विपदपछि भूमिहीनको व्यवस्थापनमा जोड दिन आग्रह

काठमाडौँ, साउन १५ गते । विपदपछि भूमिहीनको व्यवस्थापनमा जोड दिन आग्रह गरिएको छ । विपत पूर्व तयारी सञ्जाल नेपाल डिमान्ड र एएसएफ नेपालको संयुक्त आयोजनामा गरिएको विपदपछि भूमिहीनहरूको सवाल विषयमा सांसद तथा सरोकारवालाले त्यस्तो बताएका हुन् ।

कार्यक्रममा बोल्दै विपद पूर्व तयारी सञ्जाल-नेपाल (डिपी नेट)का अध्यक्ष डा.राजु थापाले जोखिम संवेदनशील भू-उपयोगलाई ध्यान दिनुपर्ने बताउनुभयो । फरक खालको विपदका घटना भइरहेको भन्दै उहाँले हरेक ठाउँमा सचेत हुनुपर्ने बताउनुभयो । 

त्यस अवसरमा जागृति बाल तथा युवा सरोकार नेपालका अध्यक्ष तिलोत्तम पौडेलले विपद तथा जोखिममा परेका महिला बालबालिका यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक अपाङ्गता भएका, सुत्केरी तथा गर्भवती महिला ज्येष्ठ नागरिकहरूको शिक्षा, स्वास्थ्य, संरक्षण र पुनस्थापनामा विशेष ध्यान दिनुपर्ने बताउनुभयो । विपद तथा जलवायु शासन र भूमिसँग सम्बन्धित कानुनहरू बनाउँदै गर्दा जोखिममा पर्ने वर्गलाई केन्द्रविन्दुमा राखेर बनाउने कुरामा जोड दिँदै उहाँले भूमिविहीन भएकाहरूको सन्दर्भमा कानुन निर्माण गर्दा विशेष ध्यान दिनुपर्ने र प्रभावितहरूको दीर्घकालीन पुनस्थापना अहिलेको चुनौतीको विषय रहेकाले यसमा पनि समन्वयात्मक ढङ्गले काम गर्नुपर्ने बताउनुभयो । 

भूमिको संरक्षण गर्न सके भूमिहीन सुकुम्वासीलाई जग्गा र अव्यवस्थित बसोवासीलाई व्यवस्थापन गर्नुपर्ने दायित्व रहेको भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सहसचिव गणेश भट्टले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो,“ तराईमा लामो समयदेखि नापी हुन सकेको छैन । सार्वजनिक खोला, नदी, किनारको जग्गा दिन पाइँदैन । तर २०६६ माघ २८ देखि भोग चलन भएको भए दिन पाइन्छ भनेर विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको छ । जोखिमयुक्त ठाउँमा जग्गा नदिने अन्यत्र सार्ने भनेर विधेयकले व्यवस्था गर्न खोजेको छ ।”

यस्तै डिपी नेटका पूर्वअध्यक्ष सुर्यबहादुर थापाले विपदको हिसाबले नेपाल एकदमै जोखिममा रहको देश हो । विपदपछि उद्धार र राहत विवरण मात्रै नभएर त्यसको दीर्घकालीन समाधान कसरी खोज्ने भन्ने विषयमा ध्यान दिन आवश्यक रहेको उहाँको भनाइ छ । 

भूमिहीनको समस्या समाधान गर्न संवेदनशील हुनुपर्ने प्रतिनिधि सभा सदस्य रणकुमारी बलम्पाकी मगरले बताउनुभयो । अर्का सांसद रञ्जू झाले पछिल्लो समय बाढीपहिरोले पीडितहरूको सङ्ख्या बढेको भन्दै पीडितहरू कठिन अवस्थामा जीवन जिउन बाध्य भएको बताउनुभयो ।

सांसद सूर्य ढकालले भूमि विधेयकमाथि ५५ जना सांसदले संशोधन दर्ता गरेको भन्दै पछिल्लो समय नयाँ-नयाँ प्रकारको विपदले झनै सुकुम्वासी बनाएको बताउनुभयो । “राज्यले पनि भूमिहीन बनायो । निकुञ्जबाट सात किलोमिटरसम्म मध्यवर्ती बनाएपछि थप नागरिक भूमिहीन भएका छन्,”उहाँले भन्नुभयो । 

यसै गरी सांसद हर्कमाया विश्वकर्माले खोलाको डिलमा भूमिहीन सुकुम्वासी रहेको भन्दै उनीहरू सबैभन्दा बढी जोखिममा रहेको बताउनुभयो । उनीहरूलाई वर्गीकरण गरेर सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गर्नुपर्नेमा उहाँको जोड छ । 

राष्ट्रियसभा सदस्य गरिमा शाहले विपद व्यवस्थापन र यसबाट जोगिन सचेतनाका सन्दर्भमा नयाँ पुस्तालाई पनि शिक्षा दिनुपर्ने बताउनुभयो । विपदले नागरिकलाई आफ्नै देशभित्र शरणार्थी बनाइरहेको भन्दै यसको दीर्घकालीन समाधानतर्फ जानुपर्ने उहाँको भनाइ छ ।