गण्डकीमा घरेलु मदिरा विधेयक पारित

लेखनाथ, भदौ ३ गते। गण्डकी प्रदेशमा परम्परागत घरेलु मदिरा उत्पादनलाई व्यवस्थित बनाउँदै कानुनी मान्यता दिने बाटो खुला भएको छ। मङ्गलबारको प्रदेशसभाबाट ‘गण्डकी प्रदेशमा घरेलु मदिराको उत्पादनलाई नियमन तथा व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयक’ पारित भएको हो।

विधेयकमा स्थानीय कच्चा पदार्थको प्रयोगबाट उत्पादनलाई अभिवृद्धि गर्ने, मदिरा आयात प्रतिस्थापन गर्ने, सांस्कृतिक रीतिरिवाजको जगेर्ना गर्ने र विषाक्तरहित गुणस्तरीय मदिरा उत्पादन सुनिश्चित गरिने उल्लेख छ। प्रदेशको उद्योग तथा पर्यटन मन्त्रालयले प्रदेशसभामा गत चैत १३ गते विधेयक दर्ता गराएको थियो।

सैद्धान्तिक छलफलपछि विधेयकलाई अर्थ तथा विकास समितिमा पठाइएकोमा सोमबार समितिले प्रतिवेदन प्रदेशसभामा पेश गरेको थियो। मङ्गलबार विधेयक पारित हुनुअघि त्यसमाथि दफावार छलफलमा उठेको प्रश्नहरुको उद्योग तथा पर्यटन मन्त्री मित्रलाल बस्यालले जवाफ दिनुभएको थियो। उहाँले घरेलु मदिरालाई कानुन रुप दिई व्यावसायिक उत्पादन र बिक्री गर्ने व्यवस्थाले अर्थतन्त्रको विकासमा सघाउन पुग्ने उल्लेख गर्नुभयो।

विधेयकमाथिको दफावार छलफलमा प्रदेशसभा सदस्य गणेशमान गुरुङ, रेशम जुग्जाली, विन्दु पौडेल र दीपेन्द्रबहादुर थापाले भाग लिनुभएको थियो। गण्डकी सरकारले वर्ष र चालु आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमै घरेलु मदिराको उत्पादनलाई नियमन तथा व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयकलाई प्राथमिकतमा राखेको थियो।

विधेयकमा व्यक्तिले आफ्नो संस्कृति, परम्परा, रीतिरिवाज वा घरायसी प्रयोजनका लागि वार्षिक ६० लिटरसम्म घरेलु मदिरा र ६० लिटरसम्म जाँड उत्पादन गर्दा इजाजतपत्र लिनु नपर्ने व्यवस्था छ। विधेयकमा व्यावसायिक उत्पादनका लागि भने इजाजत अनिवार्य गरिएको छ।

मर्चा तोकिएको प्रयोगशालाबाट परीक्षण गराउनुपर्ने र त्यसको प्याकेजिङमा कच्चा पदार्थ, उत्पादन मिति, प्रयोग विधि र अधिकतम खुद्रा मूल्य (एमआरपी) समेत खुलाउनुपर्ने छ। मदिराको बोतलमा रहने लेबलमा उत्पादकको नाम, ठेगाना, अल्कोहलको मात्रा, मूल्यजस्ता विवरण नेपाली र अंग्रेजी भाषामा अनिवार्य उल्लेख गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।

विधेयकले मदिरा उत्पादनका लागि स्थानीय स्तरमा पाइने कोदो, मकै, फापर जस्ता अन्नबालीका साथै स्याउ, सुन्तला, ऐसेलु, चुत्रो जस्ता फलफूलसमेत प्रयोग गर्न पाइने उल्लेख छ। इजाजत नलिई वा तोकिएको गुणस्तर पूरा नगरी मर्चा वा मदिरा उत्पादन तथा बिक्री गरेमा कसुरको प्रकृति हेरी बिगो जफत गरी पाँच हजारदेखि एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना र प्रचलित कानुन अनुसार थप सजाय विधेयकमा राखिएको छ।

मङ्गलबारकै बैठकबाट अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकार सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक पनि पारित भएको छ। यो विधेयक चैत ३ गते प्रदेशसभामा दर्ता भएको थियो। यसमा सरकारले अपाङ्गता भएका व्यक्तिको तोकेबमोजिमका संस्थामा निशुल्क शिक्षा, तालिमका अवसरमा प्राथमिकता र रोजगारीमा भेदभाव नगर्ने, उद्योग, व्यवसाय चलाएमा छुट र अनुदानको व्यवस्था हुने उल्लेख छ। अपाङ्गता भएका महिला र बालबालिकालाई थप अधिकारको व्यवस्था ऐनमा छ।

विधेयकमाथि उठेको प्रश्नहरुको सामाजिक विकास युवा तथा खेलकुद मन्त्री विन्दुकुमार थापाले जवाफ दिनुभएको थियो। उहाँले विधेयकमा सबै खालका अपाङ्गता भएकालाई समेटेर सशक्तीकरण, अवसरसँगै राज्यले संरक्षण गर्न व्यवस्था रहेको उल्लेख गर्नुभयो। यो विधेयकको दफावार छलफलमा प्रदेशसभा सदस्यहरु डिल्लीराम सुवेदी, भक्तबहादुर कुँवर, सुशीला सिम्खडा र पञ्चराम गुरुङले भाग लिनुभएको थियो।