उच्च शिक्षामा गुणस्तर र रोजगारी

विश्वविद्यालय शिक्षामा आमूल परिवर्तन ल्याई गुणस्तरमा सुधार अहिलेको आवश्यकता हो । सुधारको प्रयासका लागि ज्ञानलाई सिप र रोजगारसँग जोड्ने र पढ्दै कमाउँदै गर्ने नीति पनि सरकारले नल्याएको होइन तर ती कागजमै मात्र सीमित रहे । नेपाली युवा विद्यार्थी रोजगारीका लागि प्रत्येक दिन सयौँको सङ्ख्यामा विदेश पलायन भइरहेका छन् । गुणस्तरीय शिक्षा भनेको केवल डिग्री लिनु मात्र नभई रोजगारयोग्य सिप र उद्यमशीलता अवसर सिर्जना गर्नु पनि हो । विदेशमा पढेर आएकालाई रोजगारीमा प्राथमिकता दिनु रोजगार प्रदायक संस्थाहरूको प्रवृत्ति देखिन्छ । के नेपाली उत्पादनले आजको सापेक्षतामा बजारले खोजेको जनशक्ति पूर्ति गर्न नसकेको हो ? यो किमार्थ पनि स्वीकार गर्न सकिन्न । 

नेपाली श्रमबजारको यसखाले चिन्तनले हामी आफ्नो देशको शिक्षाप्रणालीप्रति विश्वस्त छैनौँ भन्ने देखाउँछ । आजका युवाले खोजे जस्तो, समयका माग अनुसारको शिक्षा प्रदान नगर्दा विश्वविद्यालयले दिएको ज्ञान बजारमुखी नबनेको पक्कै छ । यस्तो परिस्थितिमा विदेश पलायनको गति झन् बढ्ने सँगसँगै आफ्नै मुलुकबाट उत्पादित जनशक्तिको देशमा यथोचित सम्मान र मूल्याङ्कन नहुँदा वा त्यस्ता जनशक्ति आफ्नै देशभित्र बिक्न नसक्नु भनेको प्रतिस्पर्धात्मक भूमण्डलीकृत अन्तरनिर्भर विश्वबजारमा सहज पहुँच राख्न सक्छन् भन्ने कल्पनासमेत गर्न नसक्नु हो । जसले गर्दा व्यक्ति, समाज र राष्ट्रको भविष्य अन्योलग्रस्त हुने गर्छ । 

विश्वविद्यालयले समकालीन समाज र प्रकृतिसँग अन्योन्याश्रित सम्बन्ध कायम गर्न सके मात्र माटो सुहाउँदो पाठ्यक्रम तर्जुमा गर्न सक्छ । नत्र उत्पादित जनशक्ति श्रमबजारमा जाँदा गर्ने काम र पढेर प्राप्त ज्ञानमा कुनै तादात्म्यता हुँदैन । तादाम्यताका लागि पाठ्यक्रममा समयसापेक्ष परिवर्तन ल्याई हरेक उच्च शैक्षिक संस्थामा नवप्रवर्तनका प्रविधिलाई अङ्गीकार गरी सिपसहितको शिक्षा प्रदान गर्नुपर्ने पद्धति बसाल्नु पर्छ । नेपालको सन्दर्भमा यस्तो हुन नसकेकाले बेरोजगार उत्पादन भइरहेका छन् । उच्च शिक्षाले जीवनोपयोगी शिक्षाको विकास र विस्तार गरी त्यसको सहज पहुँच हुने सुनिश्चितताको ग्यारेन्टी गर्नुपर्नेमा नेपालमा भइरहेको छैन । राष्ट्रिय आवश्यकता र अन्तर्राष्ट्रिय मागलाई सम्बोधन गर्ने पाठ्यक्रमका आधारमा जनशक्ति उत्पादन गर्ने हो भने अबको उच्च शिक्षा प्रौद्योगिक शिक्षा अर्थात् प्रविधि र उद्यमशीलतासहितको शिक्षा दिने पाठ्यक्रम हुनु पर्छ । शिक्षाको दुनियाँमा जेनेरेटिभ एआई जस्ता आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स (कृत्रिम बौद्धिकता) उपकरणको आगमनले शिक्षालाई एक नयाँ मोडतर्फ लैजाँदै छ । विश्वविद्यालय शिक्षाले प्रविधिलाई सामाञ्जस्य गराई गुणस्तर र रोजगारीको मार्गचित्र प्रस्तुत गर्न सक्नु आजको आवश्यकता हो र यसो हुन सके युवाजनको चाहनाको सम्बोधन पनि हुने छ । 

