सुर्खेत समाचारदाता
सुर्खेत, भदौ १३ गते । कर्णाली प्रदेश सरकार विपत् न्यूनीकरण र प्रतिकार्यमा अग्रसर देखिएको छ । विपत्को जोखिममा रहेको कर्णाली प्रदेशमा हुन सक्ने क्षतिलाई कम गर्नका लागि विपत् न्यूनीकरणका नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको छ । प्रदेश सरकारले पहिलो पटक विपत् न्यूनीकरणका लागि घर बिमा कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छ भने विपत् बिमा कार्यक्रम पनि सञ्चालन गरेको छ । पत्रकार स्वास्थ्य बिमा पनि सञ्चालन भएको छ । यी कार्यक्रमबाट कर्णाली प्रदेशका झन्डै १७ लाख बासिन्दा लाभान्वित भएका छन् ।
प्रदेश सरकारले कर्णालीका कुल ७९ वटा स्थानीय तहमध्ये पहिलो पटक १५ वटा स्थानीय तहका १६ हजार ७२ वटा घर बिमा गरेको छ । प्रतिघर २० लाख रुपियाँ प्रिमियम तिरेर प्रदेश सरकारले विपत् न्यूनीकरणको काम सुरुवात गरिसकेको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका सचिव एवं विपत् महाशाखा प्रमुख उत्तम गौतमले बताउनुभयो । घर बिमा गरिदिएपछि अहिले सल्यानको शारदा नगरपालिकालगायतका बासिन्दाले बिमा रकम पाउन थालेका छन् । घर बिमा गरिसकेकामध्ये ५८ लाख रुपियाँ भुक्तानी भइसकेको छ । घर बिमा कार्यक्रमले विपन्न कर्णालीका बासिन्दालाई राहत मिलेको उहाँको भनाइ छ ।
प्रतिघर अधिकतम २० लाखसम्मको प्रिमियम प्रदेश सरकारले बेहोर्ने छ । सोभन्दा माथि भए स्वयम् घरधनीले बेहोर्नुपर्ने छ । घर बिमालेखले भूकम्पबाट हुने क्षति, अग्निजन्य, हावाजन्य, पानीजन्य, भूमिजन्य, खस्ने वा भासिनेसम्बन्धी जोखिम, चट्याङजन्य जोखिम, आकाशीय सामग्रीजन्य जोखिम, धक्काजन्य जोखिम, स्वजलनसम्बन्धी जोखिम, बाढी तथा डुबानबाट क्षतिग्रस्त घर, हुलदङ्गा तथा आतङ्कवादजन्य जोखिम तथा अन्य प्राकृतिक विपत्का कारण क्षतिग्रस्त घरलाई समेट्ने छ । घरको बिमालेख जारी भएसँगै प्रिमियमबापत प्रदेश सरकारले नेपाल बिमा प्राधिकरणलाई ९८ लाख २४ हजार ८९३ रुपियाँ भुक्तानी दिएको छ ।
चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा घर बिमा कार्यक्रमका लागि तीन करोड ५० लाख बजेट विनियोजन भएको छ । आघिल्लो आवमा घर बिमामा समावेश नभएका स्थानीय तहलाई चालु आवमा समावेश गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ । यसै गरी विपत् बिमाबाट जाजरकोट र रुकुमपश्चिमका प्रभावितले पनि राहत पाएका छन् । भूकम्पबाट परी मृत्यु भएका १५४ जनामध्ये १५१ जनाले प्रतिव्यक्ति दुई लाखका दरले विपत् बिमा रकम प्राप्त गरेको उपसचिव गौतमले बताउनुभयो । तीन जनाको कागजपत्र नमिलेका कारण त्यसलाई रोकिएको छ । विपत् बिमा कार्यक्रमले कर्णालीवासीलाई राहत मिलेको उहाँको भनाइ छ । भूकम्पमा परेकालाई एक करोड ५८ लाख रुपियाँ भुक्तानी दिइएको छ ।
कर्णाली प्रदेश सरकारले प्रदेश विपत् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन नियमावली, २०७६, प्रदेश विपत् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन कार्ययोजना, २०२२–३०, विपत् जोखिमविरुद्ध सामूहिक दुर्घटना बिमा कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि २०८१, घर बिमा कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि २०८१, विपत् साहसिक पुरस्कार कार्यविधि २०८१ र विपत्/मनसुन पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य योजनालगायतका प्रावधान निर्माण गरेको मन्त्रालयका उपसचिव गौतमले जानकारी दिनुभयो ।
