नेपालको संविधानको धारा २७ ले प्रत्येक नागरिकलाई आफ्नो वा सार्वजनिक सरोकारको विषयमा सूचना माग्ने र पाउने हक सुनिश्चित गरेको छ । नेपालमा पहिलो पटक २०४७ सालको संविधानले नै यसको सुनिश्चित गरेको थियो । त्यसबेला सूचनाको हकलाई संवैधानिक प्रत्याभूति दिलाउने नेपाल एसियाकै पहिलो मुलुक थियो तर दुर्भाग्यवश त्यो संविधान कायम रहँदासम्म यसको कानुनी प्रत्याभूति गराउन सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन बनाउन गरिएका प्रयत्न सफल हुन सकेनन् । नेपाल पत्रकार महासङ्घको तत्कालीन नेतृत्वले २०५७ सालमा सरकारलाई सूचनाको हकसम्बन्धी विधेयकको मसौदा तयार गरेर बुझाएको थियो । त्यही विधेयकका आधारमा पटक पटक छलफल भए तर नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ ले पनि यसलाई मौलिक अधिकारकै रूपमा स्वीकार गरेपछि मात्र सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ जारी भयो । यो ऐनले प्रत्येक नेपाली नागरिकलाई सार्वजनिक निकायको सूचनामा पहुँच राख्न, सूचना माग गर्न र प्राप्त गर्ने नागरिक अधिकार प्रत्याभूत गरेको छ ।
नागरिकको सूचनाको अधिकार संरक्षण, प्रवर्धन र प्रचलनका लागि राष्ट्रिय सूचना आयोग गठन गरिएको हो । आयोगले ऐनप्रदत्त अधिकारको सुरक्षा र प्रत्याभूतिका लागि काम गर्ने हो । मूलतः आयोग नागरिकका अधिकारमा आफैँ अग्रसर भएर सूचना माग गर्दैन तर सार्वजनिक सरोकारका विषयमा आयोगले राज्य वा गैरराज्य पक्षका सार्वजनिक सरोकारका विषयमा सूचना माग गर्न पनि सक्छ । यो अभ्यास आयोगबाट हुने गरेको नभए पनि कतिपय प्राकृतिक प्रकोप र महामारीका विषयमा आयोगले निर्देशन गर्ने परम्परा रहिआएको छ । सूचना आयोगको कार्यक्षेत्र जति व्यापक देखिन्छ, त्यस अनुरूपको जनशक्ति र संरचना नहुँदा आयोगले अपेक्षित काम गर्न नसकेको अभियोग खेप्नुपर्ने अवस्था भने छ । पछिल्लो समय राज्यबाट उपलब्ध हुने सीमित स्रोतसाधनमा चल्नु परेका कारण आयोग आफ्ना गतिविधिलाई खुम्च्याउन बाध्य छ ।
आयोगले कानुनतः तीन विषयलाई आफ्नो कार्यक्षेत्र बनाएको छ, सूचनाको संरक्षण, संवर्धन र प्रचलन गराउने । कानुनले २० वर्षसम्मका सूचनाको विवरण राख्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । कतिपय व्यक्तिगत सूचना कानुनले नै सार्वजनिक गर्नु नपर्ने भनेको छ । खास गरी संविधानले प्रत्याभूत गरेको गोपनीयताको हकको संरक्षण पनि प्रकारान्तरले राष्ट्रिय सूचना आयोगले नै हेरेको छ । सूचनाको संवर्धन सूचनालाई अद्यावधिक गर्न अभिप्रेरित गर्ने हो । कतिपय सार्वजनिक निकायले पुराना सूचना दिन नसकिएको प्रत्युत्तर गरिरहेका हुन्छन् । कानुन अनुरूप अद्यावधिक गर्नुपर्ने सूचना माग नभएका खण्डमा नगर्ने र अद्यावधिक सूचनाको संस्थागत अभिलेख नरहने कारणले यस्ता जवाफ आएका हुन् । तसर्थ आयोगले सूचनाको संवर्धनलाई सूचना अद्यावधिकसँग जोडेर स्वतः प्रकाशनको विषय बनाउँदै आएको छ र यसलाई अझ व्यापक बनाउन आवश्यक देखिन्छ ।
