प्रतिनिधि सभा राज्य व्यवस्था समितिले निजामती विधेयक पारित गर्यो । उक्त विधेयकको प्रतिवेदन समितिले पारित गरेको भन्दा फरक भएको भन्दै उक्त विषयले व्यापक चर्चा पायो । सो विषयमा छानबिन गर्न संसदीय विशेष समिति गठन भई प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ । यो विषयले संसदीय अभ्यासमा विशेष महìव राखेको छ । संसद्मा विधेयकका सम्बन्धमा एउटा विषयमा छलफल गरिन्छ तर पारित अर्कै गरिन्छ । कहिले पारित भएको विषय एउटा हुन्छ तर प्रतिवेदन अर्काे बन्छ, कहिले दुवै सभाबाट पारित विधेयक फिर्ता आउँछ । कहिले विधेयक नै फिर्ता लिनुपर्ने हुन्छ । यसबाट कानुन निर्माण प्रव्रिmयामा समस्या र चुनौती रहेको स्पष्ट हुन्छ ।
पारदर्शिताको अभाव
कानुन निर्माणका लागि संविधानले निर्धारण गरेको व्यवस्थापन विधि र संसद्का नियमावली एवं विधि निर्माणका सिद्धान्तले पारदर्शिताको अपेक्षा राख्छन् । कानुन निर्माणमा सरोकारवालाको व्यापक सहभागिता अपेक्षा गरिन्छ । जुन वर्गका लागि कानुन निर्माण गरिने हो, सो वर्गका नागरिक, नागरिकका समूह, विज्ञ, विशेषज्ञसँगको छलफल, परामर्श र राय सुझाव लिनुपर्ने हुन्छ । हाम्रो कानुन तर्जुमा प्रव्रिmयामा गोपनीयताले प्रश्रय पाएको छ । सरोकारवालाले थाहा नपाएकै अवस्थामा विधेयक संसद्मा दर्ता गरिन्छ । बिचौलिया र स्वार्थ समूहको प्रभाव मसौदाको चरणदेखि नै रहेको आरोप लाग्ने गरेको छ । सरकारले ल्याएका कतिपय विधेयक संसद्बाट फिर्ता भएका र ल्याउने भनिएका विधेयकबाट सरकार पछि हटेको अवस्था छ । पछिल्लो समयमा सरकारबाट आएका सबै जसो विधेयकका सम्बन्धमा सरोकारवालाको विरोध रहँदै आएको छ । गुठी सम्बन्धमा व्यस्वथा गर्न बनेको विधेयक, विद्यालय शिक्षासम्बन्धी विधेयक, मिडिया काउन्सिल विधेयक, विद्युत् विधेयक, भूमि विधेयक, सामाजिक सञ्जालसम्बन्धी विधेयकलगायतका विधेयकमा सरकारले चर्काे दबाब सामना गरी केही फिर्ता गर्ने र केही विधेयकका सम्बन्धमा सम्झौता गर्नु परेको छ ।
स्वार्थको द्वन्द्व
हाम्रो कानुन निर्माण प्रक्रियामा स्वार्थको द्वन्द्वले समेत प्रभाव पारेको छ । स्वार्थको द्वन्द्व हुने विषयमा निर्णय प्रक्रियामा आफू संलग्न हुनु हुँदैन भन्ने सभाका नियमावलीमा व्यवस्था रहे पनि स्वार्थको द्वन्द्व हुने गरी सदस्य समितिमा बस्ने, छलफलमा भाग लिने र निर्णय प्रव्रिmयामा प्रभाव पार्ने कार्य देखिएको छ । बाफिया विधेयक, सहकारी विधेयक यसका उदाहरण हुन् । यसका अलावा स्वार्थ समूहको चर्काे दबाब र प्रभाव पनि कानुन निर्माणमा ठुलो चुनौती बनेर आएको छ । स्वार्थ समूहको प्रतिनिधित्व संसद्मा भए वा नभए पनि कानुन मसौदादेखि पारित नहुँदासम्म चलखेल हुने गरेको र कतिपय कानुन स्वार्थ समूहको हितमा ल्याइएको आरोप संसद्भित्रै सुन्न पाइन्छ ।
