नेपाल बार एसोसिएसनले ५० प्रतिशत न्यायाधीश नियुक्ति कानुन व्यवसायी पृष्ठभूमिबाट गरिनुपर्ने र न्याय परिषद् नियमावली, २०७४ मा भएको संशोधन खारेजी नभएसम्म न्यायाधीश नियुक्ति नगर्न माग गर्दैआएको छ । यद्यपि बारको मागका बाबजुद न्याय परिषद्ले न्यायाधीश नियुक्तिको सिफारिस गरिरहेको छ । न्यायाधीश नियुक्तिमा बारलगायत व्यावसायिक क्षेत्रबाट सम्मानपूर्ण सहभागिताका लागि यसअघिदेखि नै विभिन्न समयमा दबाबमूलक रणनीति अवलम्बन गरिँदै आएको छ । न्यायसम्पादन र न्याय प्रशासन प्रभावकारिताका लागि संस्थागत र व्यावसायिक सुधारमा गुणात्मक पक्षलाई जोड दिनुपर्नेमा सङ्ख्यात्मक सहभागितालाई सरोकारवालाले जोड दिएको अनुभव हुँदै आएको छ । यसबाट स्वच्छ र सन्तुलित प्रक्रियाकेन्द्रित नियुक्तिको सुनिश्चितता संस्थागत रूपमा कमजोर भएको अनुभूति हुन्छ । यस्ता कमजोरीमा सुधार गरी पद्धतिको संस्थागत विकासका लागि साझा दृष्टिकोण विकास गर्नु आवश्यक छ ।
न्यायाधीश नियुक्तिको मापदण्ड
नेपालको संविधानको धारा १२९(५) मा कानुनमा स्नातक उपाधि प्राप्त गरी उच्च अदालतको मुख्य न्यायाधीश वा न्यायाधीशको पदमा कम्तीमा पाँच वर्ष काम गरेको नागरिकलाई सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशको पदका लागि योग्य मानिने व्यवस्था छ । कानुनमा स्नातक उपाधि प्राप्त गरी वरिष्ठ अधिवक्ता वा अधिवक्ताको हैसियतमा कम्तीमा १५ वर्ष निरन्तर वकालत गरेको वा कम्तीमा १५ वर्षसम्म न्याय वा कानुनको क्षेत्रमा निरन्तर काम गरी विशिष्ट कानुनविद्को रूपमा ख्याति प्राप्त गरेको वा न्याय सेवाको राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणी वा सोभन्दा माथिल्लो पदमा कम्तीमा १२ वर्ष काम गरेको नेपाली नागरिकसमेत सो पदका लागि योग्य मानिने भनी सोही धारामा व्यवस्था छ । यसबाट उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीश वा न्यायाधीश, कानुन व्यवसायी, न्याय वा कानुनको क्षेत्रमा निरन्तर कार्यरत विशिष्ट कानुनविद् र न्याय सेवाको प्रथम श्रेणी वा सोभन्दा माथिल्लो पदमा कार्यरत कर्मचारी गरी चारथरी पृष्ठभूमि भएका व्यक्ति सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश पदमा नियुक्त हुन सक्ने संवैधानिक आधार रहेको छ । यीमध्ये न्याय सेवाको योग्य कर्मचारीबाट सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीश नियुक्तिको अभ्यास प्रारम्भ हुन सकेको देखिँदैन ।