गुणस्तर मापन शैक्षिक संस्थाहरूको समग्र गुणस्तर निर्धारण गर्न नेपालमा विगत लामो समयदेखि प्रयास नभएको भने होइन । सरकारको नीति अनुरूप विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (युजिसी) मार्फत कार्यान्वयनमा रहेको उच्च शैक्षिक संस्थाहरूको समग्र शैक्षिक गुणस्तर मापनका लागि तोकिएका मापदण्ड पुगेका क्याम्पसलाई गुणस्तर सुनिश्चितता तथा प्रत्यायन प्रणाली–क्युएए) बाट प्रत्यायनकृत गराउने गरेको छ । शैक्षिक संस्था क्युएए प्रत्यायनकृत भएमा त्यो संस्थामा संस्थागत सुशासन कायम भएको हुन्छ । विद्यार्थीले घोषित सुविधा उपयोग गर्न पाउने र संस्थाको ब्रान्ड र गुडविल कायम हुने हुँदा विद्यार्थीलाई बजारमा रोजगारीको अवसरमा प्राप्त हुन्छ । 

क्युएएको तेस्रो साइकलपश्चात् क्याम्पस मानित विश्वविद्यालयमा बन्न पाउने र बजारका माग अनुसारको पाठ्यक्रम बनाई अध्यापन गराउने तथा प्रमाणपत्रले विश्वव्यापी मान्यता पाउने स्थिति रहेको छ । क्युएए प्रमाणीकृत संस्थाले शैक्षिक गुणस्तर र यसको निरन्तर सुधार सुनिश्चित गर्छ, जसले गर्दा संस्थागत विश्वसनीयता र सार्वजनिक विश्वास वृद्धि गर्छ । त्यस्ता संस्थाले सञ्चालित शैक्षिक कार्यक्रमलाई राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डसँग मेल गर्न सक्षम रहन्छन् । अनुसन्धान, अध्यापन र सिकाइ अभ्यासलाई सुदृढ बनाउँदै जवाफदेहिता, पारदर्शिता र सुशासन प्रवर्धन गर्न सक्षम हुन्छन् । यस्ता संस्था तुलनात्मक रूपमा अरूभन्दा बढी नै प्रविधिमैत्री हुनेर प्राज्ञ उद्योग सम्बन्ध पनि दरबिलो बनाएका हुनुले त्यस्ता संस्थामा अध्ययनरत विद्यार्थीलाई रोजगारीको अवसर वृद्धि, अन्तरविश्वविद्यालयको सुविधा उपयोगका साथै राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा रोजगारीका अवसरको ढोका खोलिएको हुन्छ । 

बजारले खोजेबमोजिमका दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्ने प्रस्थान विन्दुका लागि संस्था क्युएए प्रमाणीकरण हुनु नितान्त जरुरी छ । क्युएए नभएका उच्च शैक्षिक संस्था पनि स्थायित्व र विकासका लागि यो प्रक्रlयामा अनिवार्य जानु नै पर्छ । उत्कृष्टताका लागि अभ्यास क्युएए प्रत्यायनकृत भएपश्चात् संस्थाहरूले विश्राम लिन सक्ने र गुणस्तर खस्कने भएकाले प्रत्येक पाँच वर्षमा युजिसिमा गुणस्तरको परीक्षा दिइरहनु पर्छ । पुनः प्रत्यायनकृत प्रव्रिmया सहज बन्न क्युएए को जगबाट गुणस्तर अभिवृद्धिका कार्य निरन्तर गर्नुपर्ने भएकाले युजिसिले विश्व बैङ्कको सहयोगमा सन् २०२१ देखि उच्च शिक्षामा विशिष्टताको प्रवर्धन कार्यक्रम (नेहेप) सञ्चालन गरिरहेको छ । 

उच्च शिक्षामा गुणस्तर र उत्पादित जनशक्तिको श्रमबजारसँगको तादात्म्यता हेर्नुका साथै समूहगत अनुसन्धान कार्य, नवप्रवर्धनात्मक कार्य र सीमान्तकृत समूह तथा विभिन्न प्रकोपबाट प्रताडित पक्षको उच्च शिक्षामा समतामूलक पहुँचलाई मुख्य केन्द्रविन्दु बनाएको छ । नेहेपले मुख्य गरी दुई पक्षलाई समेट्न खोजेको छ ः पहिलो उच्च शिक्षाको नतिजा सुधार र दोस्रो क्षमता अभिवृद्धि, कार्यक्रम व्यवस्थापन, सुपरीवेक्षण र मूल्याङ्कन । नतिजा सुधारमा पनि चार वटा क्षेत्र पहिचान गरिएको छ तिनीहरू क्रमश ः 