जनसहभागितामा कमी
लोकतान्त्रिक मुलुकमा जनताको इच्छा र आकाङ्क्षा सम्बोधन गर्न कानुन निर्माण गर्दा जनसहभागिताको अपेक्षा राखिएको हुन्छ । कानुनको वैधताका लागि पनि जनसहभागिता अपरिहार्य हुन्छ । हुन त विधायिकी संस्था आफैँमा जनप्रतिनिधिमूलक संस्था भए पनि कतिपय अवस्थामा कानुन निर्माण गर्दा जनताको सहभागिता अपरिहार्य हुन्छ । हाम्रो सभाका नियमावलीमा विधेयकलाई जनताको प्रतिक्रिया प्राप्त गर्न प्रचार गरियोस् भन्ने प्रावधान रहे पनि त्यसको प्रक्रिया निर्धारण र कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।
प्रक्रियागत कमजोरी
विधि व्यस्थापनको प्रक्रियागत व्यवस्था संविधान र सभाका नियमावलीमा उल्लेख भएका हुन्छन् । परम्परागत रूपको व्यवस्थापन प्रक्रियाका कारण गुणस्तरीय कानुन निर्माणमा चुनौती देखिएको छ । कतिपय विधेयक सरकारी विधेयकका रूपमा मात्र प्रस्तुत हुने, पुरातन शैलीमै विधेयक मसौदा भई आउने र विधेयक माथि संशोधन राख्न ७२ घण्टाको संशोधनको समय ज्यादै अपर्याप्त हुने गरेको छ । समय अपर्याप्त भएको कारण जनाउँदै सदस्यले निर्धारित ढाँचामा संशोधन पेस नगर्ने, सदस्यले अत्यधिक संशोधन राख्ने, दोहोरो तेहेरो र एक आपसमा बाँझिने संशोधनसमेत स्वीकृत हुने, कुनै समयमा दुई तीन वटा विधेयक संशोधनको समय एकै हुनाले सदस्यले विधेयक अध्ययन नै गर्न नभ्याउने अवस्था छ ।
संशोधन विधेयकको हकमा विधेयकको ढाँचा प्राविधिक किसिमको हुने र संशोधनको व्यहोरा मात्र हुने भएकाले मूल ऐनसँग भिडाएर हेर्नुपर्ने अवस्थामा छ, सदस्यलाई मूल कानुनको उपलब्धता नहुने, जसका कारण सदस्यले अरूको भर पर्नुपर्ने अवस्था छ । स्वार्थ समूहबाट तयार गरिएका संशोधन हुबहु धेरै समूहका सदस्यले राख्नु, संशोधन फारामको ढाँचासमेत व्यावहारिक नहुनु, सबै संशोधनकर्तालाई बोलाई छलफल गर्ने अभ्यासले विधेयक पारित गर्न धेरै समय लाग्नु, सदस्यले विधेयकको संशोधनमाथि छलफल हुँदा ठोस सुझाव एवं संशोधन नराखी गोलमटोल हिसाबले विषय राख्नु जस्ता समस्या देखिएका छन् ।
सरकारी उद्देश्य
सत्तामा रहने जुनसुकै दलले पनि संसद्लाई कानुन निर्माणका सम्बन्धमा प्रभाव पार्ने गरेको पाइन्छ । कानुन निर्माणको वार्षिक क्यालेन्डर निर्माण गरी संसद्बाट प्रक्रियागत रूपमा विधेयक पारित गराउनुपर्नेमा हतार हतारमा विधेयक ल्याई पारित गराउन खोजेको देखिन्छ । विधेयकमाथि प्राप्त संशोधनलाई समितिमा सरोकारवाला, विज्ञ, विशेषज्ञसँग छलफल गराई पारित गर्नुको सट्टा सभाबाटै छोटो प्रक्रिया अपनाई पारित गराउने उद्देश्यले कतिपय विधेयक ल्याएको देखिन्छ ।