जिल्ला न्यायाधीश हुँदै सर्वोच्चसम्म आइपुग्ने न्यायाधीशको सङ्ख्या हाल शून्य छ । यो संविधान लागु भएपछि धारा १२९ को व्यवस्थाबमोजिम न्याय प्रशासनमा लामो अनुभव भएका कर्मचारी हालसम्म सर्वोच्च अदालतमा नियुक्ति हुने अभ्यास भएको पनि देखिँदैन । सर्वोच्च अदालतमा रहेको २१ दरबन्दीमध्ये एक जना न्यायाधीशको पूर्ति हुन बाँकी रहेको र २० मध्ये १२ जना न्यायाधीश कानुन व्यवसायी पृष्ठभूमिबाट नियुक्त भएको देखिन्छ । यसबाट न्याय प्रशासन र न्याय सम्पादनमा लामो अनुभव भएका व्यक्तित्वलाई नियुक्ति प्रव्रिmयामा सन्तुलित रूपमा सम्बोधन गराउनुपर्ने चुनौतीलाई न्यायको एउटा प्रमुख पहरेदार बारले पनि आत्मसात् गर्नु पर्छ । न्यायिक पर्यावरणको दिगोपन र न्याय सेवाका उत्साही राष्ट्रसेवकसमेतको मनोबललाई समेत ध्यान दिन जरुरी छ ।
धारा १५३ मा रहेको प्रधान न्यायाधीशको अध्यक्षतामा गठित न्याय परिषद्मा सङ्घीय कानुनमन्त्री, सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठतम् न्यायाधीश, प्रधानमन्त्री र नेपाल बार एसोसिएसनबाट सिफारिस भई राष्ट्रपतिबाट नियुक्त हुने सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशसरहका एक/एक जना विशिष्ट कानुनविद् सदस्य रहने व्यवस्था छ । यस परिषद्ले विगतमा न्यायाधीश नियुक्तिलाई पारदर्शी बनाउन भनी न्यायाधीश नियुक्तिको प्रक्रियासम्बन्धी मापदण्ड, २०७९ जारी ग¥यो । हाल निष्क्रिय रहेको उक्त मापदण्डले जिल्ला र उच्च अदालतको न्यायाधीश नियुक्तिलाई मात्रै ध्यान दिएको र समग्र नियुक्ति प्रक्रियालाई नै सङ्कुचित गराएको आरोप पनि लाग्यो । सबै अदालतमा संवैधानिक मर्मअनुरूप न्यायाधीश नियुक्तिमा सबल र पारदर्शी मापदण्ड विकसित गर्न हामीले जोड दिनु आवश्यक भएको छ ।
न्यायिक विश्वसनीयता अभिवृद्धि
जिल्ला अदालतदेखि नै न्यायसम्पादनमा संलग्न व्यक्तिको सन्तुलनले समग्र न्यायसम्पादनमा विश्वसनीयता र गुणस्तर अभिवृद्धि गर्ने तथ्यमा सिद्धान्ततः विमति राख्नुपर्ने कारण देखिँदैन । व्यवहारमा समेत यसलाई मनन गर्नुपर्ने देखिन्छ । कमन ल प्रणालीको मान्यताअनुरूप कानुन व्यवसायी पृष्ठभूमिबाट न्यायाधीश नियुक्ति गर्ने प्रणालीलाई संविधानतः हामीले अवलम्बन गर्दै आएका छौँ । यसको अर्थ कानुन व्यवसायी पृष्ठभूमिका अब्बल व्यक्तिले पनि न्यायसम्पादनमा समुचित योगदान दिन सक्छन् भन्ने हो । कानुन व्यवसाय पृष्ठभूमि भएकै आधारमा न्यायाधीश नियुक्तिमा सौदाबाजी गर्ने प्रणालीलाई हामीले निस्तेज गर्न सकेका छैनौँ । यस अवस्थामा संवैधानिक मर्म अनुरूप नियुक्तिको पारदर्शी र सुदृढ मापदण्ड विकास गराउन बारलगायत न्यायका पहरेदार निकायले आफ्ना गतिविधि केन्द्रित गर्नुपर्ने अवस्था छ ।
हालै पूर्वन्यायाधीश समाजले न्यायिक परीक्षण भइसकेका न्यायाधीशको नियुक्तिबाट मात्रै न्यायपालिकाको संवर्धन हुने आशय राखी नियुक्ति हुनुपर्ने भनी विज्ञप्ति जारी गरेको देखियो । न्यायाधीश र संवैधानिक निकायमा हुने नियुक्तिलाई भागबन्डा र दबाब प्रभावमा नभई सक्षम सार्वजनिक संस्था निर्माणको उद्देश्यबाट अघि बढाउनुपर्नेमा सबै सरोकावालाले जोड दिएका छन् । सुदृढ र पारदर्शी मापदण्ड संस्थागत गर्न अनेक अड्चन छन् । न्यायाधीश नियुक्तिका क्षेत्रमा रहेका यस्ता अड्चनलाई न्यूनीकरण गर्नका लागि बारलगायत सबै सरोकारवालाले क्याडर न्यायाधीश र समग्र न्यायिक सन्तुलनमा अहिले देखिएका कमजोरीमा सुधार ल्याउन प्रतिबद्धता जनाउनु आवश्यक छ ।