(क) श्रमबजारको प्रासङ्गिकता, उद्यमशीलता र समूहगत अनुसन्धान कार्य सुधार (ख) उच्च शैक्षिक संस्थाको शासकीय क्षमता अभिवृद्धि र लगानी, (ग) विपन्न तथा सीमान्तकृत समूहका विद्यार्थीका लागि गुणस्तरीय उच्च शिक्षाको पहुँच वृद्धि, (घ) उच्च शैक्षिक संस्थाको डिजिटलाइजेनी अभिवृद्धि कार्यक्रम छन् । यस कार्यक्रम अन्तर्गत विभिन्न सूचकमा गुणस्तर सुनिश्चितता र गुणस्तर अभिवृद्धिको क्रियाकलापमा युजिसीले आर्थिक अनुदान सहयोगसमेत दिने गरेको छ । उच्च शिक्षाले सङ्ख्यात्मक वृद्धिलाई महत्व दिएको तर गुणस्तरीय परिणाम र रोजगारीसँगको प्रत्यक्ष सम्बन्ध अझै कमजोर रहेकाले युजिसीले अघि बढाएको गुणस्तर अभिवृद्धि कार्यक्रमले यही चुनौतीलाई सम्बोधन गर्न खोजेको छ । यो प्रयासले घोषित लक्ष्य प्राप्त गर्न पूर्णतः सकेको छैन तर यसको जगमा टेकेर अघि बढ्न सजिलो भएको हुँदा यो एउटा आधारशिला हो । 

अबको बाटो शिक्षालाई केवल प्रमाणपत्र दिने प्रणालीबाट बाहिर निकालेर जीवनोपयोगी सिप र रोजगारीसँग जोड्न विश्वविद्यालयले सोहीबमोजिम पाठ्यक्रम तर्जुमा गरी अध्ययनलाई वर्क– इन्टिग्रेटेड लर्निङ, इन्टर्नसिप, उद्योग– प्राज्ञ साझेदारी र इन्क्युबेसन सेन्टर जस्ता व्यावहारिक अभ्याससँगै जोड्नै पर्छ । कतिपय उच्च शैक्षिक संस्थाले अभ्यासमा ल्याए पनि त्यति व्यवस्थित र कामयावी बन्न सकेको छैन । यसलाई मूर्तरूप दिनु पर्छ । यसरी मात्र विद्यार्थीलाई राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय श्रमबजारमा प्रतिस्पर्धी बनाउन सकिन्छ । 

त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा सुरु भएको इन्क्युबेसन सेन्टर व्यवस्थित हुने हो भने उद्यमशीलता र रोजगारी दुवैलाई अगाडि बढाउन सकिन्छ । त्यसैले उच्च शिक्षामा गुणस्तर सुधारलाई रोजगारी सिर्जना, अनुसन्धान– नवप्रवर्तन, र अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा मान्यता पाउने सिप विकाससँग जोड्नु अबको निर्विकल्प बाटो हो । शैक्षिक संस्थाहरूले उद्योगसँग सहकार्य विस्तार गर्नु पर्छ । विद्यालर्थीले अध्ययनकै क्रममा भविष्यको पेसा र व्यवसायलाई आकार दिने अवसर पाउनु पर्छ । अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास र नेपालका लागि पाठ विश्वका प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयले गुणस्तरीय शिक्षा र रोजगार सिर्जनालाई समान रूपमा महìव दिएका छन् । हार्वर्ड विश्वविद्यालयमा क्यारियर सेवा कार्यालय, प्रधान कार्यालय र हार्वर्ड नवप्रवर्तन प्रयोगशाला जस्ता प्रणालीले पाठ्यक्रम समीक्षा, उद्योगसँगको साझेदारी, अनुसन्धान परियोजना र उद्यमशीलतामा विद्यार्थीलाई प्रत्यक्ष अनुभव प्रदान गर्छन् । सहकार्य कार्यक्रमार्फत विद्यार्थी उद्योगसँग जोडिन्छन् र स्नातक भएसँगै रोजगारीयोग्य सिप प्राप्त गर्छन् । 