सत्ता पक्षका सदस्यलाई विधेयकका सम्बन्धमा विवेक प्रयोग गर्न नदिनु पनि चुनौती हो । संविधान एवं कानुनले नरोके पनि कतिपय विधेयकमा सत्ता पक्षले विधेयकका सम्बन्धमा स्वतन्त्रतापूर्वक संशोधन राख्न नदिएको गुनासो स्वयम् सदस्यबाट आएको छ ।
सदस्यको बाध्यता
संसद् सदस्यलाई विधायिकी कार्यका साथसाथै विकास निर्माणका कार्यदेखि जिल्लावासीका बिहे, व्रतबन्ध, न्वारन पास्नी, शोकलगायत बिरामी भएको अवस्थामा समेत भेट्न जानुपर्ने बाध्यता छ । यस्ता फजुल कार्यमा समेत सदस्यले आफ्नो समय लगाउनुपर्दा सदन र समितिका छलफलमा भाग लिन नपाउने, भाग लिए पनि हाटा गर्नुपर्ने, बैठकमा ध्यान केन्द्रित नहुने, कानुन निर्माणतर्फ ध्यान दिएर राम्रो कानुन बनाउनुभन्दा धारा, पाटी, पुल, सडक जस्ता विकास खोज्ने जनताको मानसिकता पनि कानुन निर्माणमा चुनौती हो ।
स्वअध्ययनको कमी
विधेयकमा संशोधन राख्दा स्पष्ट र बुझिने हुनु पर्छ । संविधान र नेपाल पक्ष भएका अन्तर्राष्ट्रिय कानुनसँग बाझिनु हुँदैन । नियमावलीमा भएको संशोधनसम्बन्धी सर्त विपरीत हुनु हुँदैन । संशोधनका प्राविधिक विषय सदस्यले बुझ्नु पर्ने हुन्छ । विषय नबुझ्दा कुन दफा, उपदफा, खण्ड, उपखण्डमा संशोधन गर्न खोजिएको हो, सो स्पष्ट नहुने, संशोधन गर्न खोजिएको व्यहोरा नलेखी सैद्धान्तिक विषय उल्लेख गरी संशोधन आउने, विधेयकको अङ्ग नै नबन्नेमा समेत संशोधन प्रस्ताव पेस हुने गरेका छन् ।
एउटै सदस्यले एकआपसमा बाझिने गरी दुईथरी संशोधन प्रस्ताव पेस गर्ने, विभिन्न स्वार्थ समूहबाट तयार गरिएका एकै व्यहोराको संशोधन प्रस्ताव धेरै सदस्यबाट पेस हुने, देहायबमोजिम हुनुपर्ने भनी संशोधन फाराममा उल्लेख हुने तर देहायमा केही पनि नहुने, संशोधनको व्यहोरा लेख्नुपर्नेमा व्यहोरा नलेखेर संशोधन गर्नुपर्ने कारण मात्र उल्लेख गर्ने गरिएको पाइन्छ ।
संशोधन विधेयकमा समावेश नभएका मूल ऐनको दफामा संशोधन प्रस्ताव पेस हुने गरेको, विधेयकमा थप गर्नुपर्ने विषय भनी दफा नखुलाई अमू्र्त एवं सैद्धान्तिक विषय मात्र संशोधन फाराममा आउने गरेको पाइएको छ । कुनै संशोधन त विधेयक नै आवश्यक नभएकाले पूरै दफा हटाउनुपर्ने भनेर आउने गरेको छ । कतिपय प्रस्तावमा भाषागत शुद्धता र स्पष्टता नरहेको, ७२ घण्टाको समय सीमाको अन्तिम समयमा संशोधन दर्ता गर्न आउने, संशोधनका सर्त सम्बन्धमा नियमावलीमा व्यवस्था गरिए पनि संशोधनसम्बन्धी सर्त पालना नहुनाले कतिपय संशोधन सभामुख र अध्यक्ष तहबाट अस्वीकृत भएको पाइन्छ भने कतिपय संविधान र नियमावलीविपरीतका संशोधन पनि स्वीकृत भएको पाइन्छ ।
