गोरखापत्र अनलाइन
काठमाडौं, भदौ ११ गते । भाषा आयोगको सिफारिसअनुसार जारी भएको बागमती प्रदेश र गण्डकी प्रदेशको ऐन कार्यान्वयनका लागि सरोकारवाला पक्षहरुले दवाव दिने विषयमा छलफल गरेका छन् । काठमाडौंमा बुधबार यहाँ आयोजित अन्तरक्रिया कार्यक्रममा उहाँहरुले सो छलफल गरेका हुन् ।
बागमती प्रदेश सरकारले २०८० कात्तिक २३ गते र गण्डकी प्रदेश सरकारले गत साउन १९ गते ऐन जारी गरेको थियो । बागमती प्रदेशले तामाङ र नेवाः भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषाको रुपमा प्रयोग गर्नेगरी ऐन जारी गरेको छ । त्यस्तै, गण्डकी प्रदेशले गुरुङ र मगर भाषालाई कामकाजी भाषाको रुपमा प्रयोग गर्नेगरी ऐन जारी गरेको हो ।
बागमती प्रदेशमा ऐन जारी भएको दुई वर्ष पुग्न लाग्दासमेत ऐन कार्यान्वयनका लागि विनियमावली र कार्यविधि बनेको छैन । लामो समयसम्म ऐन कार्यान्वयन आउन नसक्दा प्रदेश सरकार उदासिन रहेको बुझाइ सरोकारवाला पक्षका पदाधिकारीहरुको छ ।
आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानका उपाध्यक्ष रेशम गुरुङले ऐन कार्यान्वयनका लागि आदिवासीहरु एक भएर दवाव सिर्जना गर्नुपर्ने बताउनुभयो । आदिवासी सांसदहरुलाई साथमै लिएर सरकारलाई दवाव दिन आवश्यक रहेको उहाँको सुझाव छ । भाषा आयोगले सिफारिस गरेको भाषाका अतिरिक्त सो प्रदेशमा बोलिने अरु भाषालाई पनि सरकारी कामकाजी भाषा बनाउन सक्ने अधिकार प्रदेश सरकारलाई रहेको उहाँले बताउनुभयो ।
भाषा आयोगका कार्यबाहक सचिव डा. लोकबहादुर लोप्चनले बागमती प्रदेश र गण्डकी प्रदेशको ऐनमा धेरै समानता भए पनि केही भिन्नता रहेको बताउनुभयो । अहिलेसम्म दुई प्रदेश सरकारले मात्र ऐन जारी गरेको र कोशी प्रतिशमा पनि ऐनका लागि मस्यौदाको काम भइरहेको सूचना प्राप्त भएको बताउनुभयो । बागती प्रदेशको ऐनमा १८ दफा भए पनि गण्डकी प्रदेशको ऐनमा १७ दफा भएको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
आइपास फण्डका बोर्ड सदस्य प्रतिमा गुरुङले संविधानले बहुभाषिक मुलुकको रुपमा परिभाषित गरिए पनि व्यवहारमा अझै कार्यान्वयन हुन नसकेको बताउनुभयो । नीति निर्माण तहमा सामुहिक दवावको खाँचो रहेको बताउँदै उहाँले सरकारलाई गम्भीर बन्न आग्रह गर्नुभयो ।
नेपाल तामाङ घेदुङका अध्यक्ष मोहन गोले तामाङले भाषाभाषीमा आएको उपलब्धी आन्दोलनकै उपज भएको बताउनुभयो । विदेशी भाषाको मोहमा परेर मातृभाषाहरु समस्यामा पर्नेगरेको उहाँले बताउनुभयो । मातृभाषा सञ्चार माध्यममा राज्यको लगानी नहुनु दुःखद भएको उहाँले बताउनुभयो ।
नेवा देय दबुका उपाध्यक्ष उमेश स्थापितले मातृभाषा अभिमुखीकरण कार्यक्रमको खाँचो रहेको बताउनुभयो । साइनबोर्ड लिपिमा लेख्न सुरुभएकोमा धन्यवाद दिँदै उहाँले ऐन कार्यान्वयनमा आदिवासी सांसदको पनि सहयोग अपेक्षा गर्नुभयो ।
आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानका सदस्य सचिव ज्ञानेन्द्र पुनले मातृभाषा सरकारी कामकाजी रुपमा कार्यान्वयन हुनु भनेको संघीयता कार्यान्वयनको सूचक भएको बताउनुभयो । बागमती र गण्डकी प्रदेश सरकारजस्तै बाँकी प्रदेश सरकारले पनि चाँडै ऐन बनाएर कार्यान्वयनको खाँचो रहेको उहाँले सुझाव दिनुभयो ।
कार्यक्रममा धनमान गुरुङ, डा. श्री महर्जन, डा. टेक गुरुङ, जगत बराम, नगेन्द्र कुमाल, कुछतनारायण चौधरी, प्रेम याक्तेन लिम्बू, नेपाल आदिवासी जनजाति पत्रकार महासंघ (फोनिज) का अध्यक्ष लक्की चौधरी, पत्रकार श्रीकृष्ण महर्जन लगायतले धारणा राख्नुभएको थियो ।
