लोकतान्त्रिक पद्धतिमा राजनीतिक दलको भूमिका उच्च रहने गर्छ । जनमतको प्रतिनिधित्व राजनीतिक पार्टीकै माध्यमबाट हुने हुँदा भूमिका महत्वपूर्ण हुनु स्वाभाविक छ । विधिमा आधारित राजनीतिक दलले मात्र आवधिक निर्वाचनमा सहभागी हुन सक्छन् । जनमतको विश्वास हासिल गरेर राज्य सञ्चालनमा भूमिका प्राप्त गर्न सक्छन् । आन्तरिक जीवन लोकतान्त्रिक पद्धतिमा नरहने राजनीतिक दल निर्वाचनमा समेत सहभागी हुन सक्दैनन् । कतिपय मुलुकमा संविधानले नै राजनीतिक दलको लोकतान्त्रिकीकरणलाई बाध्यात्मक बनाएको हुन्छ । नेपालको संविधानले राजनीतिक दलहरूको आन्तरिक जीवनलाई लोकतन्त्रिकीकरण गर्नैपर्ने मार्गनिर्देश गरेको छ । राजनीतिक दल अनेक विचार र सिद्धान्तमा आधारित रहन्छन् । ती विधि, विचार, नीति र कार्यक्रमलाई समेत दलको आन्तरिक जीवनमा पारदर्शी र संस्थागत प्रक्रियाले स्थापित गर्नुपर्ने हुन्छ । ती विचार र नीतिले देश र समाजमा प्रभाव पारिरहने हुँदा संस्थागत र पारदर्शी हुनु जरुरी छ । यी सबै प्रक्रियामा दलको आन्तरिक जीवनलाई लोकतान्त्रिकीकरण गर्न सहयोग गर्ने छ । नेपालमा राजनीतिक दलहरूको लोकतान्त्रिकीकरण प्रक्रियामा सकारात्मक प्रयास देख्न सकिन्छ । दलको स्थानीय संरचनादेखि केन्द्रसम्मै निर्वाचित संरचना रहेर अभ्यास अगाडि बढेको पाइन्छ । पार्टीको विधिविधान लोकतान्त्रिक पद्धतिबाटै तय गरिने प्रक्रियाले लोकतन्त्रलाई संस्थागत गर्न बल मिल्ने छ । त्यसै क्रममा सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले) ले विधान महाधिवेशन सम्पन्न गरेको छ । भदौ २० गतेदेखि ललितपुरको गोदावरीमा तीन दिन चलेको दोस्रो विधान महाधिवेशनले नेकपा (एमाले) को आन्तरिक जीवनलाई दूरगामी प्रभाव पार्ने निर्णय गर्दै सम्पन्न भयो ।
नेकपा (एमाले) को यो विधान महाधिवेशन केही मूलभूत विषयमा केन्द्रित थियो । मौजुदा प्रावधान अनुसार दुई पटक पार्टीको अध्यक्ष भएपछि तेस्रो पटक अध्यक्ष हुन विधानले छेकेको थियो । त्यसै गरी ७० वर्ष उमेरहद पार गरेपछि पार्टीको अध्यक्षलगायत हुन नपाउने प्रावधानसमेत थियो । यो विधान महाधिवेशनले यी दुवै बन्देजलाई हटाएको छ । अब तेस्रो पटक पार्टी अध्यक्ष हुन विधानले रोक्ने छैन । पार्टी अध्यक्ष हुन ७० वर्षको उमेरहद पनि लाग्ने छैन । यसले प्रधानमन्त्री एवं नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई तेस्रो पटक पार्टी अध्यक्ष हुन सक्ने वैधानिक मार्ग प्रशस्त भएको छ । अहिले उहाँलाई यो प्रावधानले पार्टीका कार्यकारी प्रमुख हुने बाटो खुलेको देखिए पनि आगामी दिनमा अरूका निम्तिसमेत यो प्रावधान समान रूपमा लागु हुन्छ । त्यसैले पनि यो विधान महाधिवेशनको निर्णय दूरगामी महत्वको रहने देखिन्छ । विधान महाधिवेशनले महत्वपूर्ण प्रस्तावमाथि गहन र विस्तृत विमर्श गरेपछि दूरगामी निर्णय गरेको हो । विधान महाधिवेशनमा अध्यक्ष ओलीले राजनीतिक प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । त्यसै गरी पार्टीका उपाध्यक्ष एवं उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले विधान संशोधनसम्बन्धी प्रस्ताव पेस गर्नुभएको थियो । त्यस्तै महासचिव शङ्कर पोखरेलले सङ्गठनात्मक प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्नुभयो । ती प्रस्तावमा समूहगत विस्तृत छलफलपछि विधान महाधिवेशन निर्णयमा पुगेको हो ।
गोदावरी विधान महाधिवेशनमा देशभरबाट दुई हजार २६ जना प्रतिनिधि सहभागी भएका थिए । विधान महाधिवेशनले नेकपा (एमाले) को भावी दिशानिर्देश गर्ने गरी नारा तय गरेको थियो । ‘निर्णायक राष्ट्रिय शक्ति निर्माण हाम्रो सङ्कल्प, समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली हाम्रो गन्तव्य’ भन्ने मूल नारा रहेको थियो । समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली एमाले अध्यक्ष ओलीको सपनासमेत हो । अघिल्लो पटक प्रधानमन्त्री भएकै बेला तय गरिएको यो नाराकै लक्ष्य पूरा गर्न उहाँले सरकारको नेतृत्व गरिरहनुभएको छ । विधान महाधिवेशनमा प्रतिनिधिले कतिपय गम्भीर विषयसमेत उठानु गर्नुभएको छ । पार्टी सदस्यको विचार र आचरणसम्बन्धी प्रश्नसमेत उठेको छ । पार्टी अनुशासन आयोग यसमा आगामी दिनमा गम्भीर हुनुपर्ने छ । देशको दिशा र दशा बदल्न हिँड्ने कार्यकर्ता तथा नेताको सार्वजनिक जीवन निष्ठामा आधारित हुनु पर्छ, लोभलालचबाट माथि उठेको हुनु पर्छ भन्ने विषय सान्दर्भिक छ । विचार र आचरण विचलन हुन गयो भने त्यसले पार्टी, समाज र देशलाई नै गम्भीर प्रतिकूल प्रभाव पार्न सक्ने छ । अध्ययनशील, परिवर्तनप्रति प्रतिबद्ध, देश र समाजको समस्या बुझ्न र समाधान गर्न सक्ने नेतृत्व अपरिहार्य छ । विधान महाधिवेशनले नेकपा (एमाले) लाई आगामी दिनमा हिँड्ने सुस्पष्ट मार्ग तय गरेको छ । विधि, प्रक्रिया र मूल्यमा आधारित राजनीतिक मार्गमा अगाडि बढ्न सक्दा नै पार्टी लक्ष्यमा पुग्न सक्ने छ । देशका मुहार उज्यालो हुने छ ।
