• २६ साउन २०८२, सोमबार

छपक्कै छपिया

blog

माछागाउँ नामले परिचित छपियामा ड्रोनबाट खिचिएको दृश्यमा देखिएका माछापोखरी । तस्बिर : प्रतीक पौडेल

प्रतीक पौडेल

मर्चवार (रुपन्देही), साउन २६ गते । रुपन्देहीको सियारी गाउँपालिकाको छपियाको पुरानो पहिचान छोपिएको छ । पहिले बाँझो पल्टाउँदाको हलोको सियोमा फसल लाग्दा झुलेको धानको बालाले छपक्क हुने छपिया अहिले ती पहिचानबाट टाढिएर नयाँ बेग्लै पहिचानमा चिनिन्छ ।

जमिन बदलिएको छैन तर त्यहाँको जमिनमा कृषिको आधार फेरिएको छ । छपियाको अधिकांश जमिनमा पोखरी छन् । ती पोखरीमा किसानले गाउँको समृद्धि खोजिरहेका छन् । सियारी ३, ४ र ५ मा पर्ने छपियाका खेतका डिल पोखरीका किनारा बनेका छन्, जहाँ थुप्रै किसानले माछापालनबाट गाउँको मुहार नै बदलिदिएका छन् ।

भूगोलका दृष्टिले सामान्य देखिने यो गाउँको सफलताको कथा माछा उत्पादनमा आधारित छ । ग्रामीण जनजीवन, खेतबारी र परिश्रमबाट पन्पिएको यो गाउँ हाल देशकै उत्कृष्ट माछा उत्पादन केन्द्र बनेको छ ।  

राष्ट्रिय कृषि आधुनिकीकरण कार्यक्रम माछा सुपर जोनका कृषि अधिकृत शोभाखर पाण्डेका अनुसार छपियामा मात्र अहिले करिब ३७५ हेक्टर क्षेत्रफलमा बर्सेनि दुई हजार पाँच सय मेट्रिक टनभन्दा बढी माछा उत्पादन हुन्छ । यसबाट प्रतिवर्ष ६५ करोड रुपियाँभन्दा बढी आम्दानी हुन्छ । 

२०२२ सालदेखिको विरासत

छपियागाउँको यो सफलताको कथा बुझ्न विसं २०२२ मा फर्कनु पर्छ । विसं २०२२ देखि २०२६ सम्म करिब एक हजार दुई सय परिवार नेपाली बर्मा (म्यानमार) बाट फर्किएर रुपन्देही जिल्लाको छपियामा बस्न थाले थाले । उनीहरूलाई साबिकको दयानगर गाउँ पञ्चायतमा स्थापित गराउन तत्कालीन राजा महेन्द्रको भूमिका थियो । विसं २०२७ मा सरकारले जग्गा त दियो तर वर्षको एक पटक धान खेती हुने पूरै खाला खेत । बर्माबाट फर्किएकामध्ये एक ८७ वर्षीय वीरबहादुर शाही सम्झिनुहुन्छ, “खेतमा पानी रसाउँथ्यो, अन्य बाली त लगाउनै मुस्किल थियो ।”

शाहीका अनुसार विसं २०२२ मा नै २२ वर्षीय युवा केन्द्रबहादुर थापाको परिवार पनि बर्माबाट फर्केर पण्डितपुरमा बसोबास गर्दै आएको थियो । केन्द्रबहादुर पेसाले कृषि सहायक हुनुहुन्थ्यो । उहाँ तालिमका लागि धनुषा जिल्लामा भइरहेको माछापालन हेर्न पुग्नुभयो । त्यसपछि गाउँमा फर्किएर उहाँले एक कट्ठा क्षेत्रफलमा पोखरी खनेर माछा पाल्न सुरु गर्नुभयो । त्यसमा उहाँ सफल हुनुभयो । 

त्यसपछि उहाँले विसं २०३५ मा बर्माबाट फर्किएर गाउँमै रहेका गोपाल पाण्डेसँग मिलेर कमन जातको माछाका भुरा उत्पादन पनि थाल्नुभयो । गोपाल सम्झिनुहुन्छ, “केन्द्रबहादुरले माछा पाल्न थालेपछि गाउँका सबैले माछा पाल्न थाल्यौँ । पहिला धान खेती गर्दा पानीको डर हुन्थ्यो, पछि पानीमै भरोसा हुन थाल्यो ।”

कृषि विकास बैङ्कको पहल

केन्द्रबहादुर र गोपालले गाउँलेलाई माछापालन गर्न प्रेरित गर्न थाले । गाउँमा मत्स्य विकास आयोजना पनि सुरु भयो । विसं २०४० मा एसियाली विकास बैङ्कको सहयोगमा कृषि विकास बैङ्कले माछापोखरी खन्न ऋण दिन थाल्यो । 

स्थानीय वीरबहादुर शाही सम्झनुहुन्छ, “त्यसबेला चार कट्ठा जलाशय निर्माण गर्न कृषि विकास बैङ्कले छ हजार रुपियाँ ऋण दिएको थियो । मलगायत करिब एक सय परिवारले त्यही बेला पोखरी खनेर माछा पाल्न थाल्यौंँ । कृषि विकास बैङ्कको सहयोगका कारण छपियामा करिब २० हेक्टर क्षेत्रफलमा माछापोखरी विस्तार भएको स्थानीय बताउँछन् ।


