने नीति, योजना, कार्यक्रम निरन्तर आउने गरेको भए पनि कार्यान्वयन कमजोर हुँदा उपलब्धि हासिल हुन सकेको छैन । विभिन्न बहानामा निहित स्वार्थका लागि प्रशासनिक संयन्त्रका माध्यमबाट आफ्नालाई गैरकानुनी लाभ दिन नेतृत्व सधैँ अग्रसर भइरहँदा सुधार हुन सकेन । कानुन एवं विधिको गलत व्याख्या, प्रशासनिक संयन्त्रमाथिको अनावश्यक हस्तक्षेप, आफू र आफ्नाका लागि सेवा सुविधामा केन्द्रित हुने तिनै तहका शासकको प्रवृत्तिले प्रशासनलाई खर्चिलो र दुषित गराउने धृष्टता गरियो ।
सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी गराउन प्रशासनिक कार्य गर्दा पारदर्शिता, वस्तुनिष्ठता, जवाफदेहिता, इमानदारिता, आर्थिक अनुशासन, जनमुखी प्रशासन, प्रशासन संयन्त्रको तटस्थता तथा निष्पक्षता कायम गर्नुपर्ने सम्बन्धमा कानुनी स्पष्टता छ । निजामती सेवा ऐन, नियमलगायत सेवा सञ्चालन गर्ने अन्य अधिकांश कानुनमा सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्दा सेवाग्राहीसँग सदाचारमा रही जिम्मेवारी निर्वाह गर्नुपर्ने सम्बन्धमा कर्मचारीतन्त्र जानिफकार नै छ । मौजुदा नीति एवं कानुनको भावनाविपरीत राजनीतिक नेतृत्वको चाहना र लहडमा प्रशासन सञ्चालन गर्ने प्रवृत्तिका कारण प्रशासनिक संयन्त्र खर्चिलो र विवादित भएको छ । यस सन्दर्भमा अनावश्यक प्रशासनिक खर्च कटौती गरी प्रशासनलाई मितव्ययी, अनुशासित र लगनशील गराउनु आजको आवश्यकता हो ।
राजनीतिक स्वार्थका कारण खडा गरिएका अनावश्यक प्रशासनिक संरचना र दरबन्दी कटौती गर्नु जरुरी छ । सङ्घीय शासन प्रणाली थालनीपश्चात् खडा गरिएका प्रदेश तहको संरचना नितान्त राजनीतिक स्वार्थ प्रेरित भएको र यी संरचनाको आवश्यकताको पुष्टि हुन नसकेको आमजनताको भनाइ छ । राज्यको प्रशासनिक खर्च उच्च गराउन कारक भएका यी संरचनाको अधिकार, जिम्मेवारी, कार्यक्षेत्रका विषयमा निरन्तर विवाद, दोहोरोपना र अन्योल रहँदै आएको छ । सत्ता टिकाउने र राजनीतिक नेतृत्वको भागबन्डा मिलाउनकै लागि एउटै प्रदेशमा दुई दर्जनभन्दा बढी मन्त्रालय गठन गरी अनावश्यक प्रशासनिक खर्च बढाउने कार्य भएको छ । सङ्घीय शासन प्रणाली लागु हुँदा थुप्रै सङ्घीय कार्यालय खारेज गर्नुपर्ने थियो । तिनलाई विभिन्न बहानामा राखिराख्दा भइरहेको प्रशासनिक खर्च रोक्न पनि यस्ता कार्यालय खारेज गर्नु पर्छ ।
कार्य जिम्मेवारीका दृष्टिले न्यून भूमिका भएका सङ्गठनको पुनर्संरचना जरुरी छ । उदाहरणका लागि ज्यादै न्यून भूमिकामा रहेको प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमा प्रदेश प्रमुखको सचिवालयमा झन्डै एक दर्जन दरबन्दी र कार्यालयतर्फ झन्डै दुई दर्जन दरबन्दी सिर्जना गरी अनावश्यक आर्थिक दायित्व सिर्जना भएको देखिएको छ । यस्ता कार्य जिम्मेवारी एवं भूमिका कम भएका निकायको कार्य जिम्मेवारीको वैकल्पिक व्यवस्था गरी खर्च कटौती गर्न सकिने हुन्छ । प्रदेश तहमा काम र आवश्यकताले औचित्य पुष्टि हुन नसक्ने थुप्रै समानान्तर प्रकृतिका निकाय गाभ्ने वा खारेज गरी प्रशासनिक खर्च कटौती गर्न सकिने हुन्छ । यसतर्फ अब आउने सरकारले अध्ययन, विश्लेषण गरी प्रशासनिक पुनर्संरचना गर्न जरुरी छ ।