सूचनाको प्रचलनको प्रश्न सूचना प्रवाहलाई प्रेरित गर्ने हो । अद्यावधिक गरेर स्वतः प्रकाशन गरिएका सामग्री मात्र नभएर मागकर्ताले माग गरेका सूचना समयमा उपलब्ध गराउने वातावरण तयार गर्नु पनि आयोगको कर्तव्य हुन आउँछ । स्वाभाविक रूपमा सूचना नपाएको अवस्थामा सूचना मागकर्ता आयोगमा पुनरावेदन गर्न आउनु उनीहरूको अधिकार नै हो । आयोगको नियमित कामका रूपमा आयुक्तले पुनरावेदन अध्ययन गर्ने, त्यसका आधारमा कानुनप्रदत्त अधिकारका आधारमा निर्देशन दिने वा फैसला गर्ने हो । आयोगलाई राज्य वा निजी क्षेत्रका कुन र कति सार्वजनिक निकायले कस्ता र कति वटा सूचना प्रवाह गरे भनेर थाहा हुने अवस्था छैन । केवल पुनरावेदनको गन्ती आयोगको नियमित काम मानिँदै आएको छ ।
पुनरावेदनमाथिका आदेशमा पुनरावेदक वा सूचना मागकर्ता सन्तुष्ट छैनन् । उनीहरूलाई लाग्छ, उनीहरूले जे भनेका छन्, आयोगको काम त्यो त्यही रूपमा पूरा गरिदिनु हो । उनीहरूका माग ठिक ढङ्गका छन् कि छैनन् ? उनीहरूको माग सार्वजनिक सरोकारका विषय भन्न सकिने अवस्था हो वा होइन ? ती सूचना प्रवाह गर्दै गर्दा कुन समुदायले लाभ पाउँछ वा बडो मेहनतका साथ दिइएका सूचना कुनै रद्दीको टोकरीमा फालिने हुन् ? अथवा अरू कुनै स्वार्थ समूहका लागि ती विषयलाई सार्वजनिक बनाइने प्रयत्न गरिएको छ ? त्यसको लेखाजोखा आयोगले गर्न पाउँदैन भन्ने मनोविज्ञान उनीहरूमा देखिन्छ ।
अर्कातिर सूचना दिने पक्ष पनि आयोगले गर्ने आदेश वा फैसलासँग असन्तुष्ट छ । उनीहरूको बुझाइमा आयोगको काम आदेश गर्ने मात्र हो । दुःख दिने नियत राखेर मागिएका सूचनाको औचित्यबारे आयोगले हेरिदिँदैन । पटक पटक दिइसकेको सूचनालाई ओल्टाइपल्टाई माग गरिएको हुन्छ । यस्तो सूचना माग्ने आमनागरिक छैनन्, केवल दुई/चार मानिसको आत्मसन्तुष्टिका लागि आयोगको कार्यालयको ठुलो जनशक्ति र समयको खर्च गरिरहेको छ । प्रवाहित सूचनाको सदुपयोग भएका घटना कम छन् वा दुरुपयोगसमेत हुने गरेको छ । कथित सूचना मागकर्ताको संरक्षण र अधिकारका नाममा अनाहकमा आयोगले दुःख दिने काम गरिरहेको छ ।
यी दुवै अतिशयोक्ति होइनन् । दुवैमा केही सत्यता छ तर सम्पूर्ण सत्य दुवै होइनन् । सूचना दिन सकिने विषयलाई समयमा र सही ढङ्गमा नदिएर सार्वजनिक निकायले अल्मल्याउने प्रयत्न गरेका छन् । सूचना प्रवाहभन्दा नियन्त्रणको संस्कृति हरेक निकायमा छ । ती संस्था सरकारी मात्र छैनन्, गैरसरकारी वा निजी भनिने संस्थामा पनि यो मनोरोग चरम छ । सार्वजनिक निकाय सञ्चालन गरेर मैले मेरो सम्पत्ति लगाएर गरेको उद्यममा किन कसैको चासो ? मैले किन जवाफ दिनुपर्ने ? भन्ने सम्मका जवाफ आयोगले पाउने गरेको छ । सरकारी निकाय सूचना प्रवाहको जिम्मेवारीप्रति धेरै हदसम्म जानकार छ तर सचेत ढङ्गमा कम सूचना दिनुलाई आफ्नो दक्षता ठान्छ ।