आर्थिक वर्ष २०६४/६५ मा नेपाल सरकारको अभियानमुखी मत्स्य उत्पादन कार्यक्रम (फिस मिसन) लागु भएपछि भने यसले गति लियो । उक्त कार्यक्रम अन्तर्गत साबिकको जिल्ला कृषि विकास कार्यालयमार्फत पोखरी खन्न प्रतिहेक्टर एक लाख रुपियाँ अनुदान दिइयो । त्यसपछि २०७२ सालमा मत्स्य उत्पादन विशेष कार्यक्रम लागु भई अनुदान बढेर प्रतिहेक्टर तीन लाख रुपियाँ पुगेको थियो । अनुदान रकम बढेसँगै थप पोखरी निर्माण भई मत्स्यपालन करिब २५० हेक्टरमा विस्तार भयो । 

छपिया मात्र छैन छाएको

रुपन्देहीको मत्स्यपालनमा अहिले छपिया मात्र छाएको छैन । दयानगर छपिया र आसपासका हर्नैया पश्चिम अमवा र मानमटेरिया गाविसलाई समेटेर मत्स्यपालन सघन पकेट क्षेत्र कार्यक्रम सञ्चालन भएको छ । २०७३ सालमा सूर्यपुरा, धमौली, कम्हरिया र मैनहियालाई समेत समेटी प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना अन्तर्गत मत्स्य जोन कार्यक्रम लागु भएको थियो ।

सङ्घीय संरचनामा यो कार्यक्रम चार वटा गाउँपालिकामा रूपान्तरण र विस्तार भयो । हाल माछा जोन कार्यक्रम माछा सुपरजोनमा स्तरोन्नति भइसकेको छ । हाल छपियामा मात्रै सात सयभन्दा बढी कृषकका करिब ३७५ हेक्टर क्षेत्रफलमा एक हजार पाँच सयभन्दा बढी माछापोखरी छन् ।

कृषि आधुनिकीकरण आएको नौ वर्षमा पोखरी निर्माण, प्राविधिक सहयोगलगायतमा मात्र सरकारले करिब १७ करोड ४५ लाख ९७ हजार ३९७ रुपियाँ बजेट यस क्षेत्रमा गरेको अधिकृत पाण्डे बताउनुहुन्छ । 

पोखरी निर्माणका लागि सरकारले प्रतिहेक्टर तीन लाख रुपियाँ अनुदान दिने गरेको छ । यसमा नेपाल सरकारको ५० प्रतिशत र कृषकको ५० प्रतिशत लागत सहभागिता हुने गरेको छ । यसरी हेर्दा गएको नौ वर्षमा मात्र ३४ करोड रुपियाँभन्दा बढी र कृषकले १७ करोड रुपियाँभन्दा बढी प्रत्यक्ष लगानी गरेको देखिन्छ ।

छपियामा माछापालन सुरु गरेका केन्द्रबहादुर जीवित नभए पनि उहाँका तीन छोराले करिब तीन बिघा क्षेत्रफलमा माछापालन गर्दै आएका छन् । केन्द्रका जेठा छोरा वेदबहादुर थापा भन्नुहुन्छ, “बुबाले गाउँमा पहिलो पटक माछा पाल्न थाल्दा म एक वर्षको थिएँ । त्यसबेला यो कार्य नयाँ काम थियो । माछा पालेरै गाउँको मुहारै फेरिन्छ भन्ने कल्पना कसैले गरेको थिएन ।”

माछामा सहकारिता

अहिले छपियाको माछा जीविकोपार्जनको माध्यम मात्र होइन, व्यवसायको पहिचान बनेको छ । अधिकांश परिवारले माछापालनलाई प्राथमिक पेसा बनाएका छन् । माछापालन सुरु गरेदेखि किसान समूह गठन गरेर एकताबद्ध हुँदै आएका छन् ।

विसं २०६५ देखि माछापालन किसान समूह श्री जलदेवी मत्स्य उत्पादक सहकारी संस्था लिमिटेडमा परिणत भएर सहकारीमार्फत किसानलाई सहयोग गर्दै आएको छ । सुरुमा ३० सदस्यीय समिति बनेको र सहकारीका साधारण सदस्य पाँच सयको हाराहारीमा रहेको सहकारीका पूर्वअध्यक्ष गणेश शाहीले बताउनुभयो ।

सियारी गाउँपालिका–५ मा व्यावसायिक माछापालन गर्दै आएका प्रेमबहादुर गोदार भन्नुहुन्छ, “पहिला अन्य पेसामा थिएँ तर गाउँ नै माछापालनमा लागेर राम्रो गरिरहेको देखेपछि छ वर्षयता म पनि माछापालन गरिरहेको छु ।” उहाँ अहिले वार्षिक १३ हजार किलो माछा उत्पादन गर्नुहुन्छ । 

छपियाबाट सुरु भएको माछापालन जिल्लाको सियारी १, २, ६, ७, शुद्धोधन, मायादेवी, गैडहवा गाउँपालिका, बुटवल उपमहानगर पालिका १४, १५ र १६, तिलोत्तमा नगरपालिका १३ र १४, सिद्धार्थनगर नगरपालिका १० र ११ र लुम्बिनी सांस्कृतिक नगरपालिका ५, ६, ७, ८, ९ र ११ मा व्यक्तिगत तथा सामूहिक माछापालनमा विस्तार भएको छ । यसरी रुपन्देहीमा कुल एक हजार ११२ हेक्टर क्षेत्रफलमा माछापालन हुँदै आएको छ । यस क्षेत्रले करिब सात हजार ९५० मेट्रिक टन माछा उत्पादन गर्ने गरेको छ ।