सङ्घीय तहदेखि स्थानीय तहसम्मका राजनीतिक नेतृत्वको सचिवालयको अनावश्यक दरबन्दी र सेवा सुविधाले मुलुकको प्रशासनिक खर्च बढेकोमा द्विविधा छैन । राजनीतिक निर्णयबाट नियुक्ति हुने संवैधानिक निकायका पदाधिकारी, सार्वजनिक संस्थान, प्राधिकरण, प्रतिष्ठान, समिति, बोर्डलगायतका पदाधिकारीको अनावश्यक सचिवालय र दरबन्दीका कारण पनि प्रशासनिक खर्च बढेको छ । मन्त्री, राज्यमन्त्रीलगायतका राजनीतिक नेतृत्वको सचिवालयमा बढीमा तीन जनाको स्थायी दरबन्दीका कर्मचारी खटाई अनावश्यक राजनीतिक कर्मचारी नियुक्ति एवं सुविधा कटौती गर्न सकिन्छ । नीतिगत कार्य जिम्मेवारीको भूमिकामा रहनुपर्ने यस्तो नेतृत्वको कार्यमा सचिव, सहसचिव निरन्तर सहकार्यमा हुने भएकाले सचिवालयमा हुने अनावश्यक राजनीतिक नियुक्तिको औचित्य शून्यप्राय छ । संवैधानिक निकायलगायतका राजनीतिक नियुक्ति हुने कुनै पनि निकायका प्रमुखबाहेकका पदाधिकारीको सचिवालयको दरबन्दी घटाउन सकिन्छ । सरकारी निकायका राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणी वा सो सरहका विभागीय प्रमुख र कार्यालय प्रमुखबाहेकका पदाधिकारीको सचिवालयका दरबन्दी पूर्णतः खारेज गर्न आवश्यक छ । यसरी खारेज हुने सचिवालयको कार्यलाई निकाय प्रमुखको सचिवालय वा प्रशासन शाखाका कर्मचारीले सहजीकरण गर्न सकिने हुन्छ । स्थानीय तहसम्मका कार्यालयमा यस अवधारणालाई अवलम्बन गर्न सकिएमा सार्वजनिक प्रशासनको अनावश्यक खर्च कटौती हुने छ ।
सूचना प्रविधिको विकासमा मुलुकले देशव्यापी उपलब्धि हासिल गरिसकेको सन्दर्भमा सरकारी वा गैरसरकारी निकायमा हुने पत्रपत्रिका, छपाइलगायतको खर्चमा व्यापक कटौती गर्न आवश्यक छ । निकायगत नीति, रणनीति, योजना, कार्यक्रम, वार्षिक प्रतिवेदन, परिचय पुस्तिका, स्मारिकालगायतका नियमित रूपमा हुने छपाइलाई कम खर्चिलो गराउन सञ्चारको छरितो र स्मार्ट प्रविधि प्रयोग गर्न सकिन्छ । सूचना प्रवाहका विद्युतीय माध्यम यसको दरिलो र भरपर्दो आधार हुन सक्छ । परम्परागत रूपमा कार्यालयका शाखा, महाशाखा, सचिवालय र व्यक्तिका नाममा आउने असङ्ख्य विभिन्न पत्रपत्रिका, प्रकाशनहरूको खरिद घटाउन सकिन्छ । यस्ता पत्रिकाबाट लिनुपर्ने सूचनाका लागि वैकल्पिक उपाय खोजी गर्नु पर्छ । सरकारी निकायमा हुने गरेको पानी, बिजुली, घर भाडा, सञ्चार खर्चको अवस्था अध्ययन गरी यस्ता क्षेत्रको खर्च पनि कटौती गर्न सकिन्छ ।
