‘मेयरसा’प हाम्रो पैसा उठाइदिनुस्’

गजेन्द्र गुरुङ

खजुरा, भदौ ३ गते । ‘‘मेयरसा’प हाम्रो पैसा जसरी पनि उठाइदिनुस्, पाँच वर्ष भयो आफैँले जम्मा गरेको पैसा माग्नका लागि कहिले सहकारी कार्यालय, कहिले पुलिस प्रशासन, कहिले स्थानीय सरकार, कहिले राजनीतिक दलका नेता गुहार्दै त कहिले सडकमा आन्दोलन गर्दै हिँड्न थालेको, आफैँले जम्मा गरेको पैसा उठाउन र उठाइदिनुस् भन्दाभन्दै वर्षौँ बितिसक्यो ।’’ यो भनाइ हो नेपालगन्ज उपमहानगरपालिका वडा नम्बर १ की सहकारीपीडित माया पासीको । 

उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चले मङ्गलबार नेपालगन्जमा आयोजना गरेको सहकारी क्षेत्रका समस्या समाधानका लागि सरोकारवालाबिच प्रदेशस्तरीय समन्वय बैठकमा सहकारीपीडित पासीले भन्नुभयो, “मैले सहकारी वित्तीय विकास संस्था लिमिटेडमा खाइनखाई जम्मा गरेको पैसा राख्दै गएँ, अरुको भाँडा माझेर, लुगा धोएर पेट काटीकाटी राखेको तीन लाख २८ हजार रुपियाँ सहकारीले खाइदियो, ५ वर्ष पुग्यो आफूले राखेको पैसा उठाउनका लागि विभिन्न निकाय धाउन थालेको, मेयरसा’प चुनावका बेलामा हामीले तपाईंजस्ता मान्छेलाई भोट दिएर नेता बनायौँ, मेयर बनायौँ, चुनावका बेलामा मात्र भोट माग्ने काम हो र ? हाम्रा दुःखसुखमा तपाईँहरूले खोइ साथ दिएको, अबका चुनावमा त भोट पनि हाल्दिनौँ ।”

उहाँले नगर प्रमुख जनताका सेवक र उत्तरदायी हुनुपर्ने भन्दै नेपालगन्ज उपमहानगर प्रमुख प्रशान्त विष्टलाई यस्तो दुखेसो पोख्नुभएको हो । छोरीको बिहेमा काम आउला भनेर राखेको पैसा यत्तिका वर्षसम्म फिर्ता नहुँदा आफू झनै पीडित बनेको उल्लेख गर्नुभयो ।

छोरीको बिहेमा अरुसँग ऋण सापटी मागेर खर्च चलाएको र अहिले उक्त पैसा फिर्ता दिन नसकेको उहाँले बताउनुभयो । श्रीमान् र छोराले किन त्यस्तो सहकारीमा पैसा राखेको भनेर घरमा झगडासमेत हुँदै आएको उहाँको भनाइ छ ।

नेपालगन्ज १ कै अर्की सहकारीपीडित सावित्री देवीले श्रीमान्ले रिक्सा चलाएर मजदुरी गरेर जम्मा गर्दै आएको छ लाख रुपियाँ सहकारीले खाइदिँदा बिचल्लीमा परेको उल्लेख गर्नुभएको थियो ।

नगर प्रमुख विष्टले आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने काम गर्न आफू सधैँ पीडितको पक्षमा रहेको बताउनुभयो । उहाँले यो समस्या यहाँ मात्र नभएर देशैभर भएकाले उपल्लो तहबाटै यसको छिनोफानो हुनुपर्ने उल्लेख गर्नुभयो ।

“हामीले दीर्घकालीन रूपमा यो समस्या समाधानका लागि फाइनान्सियल एक्सपर्ट लगायत आवश्यक जनशक्तिको व्यवस्थापन गरेर भए पनि सहकारी समस्या समाधानका लागि पहल गर्दै छौँ, समयमै अनुगमन तथा नियमन गर्न तीनै तहका सरकार गम्भीर हुनु जरुरी छ ।” उहाँले आफैँले जम्मा गरेको रकम फिर्ता लिनका लागि वर्षौँसम्म मुद्दा लड्नुपर्ने अवस्था आउनु विडम्बना भएको बताउनुभयो ।

उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चका केन्द्रीय सदस्य अधिवक्ता वसन्त गौतमले सहकारीमा देखिएका समस्यालाई कसरी दीर्घकालीन रूपमा समाधान गर्न सकिन्छ भनेर मञ्चले सातै प्रदेशमा यसप्रकारका समन्वय बैठक आयोजना गरिरहेको जानकारी दिनुभयो ।

सातै प्रदेशका सम्बन्धित सरोकारवाला निकाय, सम्बन्धित विज्ञ, संघसंस्था तथा पीडितहरूसँग गरिएका कार्यक्रमबाट आएको निचोडलाई सुझावका रूपमा सम्बन्धित निकायलाई बुझाइने बताउनुभयो ।

कार्यक्रममा बाँकेका सहायक प्रजिअ उमाकान्त अधिकारी, नेपालगन्ज उपमहानगरका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रामहरि शर्मा, सहकारी तथा रोजगार शाखा प्रमुख प्रवीण राना, वरिष्ठ अधिवक्ता एवं पूर्व नगर प्रमुख विजयकुमार गुप्ता, अधिवक्ताहरू प्रल्हादबहादुर कार्की, इश्वरी ज्ञवाली, राष्ट्रिय सहकारी बैँक बाँकेका शाखा प्रमुख प्रकाश थपलिया, जिल्ला बचत तथा ऋण सहकारी सङ्घ बाँकेका अध्यक्ष प्रेमबहादुर शाह, सहकारी प्रशिक्षालय नेपालगन्जका निमित्त प्राचार्य आलोककुमार ओझा, जिल्ला सहकारी सङ्घ बाँकेका अध्यक्ष प्रेम सुवेदी, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग नेपालगन्ज प्रमुख द्वारिका अधिकारी, अधिकारकर्मी सुरेश गौतम, प्रभातसिंह ठकुरी, पत्रकार रुद्र सुवेदी तथा नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रतिनिधि तारा खत्रीलगायतले आआफ्ना धारणा तथा सुझाव प्रस्तुत गर्नुभएको थियो ।