गोरखापत्र समाचारदाता
काठमाडौँ, साउन २४ गते । मौलिक जीवनशैली, आफ्नै विशिष्ट खानपान र रहनसहनका साथै विशेष पहिचानयुक्त आदिवासी नेपाली समाजका इन्द्रेणी रङ हुन् । बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक एवं बहुजातीय नेपाली समाजको बनोटलाई अझै सम्पन्न बनाउँदै मौलिक परम्परा र सांस्कृतिक पहिचानलाई जोगाइराख्ने आदिवासी नै हुन् । नेपालको संविधानले आदिवासीको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरेपछि राज्यका हरेक निकायमा नेतृत्व तहमै पुग्दै गर्दा आदिवासी समुदायका अगुवाले आफूलाई धर्तीपुत्रका रूपमा प्रमाणित पनि गर्दै आएका छन् ।
३१ औँ विश्व आदिवासी दिवस मनाउँदै गर्दा संविधान र कानुनी व्यवस्था अनुसार आदिवासीको हकअधिकार सुनिश्चित गरी यस समुदायको बृहत्तर उत्थान र सुदृढीकरणका विषयमा बहस भइरहेको छ । नेपाल लोकतन्त्रवादी आदिवासी जनजाति महासङ्घका अध्यक्ष ओमबहादुर घर्तीमगरले नेपालको संविधानले आदिवासी समुदायका पक्षमा हकअधिकार स्थापित गरे पनि संविधान संशोधनका क्रममा यसलाई अझै सबल बनाउनुपर्ने बताउनुभएको छ । उहाँले भन्नुभयो, “आर्थिक अन्तरसम्बन्ध र सामथ्र्य, पूर्वधार विकासको अवस्था र सम्भावना, प्राकृतिक स्रोतसाधानको उपलब्धता र प्रशासनिक सुगमताको आधारमा सङ्घीयताको मूल मर्म र भावना अनुसार पुनः संरचित गरी द्वन्द्वको दिगो समाधानका लागि संविधान संशोधन गर्नु पर्छ ।”
अध्यक्ष घर्तीमगरले जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी कार्यक्रम निर्माण गर्दा आदिवासी जनजाति समुदायलाई अनिवार्य समेट्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “आदिवासी जनजातिका परम्परागत वेशभूषालाई न्यायोचित सम्मान, संरक्षण, संवर्धन गर्दै सार्वजनिक साथै सरकारी कार्यक्रममा प्रयोग र प्रोत्साहनका लागि आवश्यक कार्यक्रमका लागि पहल गरिएमा आदिवासीको क्षमता अभिवृद्धि हुन्छ र न्यायोचित समाज निर्माणमा योगदान पुग्छ ।”
उहाँले आदिवासी जनजाति समुदायको प्रथाजनित परम्परागत ज्ञान, सिप र पेसा–व्यवसायको संरक्षण प्रवर्धन र न्यायिक प्रणालीको कार्यान्वयनमा कानुनी सुनिश्चितता गर्नुपर्ने पनि बताउनुभयो ।
प्रत्येक वर्ष अगस्ट ९ मा विश्व आदिवासी दिवस मनाइन्छ । नेपाल आदिवासी जनजाति महासङ्घले ‘प्राकृतिक स्रोत, जल, जमिन र जङ्गलमाथि आदिवासी जनजातिको अधिकार सुनिश्चित गर, युएनड्रिप र आइएलओ १६९ सम्बन्धी सर्वोच्च अदालतको निर्देशनात्मक आदेश कार्यान्वयन गर’ भन्ने नारा तय गरेको छ ।
नेपाल आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानका उपाध्यक्ष रेशम गुरुङले सर्वोच्च अदालतले आइएलओ कन्भेसन १६९ र युएनड्रिपको सन्दर्भमा कार्यान्वयनका लागि जारी गरेको आदेश कार्यान्वयन हुनुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले नेपालको सन्दर्भमा सबैभन्दा ठुलो सामाजिक समूह आदिवासी जनजाति समूह रहेको पनि बताउनुभयो ।
उहाँले सरकारले आदिवासी जनजातिको मुद्दालाई सम्बोधन गर्दै लगेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “संविधानलाई कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा बागमती प्रदेशमा नेपाल भाषा र तामाङ भाषा तथा गण्डकी प्रदेशमा मगर र गुरुङ भाषालाई सरकारी कामकाजमा प्रयोग गर्न ऐन बनाएर अगाडि बढाइसकिएको छ ।” उहाँले आदिवासी जनजाति समुदायले पनि अन्य समुदायले जस्तै चाडपर्वमा सार्वजनिक बिदा प्राप्त गरेको र समानुपातिक समावेशी अवस्था राम्रो रहेको बताउनुभयो ।
आदिवासी जनजाति आयोगका अध्यक्ष रामबहादुर थापाले आदिवासी जनजाति दिवस उत्सवका रूपमा मनाइने गरेको बताउनुभयो । उहाँले आदिवासी समुदायको हक, अधिकार कार्यान्वयनका लागि सरकारलाई दबाब दिन सक्नुपर्ने बताउनुभयो । आयोगले नीतिगत सुधारका लागि सरकारलाई दिएको सुझावमध्ये १० प्रतिशत पनि कार्यान्वयन नभएको गुनासो उहाँले गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “आयोगले गरेको सिफारिसमध्ये दस प्रतिशत पनि कार्यान्वयनमा आएका छैनन् । जल, जङ्गल, जमिनमा जुन अधिकार हो, यो विषयमा सरकारलाई संवेदनशील बनाउन सकिएको छैन ।”
नेपाल आदिवासी जनजाति महासङ्घका अध्यक्ष गेल्जे लामा शेर्पाले आदिवासी दिवस सरकारलाई आफ्नो एजेन्डा राख्ने अवसरका रूपमा लिनुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “यस वर्ष मात्रै होइन, विश्वका आदिवासीहरूले आफ्नो संस्कृति, धर्म, रैथाने परम्परा सबै जोगाउने र सरकारसमक्ष आफ्नो हक, अधिकारका लागि कुरा राख्ने अवसरका रूपमा लिएका छौँ ।”
राष्ट्रिय आदिवासी जनजाति महिला महासङ्घ अध्यक्ष ङिमी शेर्पाले आदिवासी महिलाले खाद्यान्न सुरक्षाको विषय मुख्य मुद्दाका रूपमा राखिएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “हामीले खाद्यान्न कसरी सुरक्षित गर्ने भन्ने विषयमा जोड दिएका छौँ । हामीले परम्परा अनुसार खाद्यान्न धेरै महिना सुरक्षित गरेर खपत गथ्र्यौं तर अहिले बजारमा धेरै सुविधा भएपछि खाद्यान्नलाई धेरै समयसम्म सुरक्षित राख्ने विधिमा त्यति वास्ता गर्न सकेका छैनौँ ।”