वृत्तिविकासमा अनुमान योग्यता
उच्च अदालतको न्यायाधीश नियुक्ति गर्दा पनि सर्वोच्चमा जस्तै उपर्युक्त चार पृष्ठभूमि भएकालाई नियुक्ति गरिने व्यवस्थालाई संविधानको धारा १४०(२) मा उल्लेख गरेको पाइन्छ । सो प्रावधान अनुसार कानुनमा स्नातक भई कम्तीमा पाँच वर्ष जिल्ला न्यायाधीश वा कम्तीमा १० वर्ष वरिष्ठ अधिवक्ता वा अधिवक्ताको रूपमा काम गरेको वा १० वर्ष कानुनको अध्यापन, अन्वेषण, कानुन वा न्यायसम्बन्धी अन्य क्षेत्रमा काम गरेको वा न्याय सेवाको कम्तीमा राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीको पदमा कम्तीमा पाँच वर्ष काम गरेको हुनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । उच्च अदालतमा संविधानबमोजिम रहेको कुल १६० दरबन्दीमध्ये हाल २९ पद रिक्त रहेकोमा तीन दिनअघि मात्रै २७ जना न्यायाधीश नियुक्तिका लागि सिफारिस भएको छ । यसरी १२९ पदमा न्यायाधीश कार्यरत रहेको देखिन्छ । जसमा ७१ जना कानुन व्यवसायी, ६१ जना जिल्ला न्यायाधीश र न्यायिक कर्मचारीबाट २७ जना रहेको न्याय परिषद्को अभिलेखबाट देखिन्छ । यस विवरण हेर्दा परीक्षण भइसकेका न्यायाधीशको सङ्ख्या अपेक्षित रूपमा कम रहेको देखिन्छ भने कानुन व्यवसायी पृष्ठभूमि जोडिएका न्यायाधीशको हिस्सा झन्डै ५० प्रतिशत रहेको र धारा १४०(३) बमोजिम न्याय सेवाको राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीको कर्मचारीको नियुक्ति पनि न्यून हदसम्म भए तापनि अवलम्बन गरेको देखिन्छ । यस्ता नियुक्ति न्यायिक वृत्तिविकास र योग्यता प्रणालीको मापदण्डका आधारमा भन्दा पहुँच र प्रभावका आधारमा हुँदै आएको पाइन्छ । यस स्थितिमा न्यायसम्पादन र न्याय प्रशासनको सुदृढीकरण र वृत्तिविकाससमेतको उद्देश्यले अनुमानयोग्य मापदण्ड विकास गर्नु आवश्यक छ । मेधावी, अब्बल र प्रतिभावान् जनशक्तिलाई न्यायिक नेतृत्वको वृत्तिविकासमा आबद्ध गरी अनुमानयोग्य न्यायिक पर्यावरण निर्माणका लागि समेत यस्तो आवश्यकतालाई मनन गर्नुपर्ने अवस्था छ ।
नियुक्तिका अनुमानयोग्य वर्ग निर्माण
भारतमा सर्वोच्च अदालतमा निवृत्त हुने न्यायाधीश जुन समूहबाट प्रवेश गरेको थियो, रिक्त पदमा सोही समूहबाट हुने पद्धति हाम्रा लागि पनि अनुसरणयोग्य छ । दबाबका आधारमा नियुक्ति हुने पद्धति पुनरावृत्त हुन नदिने हो भने यसलाई संविधान संशोधनमार्फत नै सुनिश्चित गर्न सकिने हुन्छ । यसरी सुरु न्यायाधीश पदमा जुन पृष्ठभूमिबाट नियुक्ति भएको हो, त्यस्ता न्यायाधीशलाई सर्वोच्च अदालतमा नियुक्ति गर्दासमेत सोही वर्गभित्र राखी निज निवृत्त भएपछि रिक्त हुने पदमा सोही समूहबाट मात्रै नियुक्ति गरिने मापदण्ड विकास गरिने हो भने न्यायाधीश नियुक्तिमा पद्धतिमा आधारित मूल्यले संस्थागत हुन सक्छ ।