सार्वजनिक पदमा रहेका पदाधिकारीले पाउने दोहोरो सुविधा हटाउँदा प्रशासनिक खर्च स्वतः घट्ने छ । तलब भत्ताबाहेकका विभिन्न बहानाका औचित्य पुष्टि हुन नसक्ने सुविधा कटौती गरी प्रशासनिक खर्च घटाउन आवश्यक छ । सवारीचालकबापतको रकम, घरभाडा, निजी सहायक भान्सेलगायतको सुविधा अनावश्यक देखिएको छ । पेन्सनको सुविधा लिइरहेका पदाधिकारीले पुनः नियुक्ति हुँदा पाउने सुविधा, पदीय जिम्मेवारीका सन्दर्भमा तलबबाहेकको अतिरिक्त सुविधा, बैठक भत्ता, अतिरिक्त समयको सुविधा, प्रदेश वा जिल्लामा खटिँदा पद विशेषका लागि दिइएका सुविधा, सामाजिक सुरक्षा भत्ताको दोहोरो भक्तानीका सम्बन्धमा अध्ययन अनुसन्धान गरी दोहोरो सुविधा नपाउने गरी खर्च भुक्तानीलाई पुनरवलोकन गर्न आवश्यक छ ।
तीन तहकै सरकारी निकायबाट नियमित रूपमा हुने गरेको सम्मान, पुरस्कार, प्रतियोगिता आयोजना, दिवसलगायतका अनुत्पादक खर्चका सम्बन्धमा अध्ययन गर्न जरुरी छ । यस्ता कार्यक्रमको आवश्यकता र प्रकृति हेरी कार्यक्रमलाई गाभ्ने, रूपान्तरण गर्ने, समय अनुकूल नभएका खारेज गर्ने कार्यलाइ महìव दिनु पर्छ । सरकारी निकायबाट हुने विकास निर्माण एवं खरिदको भुक्तानीबापत खुला रूपमा लिने गरेको भुक्तानीको निश्चित प्रतिशत कमिसन कानुनी रूपमा भ्रष्टाचार भए पनि यो संस्थागत हुँदै गएकाले यसको नियन्त्रणका लागि निर्मम कदम चाल्न जरुरी छ ।
विषम परिस्थितिले निम्त्याएको विपत्का कारण प्रशासनिक भौतिक पूर्वाधार पुननिर्माणका लागि ठुलो बजेट लगानी गर्नुपर्ने छ । प्रशासनिक पुनर्संरचना एवं अनावश्यक भुक्तानी नियन्त्रणको कार्यले प्रशासनिक संयन्त्रलाई मितव्ययी गराई तत्कालको बजेटको खाँचो टार्न सकिन्छ । यसका लागि राजनीतिक एवं प्रशासनिक नेतृत्वले विवेकपूर्ण निर्मम निर्णय गर्न साहस गर्नु पर्छ । राष्ट्रहितका लागि हुने यस्ता निर्णय एवं कार्ययोजनालाई स्वीकार गरी राजनीतिक क्षेत्र, कर्मचारीतन्त्र र आमजनसमुदायले सरकारसँग सहकार्य गर्नु आवश्यक छ । अनावश्यक प्रशासनिक खर्च कटौती गर्ने र औचित्य नभएका कार्यक्रम बन्द गरी बजेट निकासा रोक्ने कार्य तत्काल गर्नु अपरिहार्य छ । अनावश्यक देखिएका सरकारी निकाय खारेज गर्ने, गाभ्ने, अधिकार जिम्मेवारी हस्तान्तरण गरी दरबन्दी ल्याप्स गर्ने, सिजनल कार्य जिम्मेवारी भएका कार्यालयमा स्थायी दरबन्दी नराख्ने, समारोह, गोष्ठी, अन्तरसंवाद, सम्मेलनका कार्यक्रम तत्कालका लागि नगर्ने, अत्यावश्यक अवस्थामा बाहेक स्वदेश तथा विदेश भ्रमण नगर्ने, परामर्श सेवा र विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) को तयारी भुक्तानी गर्नु नपर्ने गरी सरकारी निकायबाट गराउने कार्यलाई प्राथमिकतामा राख्नु पर्छ ।