संशोधन प्रस्तावमा सदस्यको स्वकीय सचिवको हस्ताक्षर गरेर आउने गरेको देखिन्छ । अङ्ग्रेजी भाषामा समेत संशोधन प्रस्ताव पेस हुने गरेको, कतिपय संशोधनमा स्वकीय सचिवले सदस्यको डिजिटल हस्ताक्षर राखी दर्ता गर्ने हुँदा सम्बन्धित सदस्यलाई थाहा नै नहुने गरेको पाइन्छ । यसबाट सदस्यमा स्वःअध्ययनको कमी, विज्ञ विशेषज्ञको सुझाव लिन नसक्नु, आफ्नो जिम्मेवारीमा सहयोग गर्न सक्ने स्वकीय सचिव राख्न र परिचालन गर्न नसक्नु जस्ता समस्या र चुनौती छन् ।
विधायन शैली
हाम्रो विधायन तर्जुमाको शैलीमा समेत समस्या छ । विधायन मसौदाको शैली परम्परागत स्वरूपकै छ । विधायनको मसौदा अमूर्त, अनिश्चित र अस्पष्ट नभई स्पष्ट र अर्थपूर्ण हुनु पर्छ भनिन्छ । त्यसै गरी विधायनले सम्बन्धित विषयजवस्तु अर्थात् नीतिलाई वास्तविक र ठिक ढङ्गबाट प्रस्तुत गर्नु पर्छ । विधायनमा प्रयुक्त विषयवस्तु र भाषा स्पष्ट हुनु पर्छ । सर्वसाधारण र खास गरी सरोकारवालाले बुझ्ने हुनु पर्छ । राम्रो विधायन हुनका लागि राम्रो नीति, राम्रो प्रक्रिया, संविधान, कानुनी प्रणाली र अन्तर्राष्ट्रिय दायित्व अनुकूल रहेको विधायनको राम्रो स्वरूप र राम्रो शैलीबाट प्रस्तुत भएको हुनु पर्छ ।
अनुसन्धान र प्रशिक्षण
कानुन निर्माण प्रक्रिया अनुसन्धानमा आाधारित हुन सकेको छैन । सरकारले पर्याप्त अध्ययन अनुसन्धान गरी नयाँ कानुन ल्याउने वा भइरहेको कानुनलाई संशोधन एवं खारेज गर्न प्रस्ताव गर्नु पर्नेमा सो हुन सकेको पाइँदैन । त्यसै गरी संसद् आफैँले अध्ययन अनुसन्धान गरी कानुन निर्माण प्रक्रियालाई तथ्य र प्रमाणमा आधारित तुल्याउनु पर्नेमा सोसमेत हुन सकेको छैन । सरकारले संसदीय अध्ययन अनुन्धान तथा प्रशिक्षणलाई आवश्यक जनशक्ति र स्रोत साधन उपलब्ध गराउन सकेको छैन ।
सुधारको बाटो
कानुन निर्माणमा देखिएका उल्लिखित समस्या र चुनौती समाधान गरी कानुन निर्माण प्र्क्रियालाई प्रभावकारी तुल्याउनु आवश्यक छ । कानुन निर्माणमा जनसहभागिता, पारदर्शिता, जिम्मेवारी बोध, सरकारको संसद्प्रतिको उत्तरदायीपूर्ण व्यवहार एवं सफा नियत, कानुन निर्माणमा प्राथमिकता, प्रक्रियागत सुधार, विधायन शैलीमा सुधार, विज्ञ, विशेषज्ञको उपयोग, अनुसन्धान सेवा र क्षमता अभिवृद्धिलाई प्राथमिकता, सदस्यमा स्वअध्ययनको विकास, जस्तोसुकै कानुन ल्याउन खोजे पनि सुझावभन्दा विरोध गरिहाल्ने मानसिकतामा सुधार हुन सकेमा कानुन निर्माणमा देखिएका चुनौती समाधान हुन सक्छ ।