हाल न्याय परिषद्मा सङ्घीय सरकारका कानुनमन्त्रीसहित प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा छुट्टै कानुनविद् र बारको सिफारिसमा नियुक्ति हुने सदस्यसमेत तीन जनाको उपस्थितिले राजनीतिबहुल प्रवृत्तिको संरचना निर्माण भएको देखिन्छ । प्रतिनिधित्वगत रूपमा न्यायाधीशबहुल संरचना तयार गरी संरचनागत परिवर्तनका लागि हामीले विभिन्न अध्ययनबाट जोड दिएको देखिन्छ । सक्षम, स्वतन्त्र र निष्पक्ष न्यायसम्पादनको सुदृढीकरणका लागि संविधान संशोधनबाट त्यस्तो अवस्था तयार नहुँदासम्म सुदृढ मापदण्ड विकास गर्नुको विकल्प देखिँदैन ।
योग्यताक्रम संवर्धनका अन्तर्वस्तु
हाल जिल्ला अदालतमा मात्रै खुला र आन्तरिक प्रतिस्पर्धाका आधारमा न्यायाधीश नियुक्ति गर्न सकिने धारा १४९ को व्यवस्थालाई निश्चित प्रतिशतसम्म उच्च अदालतमा समेत लागु गरिनु उचित हुने देखिन्छ । न्याय र कानुन क्षेत्रका सबै योग्य व्यक्ति परीक्षार्थी हुन सक्ने यस्तो प्रणालीमा आधारित वृत्तिविकासको विस्तार हुनु योग्यता प्रणालीको संवर्धनका दृष्टिले समेत आवश्यक छ । यसका लागि संविधान संशोधन नै गर्नुपर्ने भएकाले त्यस्तो सुनिश्चित नहुँदासम्म न्यायाधीशको नियुक्ति गर्दा जिल्ला अदालतका न्यायाधीश, न्याय सेवाका अधिकृत, कानुन व्यवसायी र न्याय तथा कानुनको क्षेत्रमा विशिष्ट योगदान पु¥याएका व्यक्तिलाई छुट्टाछुट्टै प्रतिशत निर्धारण गरी पदपूर्ति हुने मापदण्ड निर्माण गर्नु अत्यावश्यक छ । यस व्यवस्थाले न्यायाधीश नियुक्तिमा पद्धतिको संस्थागत भई दिगो न्यायिक पर्यावरणको सुदृढीकरण हुन सक्छ । यस्तै फैसला लेखनमा अनुभवी व्यक्तिलाई जिल्ला न्यायाधीशमा बढुवाको व्यवस्था गर्न हाल धारा १४९ मा रहेको २० प्रतिशत जिल्ला न्यायाधीश राजपत्राङ्कित कर्मचारीमध्येबाट नियुक्ति हुने प्रतिशतमा बढोत्तरी गर्नु आवश्यक छ ।
नियमावली संशोधनको प्रसङ्ग
२०८० असोज १ गते भएको न्याय परिषद् नियमावली, २०७४ को पहिलो संशोधनपछि बारले मुख्य रजिस्ट्रार वा राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणीमा कार्यरत व्यक्ति उच्च अदालतमा नियुक्ति हुँदा मुख्य न्यायाधीशपछिको वरियतामा रहने गरी भएको व्यवस्था खारेजीको माग गरी लामो आन्दोलन नै ग¥यो । सो वरियातक्रम सम्बन्धमा परेको रिटसमेत अदालतबाट खारेज भएपछि संवैधानिक विषयसँग जोडिएको उक्त रिट सर्वोच्च अदालतको एकल इजलासबाट खारेज भएको नमिलेको भनी पूरक निवेदन हाल संवैधानिक इजलासमा विचाराधीन छ । यसरी विचाराधीन न्यायिक विषयका रूपमा अदालतबाट निरूपण हुने क्रममा रहेको विषयलाई खारेजीको माग राखी सो खारेजी नहुँदासम्म न्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रिया रोक्न माग गर्नु विधिशास्त्रीय हिसाबमा उचित होइन ।
