माघ मसान्तसम्म फाइभजी सेवा सुरु गर्न निर्देशन

गोरखापत्र समाचारदाता

काठमाडौँ, साउन ३१ गते । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले आगामी माघ मसान्तसम्म फाइभजी सेवा सुरु गर्न निर्देशन दिनुभएको छ । गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशमा अप्टिकल फाइबर नेटवर्क विस्तार गर्न नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण र नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेडबिच शुक्रबार राजधानीमा आयोजित सम्झौता कार्यक्रममा उहाँले माघ मसान्तसम्ममा काठमाडौँ र पोखरामा फाइभजी सुरु गर्नुपर्ने बताउनुभएको हो । आगामी माघभित्र दुवै स्थानमा फाइभजी सुरु गर्ने भनेर आफूले प्रधानमन्त्रीसँग कार्यसम्पादन सम्झौता गरेको भन्दै मन्त्री गुरुङले भन्नुभयो, “मेरा लागि पनि नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण र नेपाल दूरसञ्चार कम्पनीले लिमिटेड फाइभजी सुरु गर्नु पर्छ । मैले प्रधानमन्त्रीसँगको कार्यसम्पादन सम्झौतामा समेत सोही प्रतिबद्धता गरेको छु ।” मन्त्री गुरुङले जिम्मेवार तरिकाले गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशमा अप्टिकल फाइबर नेटवर्क विस्तार गर्ने परियोजनाको काम गर्न र समयमै सम्पन्न गर्न पनि निर्देशन दिनुभयो । 

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सचिव राधिका अर्यालले तोकिएको समयमा र तोकिएको गुणस्तर अनुसार काम गर्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले परियोजना समयमै सम्पन्न गर्न गराउन अनुगमन संयन्त्रलाई चुस्त बनाई प्रस्तावित आयोजना तोकिएको गुणस्तरबमोजिम तोकिएको समयभित्र सम्पन्न गर्न निर्देशन दिनुभयो । प्राधिकरणका अध्यक्ष भूपेन्द्र भण्डारी र नेपाल टेलिकमका निमित्त प्रबन्ध निर्देशक सविना मास्के मानन्धरले परियोजनाका लागि सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर गर्नुभयो । सहमति भएसँगै ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष परिचालन गरी गण्डकी तथा लुम्बिनी प्रदेशमा नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेड (नेपाल टेलिकम) ले ‘ब्याकबोन नेटवर्क’ निर्माण गर्ने भएको छ । 

प्राधिकरणका अध्यक्ष भण्डारीले यसअघि अन्य कम्पनीलाई उक्त प्रदेशमा ब्याकबोन नेटवर्क निर्माणको जिम्मा दिइएकोमा लामो समयसम्म परियोजना सुरु नै गर्न नसकेपछि अहिले नेपाल टेलिकमलाई दिइएको बताउनुभयो । सरकारले दिएको निर्देशन अनुसार दुई अर्ब एक करोड रुपियाँ लागत अनुमान रहेको परियोजना नेपाल टेलिकमलाई दिइएको हो । कम्पनीले यही आर्थिक वर्षभित्र काम सुरु गर्ने उहाँले बताउनुभयो । अध्यक्ष भण्डारीका अनुसार यो परियोजनाले उक्त प्रदेशका १९४ स्थानीय तहसम्म नै ब्याकबोन नेटवर्क पुग्ने छ । यसका लागि ४८ कोरको एडिएसएस २६ वटा डिडब्लुडिएम र ४० जिबिपिएसका राउटर राखिने बताइएको छ । यो परियोजना तीन वर्षमा पूरा गर्ने लक्ष्य राखिएको प्राधिकरण अध्यक्ष भण्डारीले जानकारी दिनुभयो ।

यसै गरी कार्यक्रममा नेपाल टेलिकमका निमित्त प्रबन्ध निर्देशक सविना मास्के प्रधानले यो परियोजनाले थप जिम्मेवारी बढेको बताउनुभयो । दुवै प्रदेशका २३ जिल्लामा यसले कभरेज गर्ने यसले गुणस्तरीय दूरसञ्चार सेवा पु¥याउन सहयोग पुग्ने उहाँले बताउनुभयो ।

परियोजनाले गण्डकी प्रदेश र लुम्बिनी प्रदेश अन्तर्गत मध्यपहाडी लोकमार्ग, पूर्वपश्चिम राजमार्ग तथा उत्तर दक्षिण राजमार्गमा अप्टिकल फाइबर नेटवर्कमार्फत सूचना महामार्ग निर्माण तथा सञ्चालन गर्ने छ । समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको मितिबाट लागु हुने गरी ९० दिनभित्र नेपाल टेलिकमले विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन दूरसञ्चार प्राधिकरणसमक्ष पेस गर्नुपर्ने र १२० दिनभित्र आयोजना कार्यान्वयनका लागि नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण र नेपाल टेलिकमबिच सम्झौता गर्ने समझदारीपत्रमा उल्लेख छ ।