बुटवल समाचारदाता
बुटवल, भदौ १२ गते । उच्च अदालत तुलसीपुर बुटवल इजलासले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेको मुद्दामा कैफियत प्रतिवेदन झिकाउने आदेश गरेको छ । सहकारी ठगी प्रकरणमा पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेका लामिछानेले उच्च अदालत तुलसीपुर बुटवल इजलासमा सोमबार निवेदन दिनुभएको थियो ।
लामिछानेले आफूले तोकिएको बिगो रकमको हिस्सा दाखिला गरे पनि जिल्ला अदालत रुपन्देहीले थुनामुक्त नगरेपछि सोमबार उच्च अदालतमा निवेदन दिनुभएको हो । बुधबार निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै अदालतले कैफियत प्रतिवेदन झिकाउने आदेश गरेको हो । अदालतका सूचना अधिकारी रामबहादुर कुँवरले अदालतले निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै जिल्ला अदालत रुपन्देहीले आदेश गरेको मिसिल र आधार उल्लेख भएको प्रतिवेदन माग गरेको जानकारी दिनुभयो ।
उच्च अदालत तुलसीपुर बुटवल इजलासका न्यायाधीश सागर विष्टको इजलासले सुनुवाइ गर्दै कैफियत प्रतिवेदन झिकाउने आदेश दिएको हो । यसअघि गत साउन २६ गते रुपन्देही जिल्ला अदालतका न्यायाधीश नारायण सापकोटाको इजलासले लामिछानेको निवेदन खारेज गर्दै रविलाई थुनामै राख्ने आदेश दिएको थियो ।
रवि लामिछानेले १० करोड ९९ लाख ३६ हजार रुपियाँ सामूहिक बिगो कायम गरिएको बुटवलको सुप्रिम सहकारी ठगी प्रकरणमा आफ्नो भागको दुई करोड ७४ लाख ८४ हजार रुपियाँ बराबरको बैङ्क जमानतसहित कागजात पेस गर्नुभएको थियो तर अदालतले उहाँको भागमा कति बिगो पर्ने भन्ने अझै स्पष्ट नभएकाले रिहा गर्न नमिल्ने आदेश गरेको थियो ।
रुपन्देही जिल्ला अदालतले एक करोड धरौटीमा रिहा गर्ने आदेश दिएको भए पनि उच्च अदालत तुलसीपुर बुटवल इजलास र सर्वोच्च अदालतबाट पुनः थुनामा राख्ने आदेश आएपछि रवि अहिले भैरहवा कारागार हुँदै नक्खु कारागारमा थुनामै हुनुहुन्छ । अब कैफियत प्रतिवेदन प्राप्त भएपछि अर्को सुनुवाइको मिति तोकिने अदालतले जनाएको छ ।