कतिपय सूचना मागकर्तामा म किन सूचना माग्दै छु भन्ने जानकारी छैन । सूचना मागकर्ता हुनु भनेको जे पनि, जस्तो पनि र जति पनि सूचना माग गर्नु मेरो अधिकार हो भन्ने उसको मानसिकतामा छ । एउटै मानिस कतै कुनै समाचार पढ्छ, अनि त्यहाँ अनियमितता भएको अनुमानका भरमा सूचना मागिरहेको छ । कुन सूचना कहाँ माग्न मिल्ने हो र कोसँग त्यो सूचना छ वा हुनु पर्छ भन्ने चेतसमेत उसमा छैन । हरेक खालका सूचना एउटा निवेदनका भरमा दिन कति सम्भव छ र मलाई ती सबै सूचना एकै पटक चाहिनुका कारण के हुन् भन्नेमा समेत ऊ आफैँमा प्रस्ट छैन । तिमीले गलत गरेका छौ, त्यसको प्रमाण मलाई देऊ, म तिम्राविरुद्ध मुद्दा हाल्छु भन्ने प्रयोजन देखाएर मागिने सूचना कसैले किन दिन्छ ?
समग्रमा सूचना दिने र माग गर्ने एकअर्कामा द्वन्द्व गरिरहेका छन् । माग र आपूर्ति गर्ने बिचको द्वन्द्व स्वाभाविक हुनुपर्ने हो । यस्ता स्वाभाविक प्रकृतिका द्वन्द्वमा समाधान खोजी दिनु राष्ट्रिय सूचना आयोगको कर्तव्य र दायित्व पनि हो । कतिपय अस्वाभाविक लाग्ने सूचनाका लागि आयोगले आदेश र फैसलामा समय व्यतीत गरिरहनु परेको छ । आयोगको अर्को प्राथमिकताको विषय प्रवर्धनमा जति समय दिनुपर्ने हो, आयोगले स्रोतसाधनको सीमितताका कारण पनि त्यो काममा समय दिन सकेको छैन, पाएको छैन । सूचना अधिकारी पटक पटक फेरिने संस्कार, सूचनामा सूचना अधिकारीको पहुँचको समस्या, कानुनतः सूचना प्रवाहका क्षेत्रमा गरिनुपर्ने स्वाभाविक काममा निस्पृहता जस्ता प्रवृत्तिको निरन्तरता तोड्न जरुरी छ । यसका लागि निरन्तर रूपमा सूचना प्रवाहको प्रवर्धनका काम व्यापक बनाउनुपर्ने हो । आयोग वर्षमा केवल आठ/१० कार्यक्रममा सीमित छ ।
यी प्रवृत्ति, परिवेश र सीमितताबिच आयोगले काम गर्नु परिरहँदा साँच्चै केही गरौँ भन्ने भावना आफैँमा कमजोर हुने रहेछ । पुनरावेदन गरिएका मुद्दाका फाइलको गन्ती गरेर उपलब्धि भनेर वार्षिक प्रतिवेदनमा लेख्ने आयोगको रहर होइन । यसलाई सूचना प्रविधिमैत्री बनाउँदै सूचना मागकर्ता, सूचनादाता र आयोगले एउटै प्ल्याटफर्मबाट काम गर्न सकियोस् भन्नेमा आयोग निरन्तर लागिरहेकै छ । यसको प्रारम्भिक अभ्यास सुरु गरिसकिएको छ । यो प्रविधिमा अभ्यस्त बनाउन केही समय लाग्ने लक्षण देखिएका छन् । लिने, दिने र मध्यस्थ गर्ने सबै पक्ष यस विषयमा उत्तिकै जानकार नभएसम्म यसलाई सफल बनाउन सहज छैन । हरेक यात्राको प्रारम्भ पहिलो पाइलाबाट सुरु हुन्छ भन्ने उक्तिमा विश्वास राखेर सुरु गरिएको यो अभियान सफल बनाउनुको अर्को विकल्प पनि आयोगसँग छैन ।