अन्य विश्वविद्यालय जस्तै एमआइटी, स्टानफोर्ड, ड्युक, अक्सफोर्ड, क्याम्ब्रिज र नेसनल युनिभर्सिटी अफ सिङ्गापुरले स्नातक विद्यार्थीका लागि अनुसन्धान परियोजना, कार्य– अन्तर्भुक्ति, नवप्रवर्तन केन्द्र, साना प्रमाणपत्र कोर्स र सिप विकासका पाठ्यक्रम सञ्चालन गर्छन् । यी अभ्यासले विद्यार्थीको सिप विकास, उद्यमशीलता, र श्रम बजारमा प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित गर्छ । नेपालमा पनि युजिसीले ती क्षेत्रलाई गुणस्तर मूल्याङ्कन प्रक्रियामा अनिवार्य बनाउनु पर्छ । साथै विश्वविद्यालयले साना प्रमाणपत्र र सिप–केन्द्रित छोटो पाठ्यक्रमलाई स्नातक डिग्रीको अनिवार्य भागको रूपमा लागु गर्नु पर्छ । पूर्वविद्यार्थी नेटवर्क र रोजगारदाता सल्लाहकार बोर्डलाई गुणस्तर मूल्याङ्कनमा समावेश गर्नु पर्छ । पाठ्यक्रम बाहिरका सिपमूलक, व्यावसायिक कोर्षहरू अध्यापन गराउनु संस्थाका लागि अपरिहार्य छ । संस्थाले रोजगारमूलक, उद्यमशीलतासँग सम्बन्धित र यिनीहरूलाई अहिलेको जल्दोबल्दो विषय जलवायु परिवर्तनसँग जोडेर पाठ्यक्रम बनाई अध्यापन गराउने प्रावधान युजिसीले समेत राखेको छ । 

दक्ष जनशक्ति उत्पादनमा यो महत्वपूर्ण साबित भएकाले रोजगारीको क्षेत्र विस्तारमा सहयोग पुग्छ । विद्यार्थीलाई सिपमूलक र व्यावसायिक कोर्ष अध्यापन गराउन नसक्ने संस्था चल्न सक्दैनन् । परम्परागत शैक्षणिक पद्धतिले साक्षर मात्र उत्पादित भएकाले त्यस्ता जनशक्ति विदेशमा कारिन्दाको काममा जानुपर्ने र स्वदेशमा विदेशी दक्ष जनशक्तिलाई काममा लगाउनुपर्ने परिस्थिति विद्यमान छ । नेपालमा बिचैमा पढाइ छोड्ने ट्रेन्ड ६० प्रतिशतभन्दा माथि छ । यो रोक्न उच्च शैक्षिक संस्थाले नीति तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा लैजानु पर्छ । यसका लागि पढ्दै कमाउदै कार्यक्रम प्रभावकारी ढङ्गले लागु गर्नु पर्छ । तिनै तहका सरकारले यससम्बन्धी व्यावहारिक नीति बनाउनु पर्छ । विश्वविद्यालयले क्याम्पसको सक्षमताका आधारमा आफैँ धानिन सक्ने प्राविधिक र बजारका माग अनुसारका विषय सम्बन्धन दिनु जरुरी छ । बिदेसिन बाध्य विद्यार्थीलाई ध्यानमा राखी भर्चुअल माध्यमबाट विश्वविद्यालयले परीक्षा लिने व्यवस्था मिलाउनु पर्छ । 

उच्च शिक्षामा पारदर्शिता, जवाफदेहिता र सुशासन सुनिश्चित गर्न एआई आधारित निगरानी प्रणाली उपयोगी हनु सक्छ । प्रवेश प्रक्रिया, शैक्षिक गुणस्तर मूल्याङ्कन, अनुसन्धान प्रकाशन, तथा वित्तीय व्यवस्थापनमा एआईले तथ्याङ्क विश्लेषणमाफर्त स्पष्ट तथ्य उपलब्ध गराएर पारदर्शिता बढाउन सक्छ । यसले शिक्षक– विद्यार्थीको कार्यक्षमता मूल्याङ्कनमा पनि निष्पक्षता ल्याउने सम्भावना रहन्छ । त्यसैले अल्बानियाको प्रयोगलाई केवल सरकारी संरचनासम्म सीमित नराखी विश्वविद्यालयले पनि एआई निगरानी प्रणालीलाई अपनाउन सके भने गुणस्तर अभिवृद्धि, पारदर्शिता, र अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा प्रतिस्पर्धा बढाउन ठुलो मद्दत पुग्ने छ ।